उत्पन्न दुपटीचा ‘बुडबुडा’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा फेब्रुवारी २०१५ मध्ये पहिल्यांदा केली. २०१६ पासूनच्या प्रत्येक केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेऊनच शेतीसाठीच्या तरतुदी केल्या जात आहेत. २०२०-२१ या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत नुकताच सादर केला. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याकडे नेणारा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खरे तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी आहे, यात शंकाच नाही. परंतु, याबाबतची घोषणा करून पाच वर्षे तर त्यासाठी विविध योजना, अर्थसंकल्पातील तरतुदी चार वर्षांपासून केल्या जात आहेत. आता हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केवळ दोन वर्षे आणि जेमतेम एकच अर्थसंकल्प उरला आहे. अशावेळी मागील चार-पाच वर्षांत उत्पन्न दुप्पटीबाबत नेमका किती पल्ला गाठला आहे, हे केंद्र सरकार पातळीवर स्पष्ट होणे गरजेचे होते. परंतु, तसे काहीही न करता केवळ उत्पन्न दुप्पट करण्यास आम्ही कटिबद्ध असल्याचा सातत्याने मारा शेतकऱ्यांवर केला जात आहे. शेतीचे भयाण वास्तव आणि केंद्र सरकारची ध्येय-धोरणे, निर्णय, आर्थिक तरतुदी पाहता उत्पन्न दुपटीचा बुडबुडा लवकरच फुटेल, हे मात्र स्पष्ट आहे. 

यूपीए (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राचा विकासदर ३.१ टक्के तर दुसऱ्या कार्यकाळात तो ४.३ टक्केवर पोचला होता. परंतु, मोदी सरकारच्या (एनडीए) मागील सहा वर्षांच्या कार्यकाळात कृषीचा विकासदर २.९ टक्केच्या आसपासच रेंगाळत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी याची घोषणा केलेले वर्ष (२०१५-१६) हे आधारवर्ष मानून तेव्हापासून कृषी विकासदर १०.४ टक्के असायला हवा, असे याबाबत नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे मत होते. आता पुढील दोन वर्षे तर हा विकासदर १५ टक्केपर्यंत असणे गरजेचे आहे. परंतु, विकासदराबाबत कृषीची घसरण सातत्याने चालू असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत तर नाही उलट कमी होत चालले आहे. 

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी शेतकरी असल्याचे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्ष कृषी क्षेत्रासाठीची तरतूद केवळ एक लाख ३४ हजार कोटींची आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे यातील ७५ हजार कोटी रुपये पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसाठी राखीव ठेवले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधा, विविध योजना याकरिता फारच कमी निधी शिल्लक राहणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीचा थेट संबंध हा शेतमालाची रास्त दरात खरेदीशी आहे. असे असताना देशपातळीवरील शेतमाल खरेदी यंत्रणा उद्‌ध्वस्त झाली आहे. शेतकऱ्यांना शेतमालास एकूण उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा दिल्याशिवाय उत्पन्न वाढणार नाही, ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. मात्र, याबाबत अर्थसंकल्पात ‘ब्र’ देखील काढला नाही. शेतीसमोरील सध्या सर्वात मोठे आव्हान हे हवामान बदलाचे आहे. हवामान बदलामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न  घटत आहे. नव संशोधन आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून या आव्हानावर मात करता येऊ शकते. परंतु, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात कृषी संशोधनाच्या निधीवर मर्यादा आणली जात आहे. शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर हा देशात प्रयोग पातळीवरच असून तो प्रत्यक्ष कृतीत उतरण्याचा मार्गही धूसरच दिसतो. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? हा खरा प्रश्‍न आहे.