हतबलतेचा अंत नका पाहू

सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील शिरापूर येथील अनिल पाटील या शेतकऱ्याचा शेतात गांजा लागवडीस परवानगी मागणारा अत्यंत आक्रोशपूर्ण व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या संबंधीचे सविस्तर वृत्त १५ दिवसांपूर्वी ॲग्रोवनमध्ये सुद्धा येऊन गेले आहे. शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवसाय असल्याने ‘मायबाप सरकार... शेती करावी का, आणि करावी तर कशी? असा सवाल नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथील शेतकरी विचारत आहेत. तर मागील १५ दिवसांपासून टोमॅटोसह इतरही भाजीपाला बाजारात नेण्यासाठीचा वाहतूक खर्च देखील परवडत नसल्याने राज्यभरातील शेतकरी ते रस्त्यावर फेकून देत आहेत. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांनी दूध उत्पादन परवडत नसल्याने ते रस्त्यावर ओतून देऊन आंदोलन केले होते. देशातील राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर मागील नऊ महिन्यांपासून शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपूर येथे संयुक्त किसान मोर्चाने किसान महापंचायतीच्या माध्यमातून नुकताच एल्गार पुकारला आहे. सोलापूर, नाशिक पासून ते मुजफ्फरपूर, दिल्लीपर्यंत आक्रोश, आंदोलन करणाऱ्या या सर्व शेतकऱ्यांची नेमकी मागणी तरी काय आहे? हे सर्व शेतकरी शेतातील उत्पादित शेतीमालास रास्त दर (रास्त हमीभाव) आणि ती बाजारात मिळण्याची हमी मागताहेत. या मागणीत गैर तरी काय आहे, हे कोणीही सांगावे. आता कोणी म्हणेल खरीप-रब्बी हंगामातील काही पिकांना हमीभाव तर आहे. परंतु याशिवाय अनेक पिके हमीभावाच्या कक्षेत नाहीत, हा हमीभाव शेतीमालाच्या एकूण उत्पादन खर्चावर आधारीत नाही, आणि अत्यंत दुर्दैवी बाब म्हणजे बहुतांश शेतकऱ्यांना ऐन हंगामात बाजारात हमीभाव मिळत नाही. शेतीमालास रास्त हमीभावाचा आधार आणि तो कायद्याने बाजारात मिळण्याची हमी सरकार का देत नाही, हा खरा प्रश्न आहे.

शेती हा असा एकमेव व्यवसाय आहे, ज्यातील शेतीमाल उत्पादनाचे भाव हे शासन, व्यापारी, दलाल-मध्यस्थ तर कधी ग्राहक देखील ठरवितात. आणि बहुतांश वेळा या सर्वांनी ठरविलेले शेतीमालाचे भाव हे उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असतात. अशा कमी भावात शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकवा लागतो, नाहीतर फेकून द्यावा लागतो. बी-बियाण्यासह इतरही निविष्ठांचे दर सातत्याने वाढत आहेत. एवढेच नव्हे तर मशागतीपासून ते वाहतूक विक्रीपर्यंतचा शेतीचा खर्चही वाढतच जात आहे. या सर्व वाढीव खर्चांचा वास्तववादी विचार हमीभाव अथवा शेतीमालाचा भाव ठरविताना होत नाही. दुसरीकडे उद्योग-व्यवसाय उत्पादनांचे दर मात्र संबंधित कंपनी त्यासाठीचा सर्व खर्च ग्राह्य धरून ठरविते. इतर उद्योग व्यवसायाला शासन ‘एमआयडीसी’च्या माध्यमातून जागा, रस्ते, वीज, पाणी या पायाभूत सुविधा पुरविते. शेतीच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर अनेक शेतांना पक्के सोडा कच्चे रस्ते देखील नाहीत. देशातील ६० टक्के तर राज्यातील ८० टक्के शेतीला पाणी नाही. लोडशेडींगमुळे रात्रीची वीज शेतीला देऊन खपविली जाते. अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकरी हाडाचे काडं आणि रक्ताचं पाणी करून पिके उभे करतो. अशावेळी कधी अतिवृष्टीने पिके वाहून जातात, तर कधी अनावृष्टीने करपतात. त्यातूनही वाचली तर वन्यप्राणी कधी त्यावर डल्ला मारतील, ते सांगता येत नाही. बदलत्या हवामान काळात कीड-रोगांचे पिकांवर आक्रमणही वाढले आहे. हे खरे तर भारतीय शेतीचे क्लेशदायक वास्तव आहे. एवढ्या सर्व दिव्यांतून हाती आलेला शेतीमाल फेकून द्यावा लागणे, यापेक्षा दुर्दैवी बाब काय असेल? त्यामुळे देशभर शेतकऱ्यांचा आक्रोश पाहायला मिळतोय. अशावेळी शेतकऱ्यांच्या हतबलतेचा अंत न पाहता त्यांना त्यांचा हक्क म्हणजे सर्व शेतीमालास रास्त भाव आणि ती बाजारात मिळण्याची कायद्याने हमी हवीच!