निदान चुकले तरी, उपचार चुकू नयेत

दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने ७ हजार ९६२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. भीषण दुष्काळात उपाय योजनांसाठी तेवढा निधी राज्याला आवश्यकच असल्याचे अभ्यासपूर्ण मत राज्याचे कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी केंद्रीय पाहणी पथकापुढे मांडले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा आपल्या दिल्ली दौऱ्यात केंद्रातील संबंधित मंत्र्यांना भेटून राज्याला ७ हजार ९६२ कोटी रुपये पाहिजेतच, अशी मागणी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र केंद्र सरकारकडून राज्याला ४ हजार ७१४ कोटींचीच मदत जाहीर झाली आहे. प्रत्यक्ष मागणीच्या तब्बल ४० टक्के कमी मदत मिळत असेल तर, याचा अर्थ राज्याचा प्रस्ताव चुकीचा होता, नाहीतर केंद्र सरकारचे काहीतरी चुकते असा होतो. राज्य सरकार स्वःत केंद्राच्या मदतीपूर्वी २९०० कोटी रुपये वितरित केले, असे म्हणते. परंतु राज्याच्या अशा तरतुदीशिवाय केंद्राकडून तेवढी मदत त्यांना हवी होती. आणि राज्य सरकार करीत असलेली मदत तर केंद्राच्या निकषांत न बसलेल्या हजारो गावांवरच खर्च होणार आहे. कारण केंद्राच्या लेखी ही गावे दुष्काळग्रस्तच नाहीत. एकाच टप्प्यात राज्याच्या प्रस्तावातील संपूर्ण निधी मिळणार नाही, अशीही केंद्र सरकार पातळीवर चर्चा होती. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठीचा केंद्र सरकारचा हा पहिला टप्पा असेल तर, तसा खुलासा करून पुढील टप्प्यातील निधी कधी आणि किती मिळणार, हेही स्पष्ट व्हायला पाहिजे.

केंद्र सरकारने दुष्काळी मॅन्युअल २०१६ मध्ये कठोर निकष लावले आहेत. केंद्राने जाहीर केलेले हे निकष राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारक आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांसोबत केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्र्यांची भेट घेऊन निकषांत बदल करण्याची विनंती केली जाईल, असे आश्वासन महसूल आणि मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले होते. राज्य सरकारसुद्धा केंद्राच्या निकषांवर समाधानी नाही, हेच यातून दिसून येते. पूर्वी दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग, पैसेवारी काढली जायची. यातही काही त्रुटी होत्या, परंतु याद्वारे कमी पाऊसमानामुळे शेतकऱ्यांचे पीक उत्पादन आणि पैशाच्या रूपात मिळणाऱ्या उत्पन्नावर थेट काय परिणाम झाला, हे पाहिले जात होते. केंद्राच्या नवीन निकषांमध्ये पाऊसमान, प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्राबरोबर वनस्पती स्थिती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, जल निर्देशांक अशा तांत्रिक बाबी घातल्या आहेत. गंभीर बाब म्हणजे दुष्काळग्रस्त भागात तांत्रिक बाबी तपासून पाहण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा (आधुनिक यंत्र-तंत्र) तसेच प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव आहे. त्यामुळेसुद्धा राज्यातील अनेक गावे, तालुक्यांमध्ये दुष्काळ असूनसुद्धा ती केंद्राच्या निकषांत बसली नाहीत. राज्य सरकारलासुद्धा केंद्राच्या निकषांप्रमाणे घोषित तालुक्यांनुसार मुळात कमीच प्रस्ताव पाठवावा लागला. त्यातही केंद्र सरकारने कपात केल्यामुळे दुष्काळग्रस्तांना अपेक्षित प्रमाणात मदत मिळणार नाही, हे निश्चित आहे. 

सध्याच्या दुष्काळाबाबत निदानच चुकले तर उपचारही चुकतील, अशी शक्यता आहे. तसे होणार नाही, याची काळजी केंद्र-राज्य सरकारला घ्यावी लागेल. दुष्काळी निकषांमध्ये पाण्याची उपलब्धता, ओलावा यावर केंद्र सरकारने भर दिला असला तरी, पावसाच्या असमान वितरणातून अर्थात पाऊस वेळेवर पडला नाही आणि अवेळी पडला तरी शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढते. त्यामुळे तांत्रिक नाही तर व्यावहारिक निकष दुष्काळ ठरवताना लक्षात घ्यायला हवेत. मदतीचा औपचारिक भाग टाळून तो परिपूर्ण, सक्षम आणि यथार्थ कसा होईल, याकडे शासनाने लक्ष द्यायला हवे. सध्याच्या दुष्काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांची होणारी भटकंती टळली पाहिजे. कोणत्याही शेतकऱ्यावर चारा-पाणीटंचाईमुळे पशुधन विक्रीची अथवा फळबागेवर कुऱ्हाड चालविण्याची वेळ येऊ नये. हंगामी पिकांचे नुकसान झाले तर त्या प्रमाणात भरपाई मिळायला हवी. दुष्काळी भागातील जनतेच्या हाताला काम मिळाले, तर त्यांचे स्थलांतरही थांबेल, एवढे काम शासनाने करायला हवे. 