...... पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा फेब्रुवारी २०१६ मध्ये केली होती. त्यानंतर अॅग्रोवनने देशातील शेतकऱ्यांची जमीनधारणा, बागायती-जिरायती क्षेत्र, त्यातील पीकपद्धती, त्यावर होणारा खर्च, मिळणारे उत्पादन, शेतमाल दर आणि उत्पन्न यात विभाग; तसेच गावनिहाय मोठी तफावत असून याबाबतची अचूक आकडेवारी संबंधित राज्य शासनाबरोबर केंद्र सरकारकडेसुद्धा नाही, असे स्पष्ट केले होते. आणि हाच उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टातील मोठा अडसर ठरू शकतो, असेही सुचविले होते. मात्र त्याकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नाही. आता उत्पन्न दुपटीबाबतच्या घोषणेच्या साडेतीन वर्षांनंतर याचाच साक्षात्कार निती आयोगाला झालेला आहे. अचूक माहितीच्या अभावी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात नेमकी वाढ-घट किती हे कळत नाही, असे निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी आता मान्य केले. सध्या दर पाच वर्षांनी नॅशनल सॅम्पल सर्वे ऑफीस (एनएसएसओ) शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबतचा सर्वे करते; परंतु यातून शेतकऱ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत काहीही स्पष्टता मिळत नाही म्हणून हा सर्वे दरवर्षी व्हावा, अशी मागणी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने एनएसएसओकडे केली आहे. यावरून शासन पातळीवर उत्पन्न दुपट्टीचे काम कसे चालू आहे, याचा प्रत्यय आपल्याला यायला हवा. हे काम अजूनही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबतच्या मूलभूत माहितीतच अडकलेले आहे. एनएसएसओचा मागील सर्वे २०१२-१३ मध्ये झाला होता. या सर्वेनुसार शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ६,४२६ रुपये होते. त्यानंतर उत्पन्नाच्या बाबतीत एनएसएसओचा सर्वे झालाच नाही; परंतु २०१६-१७ मध्ये नाबार्डने केलेल्या सर्वेक्षणात शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न ८,९३१ रुपये आढळून आले होते. अर्थात, चार वर्षांत शेतकरी कुटुंबाच्या मासिक उत्पन्नात जेमतेम २, ५०५ रुपयांची वाढ झाली होती. उत्पन्न दुपटीच्या अनुषंगाने विचार करता, ही वाढ मात्र फारच कमी होती. २०१६ नंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मोजण्याचे काम झालेच नाही, त्यामुळे सध्याचे नेमके मासिक, वार्षिक उत्पन्न किती, याबाबत अधिकृत माहिती मिळत नाही. असे असले तरी मागील दोन वर्षांपासून कृषी विकासदरात सातत्याने घट होत असून २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात तो २.९ टक्के एवढ्या खाली येऊन पोचला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी २०२२ पर्यंत कृषी विकासदर १०.४ टक्के असायला हवा, असे अशोक दलवाई समिती सांगते; तर काही अर्थतज्ज्ञ तर हा विकासदर १४ टक्के असायला हवा, असा दावा करतात. कृषी विकासदरात होत असलेली घसरण पाहता, उत्पन्न दुपटीचे उद्दिष्ट मृगजळ ठरेल, असेच वाटते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी पिकांचा उत्पानखर्च घटला पाहिजे, उत्पादकता वाढली पाहिजे, उत्पादनास रास्त दरही मिळायला हवा. एवढेच नव्हे, तर शेतीपूरक व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग यातूनही मिळकतीचे विविध स्रोत निर्माण व्हायला पाहिजेत. असे असताना देशातील ५४ टक्के जिरायती शेतीतून उत्पादनाची काहीही शाश्वती मिळत नाही. सध्या तर एकाच वर्षात एकीकडे दुष्काळ; तर दुसरीकडे महापुराने शेतीचे अतोनात होत असलेले नुकसान आपण अनुभवतोय. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीने मिळकत तर सोडाच मात्र पिकांवर केलेला खर्चही वाया जातोय. उत्पन्नाच्या शाश्वतीसाठी काही सिंचन प्रकल्प पूर्ण केल्याचा दावा केंद्र सरकार करीत असले, तरी सिंचनाचा टक्का मात्र अजूनही वाढलेला नाही. शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसायांवर भर देण्याचा सल्ला दिला जात असला तरी मागील काही वर्षांत दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन हे व्यवसाय तोट्यात आहेत. मत्स्योत्पादन वगळता देशात इतरही पूरक व्यवसाय फारसे लाभकारक ठरत नाहीत, अन्नप्रक्रिया उद्योगालाही म्हणावी तशी चालना मिळत नाही. उत्पन्न दुपटीकडे शेतकऱ्यांची वाटचाल करताना केंद्र-राज्य शासनाने शेतीच्या या भीषण वास्तवाकडेही डोळसपणे पाहायला हवे. |