‘‘मोसंबीची दीडशे झाडं होती. दुष्काळात पदरमोड करून जवळपास दीड लाखांचं पाणी इकत आणून बागेला घातलं. पुढं पाणीचं न मिळाळ्यानं बाग सोडून द्यावी लागली. त्याचा पंचनामा नाही’’ औरंगाबाद जिल्ह्यातील देवगाव येथील दिगांबर ढाकणे या शेतकऱ्याची ही प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाते. अशीच काहीशी परिस्थिती राज्यभरातील फळबाग उत्पादकांची आहे. यावर्षीच्या दुष्काळात राज्यातील हजारो हेक्टरवरील मोसंबी, संत्रा, आंबा, द्राक्ष, डाळिंब आदी फळपिकांच्या बागा वाळून त्याचे सरपण झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी उसणवारी करून, दागदागिने गहान ठेऊन पाणी विकत घेऊन फळबागा वाचविण्याचे प्रयत्न केले. पण उपयोग झाला नाही. त्यामुळे वाळलेल्या फळबागांची पाहणी-पंचनामे करून आर्थिक मदत द्या, फळबागा जगविण्यासाठी अनुदान द्या, अशी मागणी राज्यभरातील शेतकरी, त्यांच्या काही संघटना करीत आहेत. परंतु, त्याकडे शासन-प्रशासनाचे लक्ष दिसत नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्य शासन दुष्काळाचे गांभीर्य जाणून आवश्यक त्या उपाय योजना करेल, असे वाटत होते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टॅंकर, चारा छावण्या आणि तुटपुंज्या दुष्काळी मदतीचे आकडे देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम केले. मुख्यमंत्र्यांनी मे महिन्याच्या सुरवातीला पालकमंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन संभाव्य उपाययोजनांबाबत शासनाला कळवावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, कोणत्याही पालकमंत्र्यांनी याची दखल घेतलेली दिसत नाही. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीसुद्धा मेमध्ये मुख्यमंत्र्यांना भेटून दुष्काळी भागातील फळबागा जगविण्यासाठी हेक्टरी ३५ हजार रुपये अनुदानाची मागणी केली होती. त्यावर लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता संपल्यावर केंद्र शासनाकडे पाठपुरवा करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिले होते. यावर अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही. फळबाग लागवड योजनेने राज्यातील शेतीला वेगळी दिशा देण्याचे काम केले आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात फळपिकांखालील क्षेत्र वाढले, शेतकऱ्यांना चांगलाच आर्थिक लाभ झाल्याने त्यांचे जीवनमान सुधारले. राज्याची फळबाग लागवड योजना केंद्राने स्वीकारली आणि देशपातळीवर देखील ही योजना यशस्वी झाली. मात्र २०१२ च्या दुष्काळापासून राज्यातील फळबागांना घरघर लागली आहे. या दुष्काळापासून सुरू झालेले फळबाग वाळण्याचे सत्र अद्यापही चालूच आहे. मागील आठ-दहा वर्षांत दुष्काळामुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना फळबागा काढाव्या लागल्या. असे असताना फळबागाखालील क्षेत्रात नेमकी किती घट झाली, नव्याने लागवड केलेले क्षेत्र किती, याबाबत कृषी विभागाकडे काहीही माहिती दिसत नाही. फळबागा शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ शाश्वत आधार देतात. हवामान बदलाच्या काळात एकात्मिक शेतीचा अंगिकार करा, असे सल्ले शेतकऱ्यांना दिले जातात. एकात्मिक शेतीचा मुख्य घटक फळपिके आहेत. परंतु, सातत्याने तुटत असलेल्या फळबागांमुळे एकात्मिक शेतीही धोक्यात येत आहे. विदर्भ, मराठवाडा या विभागांत मुळातच फळपिकांखालील क्षेत्र कमी आहे. तीव्र पाणीटंचाईने याच भागातील फळबागा मोठ्या प्रमाणात वाळत आहे, ही बाब फारच गंभीर म्हणावी लागेल. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यातील वाळलेल्या बागांचे तत्काळ पंचनामे करून झालेले आणि संभाव्य नुकसानीच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळायला हवी. फळबागा वाचविण्यासाठी हेक्टरी ३५ हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदानाची शेतकऱ्यांची मागणी असून तीही मान्य करायला हवी. मागील दशकभरात राज्यात कमी झालेल्या फळबाग क्षेत्राचा आढावा घेऊन पुढील काही वर्षांत त्यात वाढ करण्याबाबतचा कृती आराखडा तयार करायला हवा. त्याची अंमलबजावणीही विनाविलंब सुरू करायला हवी.
