agriculture news in marathi agrowon agralekh on doubling farmers income | Agrowon

मूलभूत माहितीत अडकलेले उद्दिष्ट

विजय सुकळकर
मंगळवार, 13 ऑगस्ट 2019

२०१६-१७ मध्ये नाबार्डने केलेल्या सर्वेक्षणात शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न ८,९३१ रुपये आढळून आले होते. अर्थात, चार वर्षांत शेतकरी कुटुंबाच्या मासिक उत्पन्नात जेमतेम २, ५०५ रुपयांची वाढ झाली होती. उत्पन्न दुपटीच्या अनुषंगाने विचार करता ही वाढ फारच कमी म्हणावी लागेल.

......
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा फेब्रुवारी २०१६ मध्ये केली होती. त्यानंतर अॅग्रोवनने देशातील शेतकऱ्यांची जमीनधारणा, बागायती-जिरायती क्षेत्र, त्यातील पीकपद्धती, त्यावर होणारा खर्च, मिळणारे उत्पादन, शेतमाल दर आणि उत्पन्न यात विभाग; तसेच गावनिहाय मोठी तफावत असून याबाबतची अचूक आकडेवारी संबंधित राज्य शासनाबरोबर केंद्र सरकारकडेसुद्धा नाही, असे स्पष्ट केले होते. आणि हाच उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टातील मोठा अडसर ठरू शकतो, असेही सुचविले होते. मात्र त्याकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नाही. आता उत्पन्न दुपटीबाबतच्या घोषणेच्या साडेतीन वर्षांनंतर याचाच साक्षात्कार निती आयोगाला झालेला आहे. अचूक माहितीच्या अभावी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्‍नात नेमकी वाढ-घट किती हे कळत नाही, असे निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी आता मान्य केले. सध्या दर पाच वर्षांनी नॅशनल सॅम्पल सर्वे ऑफीस (एनएसएसओ) शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबतचा सर्वे करते; परंतु यातून शेतकऱ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत काहीही स्पष्टता मिळत नाही म्हणून हा सर्वे दरवर्षी व्हावा, अशी मागणी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने एनएसएसओकडे केली आहे. यावरून शासन पातळीवर उत्पन्न दुपट्टीचे काम कसे चालू आहे, याचा प्रत्यय आपल्याला यायला हवा. हे काम अजूनही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबतच्या मूलभूत माहितीतच अडकलेले आहे.

एनएसएसओचा मागील सर्वे २०१२-१३ मध्ये झाला होता. या सर्वेनुसार शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ६,४२६ रुपये होते. त्यानंतर उत्पन्नाच्या बाबतीत एनएसएसओचा सर्वे झालाच नाही; परंतु २०१६-१७ मध्ये नाबार्डने केलेल्या सर्वेक्षणात शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न ८,९३१ रुपये आढळून आले होते. अर्थात, चार वर्षांत शेतकरी कुटुंबाच्या मासिक उत्पन्नात जेमतेम २, ५०५ रुपयांची वाढ झाली होती. उत्पन्न दुपटीच्या अनुषंगाने विचार करता, ही वाढ मात्र फारच कमी होती. २०१६ नंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मोजण्याचे काम झालेच नाही, त्यामुळे सध्याचे नेमके मासिक, वार्षिक उत्पन्न किती, याबाबत अधिकृत माहिती मिळत नाही. असे असले तरी मागील दोन वर्षांपासून कृषी विकासदरात सातत्याने घट होत असून २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात तो २.९ टक्के एवढ्या खाली येऊन पोचला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी २०२२ पर्यंत कृषी विकासदर १०.४ टक्के असायला हवा, असे अशोक दलवाई समिती सांगते; तर काही अर्थतज्ज्ञ तर हा विकासदर १४ टक्के असायला हवा, असा दावा करतात. कृषी विकासदरात होत असलेली घसरण पाहता, उत्पन्न दुपटीचे उद्दिष्ट मृगजळ ठरेल, असेच वाटते.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी पिकांचा उत्पानखर्च घटला पाहिजे, उत्पादकता वाढली पाहिजे, उत्पादनास रास्त दरही मिळायला हवा. एवढेच नव्हे, तर शेतीपूरक व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग यातूनही मिळकतीचे विविध स्रोत निर्माण व्हायला पाहिजेत. असे असताना देशातील ५४ टक्के जिरायती शेतीतून उत्पादनाची काहीही शाश्वती मिळत नाही. सध्या तर एकाच वर्षात एकीकडे दुष्काळ; तर दुसरीकडे महापुराने शेतीचे अतोनात होत असलेले नुकसान आपण अनुभवतोय. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीने मिळकत तर सोडाच मात्र पिकांवर केलेला खर्चही वाया जातोय. उत्पन्नाच्या शाश्वतीसाठी काही सिंचन प्रकल्प पूर्ण केल्याचा दावा केंद्र सरकार करीत असले, तरी सिंचनाचा टक्का मात्र अजूनही वाढलेला नाही. शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसायांवर भर देण्याचा सल्ला दिला जात असला तरी मागील काही वर्षांत दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन हे व्यवसाय तोट्यात आहेत. मत्स्योत्पादन वगळता देशात इतरही पूरक व्यवसाय फारसे लाभकारक ठरत नाहीत, अन्नप्रक्रिया उद्योगालाही म्हणावी तशी चालना मिळत नाही. उत्पन्न दुपटीकडे शेतकऱ्यांची वाटचाल करताना केंद्र-राज्य शासनाने शेतीच्या या भीषण वास्तवाकडेही डोळसपणे पाहायला हवे.


इतर अॅग्रो विशेष
फळबागांच्या माध्यमातून प्रगतिपथावर वडकी पुणे शहरापासून जवळ असलेले वडकी हे दुष्काळी गाव...
गाई, म्हशीच्या सुलभ प्रसूतीसाठी ‘शुभम’...माळेगाव, जि. पुणे ः शेती, पशुपालन करताना येणाऱ्या...
विदर्भात गारपिटीची शक्यतापुणे ः पावसाला पोषक वातावरण तयार झाल्याने...
कांद्यानंतर 'या' पिकावर साठा मर्यादा...नवी दिल्ली: देशात यंदा कडधान्याचे उत्पादन...
‘पीजीआर’साठी जाचक नियमावली नकोपुणे : बिगर नोंदणीकृत जैव उत्तेजकांना (...
अपरिपक्व कांदा आवकेचा दरवाढीवर परिणामनवी दिल्ली: उन्हाळी आणि खरीप कांदा उत्पानातील...
भांडवली शेतीचा विळखा बघता बघता हरितक्रांतीला पन्नास वर्षे झाली. तसे,...
पशुखाद्य : नियोजन अन् नियंत्रणमहाराष्ट्रात २०१२ च्या दुष्काळापासून दुग्ध...
मराठवाड्यात साडेदहा हजार एकरांवर तुतीऔरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदा ३० नोव्हेंबर...
विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सहा दिवस...मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या...
विठ्ठल मंदिरात मोबाईल बंदीपंढरपूर, जि. सोलापूर ः श्री विठ्ठल मंदिराच्या...
धानासाठी क्विंटलला पाचशे रुपये अनुदानमुंबई: राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा...
‘पीजीआर’ला मान्यतेचा मार्ग मोकळापुणे ः देशभरात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बिगर...
इथेनॉलसाठी मान्यता; पण प्रकल्पांसाठी...पुणे  : थेट साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्यास...
उत्कृष्ट व्यवस्थापनातून पपईत मिळवली ओळखनंदुरबार जिल्ह्यात धमडाई येथील सुभाष व प्रनील या...
उद्या तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे ः बंगाल उपसागराच्या आग्नेय भागात कमी दाबाचे...
परिश्रमपूर्वक व्यवस्थापनातून...पुणे जिल्ह्यातील रिहे येथील सुनील शिंदे...
किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता कांदासाठा...मुंबई ः देशात कांद्याचे उत्पादन घटल्याने...
सर्वाधिक दर मोजक्याच कांद्यालानगर ः वाढलेल्या कांदादराचा गेल्या महिनाभरापासून...
पशुखाद्य दर गगणाला भिडलेसांगली ः दुष्काळ व अतिवृष्टीचा फटका पशुखाद्य...