उत्पन्नवाढीचा महामंत्र

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा पहिल्यांदा केल्यानंतर त्यांच्यासह केंद्रातील अनेक मंत्र्यांनी या घोषणेचा पुनरुच्चार केला. नियोजन-प्रशासन व्यवस्थेतील काही उच्च पदस्थांनी सुद्धा मंत्री महोदयांच्या उत्पन्न दुपटीच्या घोषणेला पुष्टी देत याबाबत शासन पातळीवर काम चालू असल्याचे सांगितले. त्याच वेळी व्यवस्थेबाहेरील अनेक तज्ज्ञांनी मात्र ही घोषणा मुळातच कशी अस्पष्ट आणि फसवी आहे, हेही सिद्ध केले. निती आयोगामध्ये यावर चर्चा झाली. उत्पन्न दुपटीसाठी उच्चस्तरीय समितीही नेमण्यात आली आहे. माती तपासणीपासून ते शेतमाल प्रक्रिया, कृषी निर्यात धोरण अशा जुन्या-नव्या सर्व योजनांचा संबंध उत्पन्न दुपटीशी लावण्यात येत आहे. परंतु शासन प्रशासन पातळीवर केवळ चर्चा आणि कागदावरील नियोजन (तेही अपूर्ण) यापुढे हे काम अद्याप सरकले नाही.

त्यातच केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नसल्याचे संसदेत स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उत्पन्न दुपटीच्या घोषणेला त्यांच्याच मंत्रिमंडळातून छेद देणारा हा पहिला प्रयत्न म्हणता येईल. त्यानंतर आता केवळ पिकांच्या उत्पादनवाढीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे शक्य नाही. यासाठी शेतीला फलोत्पादन, प्रक्रिया, पूरक आणि पायाभूत सुविधांची जोड द्यावी लागेल, असे मत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे (आयसीएआर) महासंचालक डॉ. त्रिलोचन महापात्र यांनी परभणी येथे व्यक्त केले आहे.

खरे तर स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून या देशातील अन्नधान्य उत्पादन पाच ते सहा पटीने वाढले आहे. देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्णच झाला नाही तर एक प्रमुख निर्यातदार बनला आहे. मात्र, या काळात शेतमाल उत्पादकांचे उत्पन्न तर वाढले नाहीच, उलट कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करण्याची वेळ त्यावर येत आहे. डॉ. स्वामिनाथन यांनीसुद्धा शेतीची प्रगती हे शेतमालाच्या उत्पादनवाढीच्या आकड्यावर नाही तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर जोखायला हवी, असे राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या माध्यमातून स्पष्ट केले. अलीकडे तर शेतमालाचे उत्पादन वाढविणे म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेणे, असा प्रत्यय शेतकऱ्यांना येत आहे. देशात तुरीचे उत्पादन वाढविल्यावर १५ हजार रुपये प्रतिक्विंटलवरील दर तीन ते चार हजारांवर आले आहेत. असाच अनुभव कापूस, सोयाबीन, मका, कांदा, टोमॅटो, दूध याबाबत शेतकऱ्यांना येत आहे.

शेतमालाचे उत्पादन वाढत असताना तो हमीभावाने तरी खरेदी झाला पाहिजे, अशी शाश्वत खरेदी यंत्रणा देशात पाहिजेत. अतिरिक्त शेतमालाची साठवण त्यावर प्रक्रिया याबाबतच्या सोयीसुविधा गाव, तालुका पातळीवर उभ्या राहायला हव्यात. शेतमाल तसेच प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थ यांच्या निर्यातीस पूरक धोरण हवे. असे झाल्यास शेतमालाचे उत्पादन वाढले तर त्यास योग्य दर मिळून शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी याचबरोबर पूरक उद्योग-व्यवसायाची जोड ही शेतीला हवीच, हे प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या मनावर बिंबवले पाहिजे. शेतकऱ्याची क्षमता, उपलब्ध संसाधने यानुसार पूरक व्यवसायासाठीचे मार्गदर्शन आवश्यक पतपुरवठा शेतकऱ्यांना व्हायला हवा. देशातील कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे यांनी विभाग, जमिनीचा प्रकार, उपलब्ध संसाधने यानुसार एकात्मिक शेतीचे मॉडेल्स शेतकऱ्यांना द्यायला हवीत. एकात्मिक शेती ही उत्पन्नवाढीची एक चळवळ म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्यांनी राबविल्यास त्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणे शक्य आहे.