निरर्थक वाद

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेला दोन वर्षे झाल्याबद्दल त्यात उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा दिल्लीत गौरव झाला. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे, कृषी सचिव एकनाथ डवले आणि कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी राज्याचे पारितोषिक स्वीकारले. हा पुरस्कार राज्यात पोहोचत नाही तोच राज्यातील महसूल यंत्रणेने यापुढे योजनेचे कामकाज न करण्याचे तसेच हे काम आता कृषी विभागावरच सोपवावे, असे शासनाला सुचविले आहे. या योजनेचे बहुतांश काम महसूल यंत्रणा करीत असून, पुरस्कार घेताना मात्र कृषी विभागाचा गवगवा झाला, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुळात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी ही योजना केंद्रीय कृषिमंत्रालयाची आहे. तसेच पुरस्कार कोणत्याही विभागाला नाही तर राज्याला मिळाला आहे. राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून कृषिमंत्री, सचिव आणि आयुक्त यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला आहे. याच व्यासपीठावरून याच योजनेला राज्याला दोन जिल्हा पुरस्कारही मिळालेले असून, ते पुरस्कार संबंधित जिल्ह्यांच्या महसूल प्रमुखांनी, अर्थात जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी स्वीकारले आहेत. त्यामुळे यात केवळ कृषी विभागाचाच गवगवा झाला असे म्हणणेही योग्य ठरणार नाही.

खरे तर कोणत्याही विभागाची योजना असली तरी गावपातळीवर कृषी सहायक, ग्रामसेवक आणि तलाठी या तीन वेगळ्या विभागांच्या कर्मचाऱ्यांना एकत्रितपणे, एकमेकांच्या समन्वयातून काम करावे लागते. तसे काम हे कर्मचारी करीतही आलेले आहेत. शेतकरी सन्मान निधी योजनेत भलेही महसूल विभागाचे काम अधिक असले तरी सुरुवातीला या योजनेबाबत ग्रामस्तरावरील शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम तलाठ्यांबरोबर कृषी सहायक आणि ग्रामसेवकांनी देखील केले आहे. तसेच या योजनेची अंमलबजावणी करताना वेळोवेळी आलेल्या अडचणी सातत्याने बैठका घेऊन, पाठपुरावा करून सोडविण्याचे काम राज्याचे कृषिमंत्री, कृषी सचिव आणि आयुक्तांनी केलेले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जलयुक्त शिवार, पीकविमा तसेच रोजगार हमी आदी योजनांवर संनियंत्रण महसूल विभागाचे असले तरी त्यात जास्तीत जास्त काम कृषी विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी करतात. या योजनांचे जिल्ह्यांना मिळालेल्या पुरस्कारात जिल्ह्याधिकाऱ्यांना सन्मानित केले गेले. त्या वेळी कृषी विभागातील कुठल्याही संघटनेने आक्षेप नोंदविला नाही. नैसर्गिक आपत्तींमधील पंचनामे असोत की निवडणुकीतील मतदार नोंदणी अशा महसूल विभागांच्या अनेक कामांत कृषी विभागांचे कर्मचारी खासकरून कृषी सहायक योगदान देत असतात. असे असताना या कामाचे श्रेय महसूल विभाग कधीही कृषी विभागाला देत नाही. त्यामुळे आता महसूल विभागाने उपस्थित केलेला वाद निरर्थकच म्हणावा लागेल.

महसूल विभागाला खरेच कृषीच्या कामांवर बहिष्कार टाकायचा आहे ना, त्यांनी आधी आपल्याकडील सातबारा उतारा, त्यातील पीक पेरे नोंदणीचे काम बंद करून कृषी विभागाकडे द्यावे. या दोन्ही कामांत महसूलचा तसाही प्रत्यक्ष काही संबंध नाही. कृषी तसेच ग्रामविकासच्या बहुतांश योजनांसाठी शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा लागतो. आणि महसूल विभागाकडून सातबारा उतारा मिळविताना शेतकऱ्यांना नेहमी त्रासच होतो. इतरही योजनांतील कृषीचे काम सोडताना महसूल विभागाने त्यासंबंधित अधिकारही सोडले तर शेतकऱ्यांना दिलासाच मिळणार आहे. पण अशावेळी आपल्याकडे काम तरी काय उरेल, याचाही विचार महसूल विभागाने करावा. गावपातळीपासून ते राज्यस्तरावर विविध विभागांच्या एकमेकांच्या सहयोग-समन्वयातून प्रशासकीय कामांची चांगली व्यवस्था उभी राहिली आहे. ही घडी विस्कळीत होणार नाही, ही काळजी सर्वांनीच घ्यायला हवी. अशावेळी कृषी तसेच महसूल या दोन महत्त्वाच्या विभागांत निर्माण झालेला निरर्थक वाद वरिष्ठांनी लक्ष घालून वेळीच मिटवायला हवा.