‘कोरडवाहू’चे वैचारिक सिंचन

कोरडवाहू (जिरायती) शेती समस्यांबाबत दोन दिवसांचे चर्चासत्र   औरंगाबाद येथे नुकतेच पार पडले. कोरडवाहू शेतीसंबंधी विविध घटकांवर काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनी यात आपला सहभाग नोंदविला होता. कोरडवाहू शेतीसाठीच्या केंद्र-राज्य शासनाच्या योजना बऱ्याच आहेत. त्यांच्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूदही केली जाते. अशा योजनांची अंमलबजावणी होऊन निधी खर्च झाल्याचेही शासन-प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. परंतू कोरडवाहू शेतीचे प्रश्न कायम तर आहेतच, ते अजून भीषण होत चालले आहेत. हे असे का? याचे उत्तर शोधावेच लागणार आहे. औरंगाबाद येथील चर्चासत्रामध्ये कोरडवाहू शेतीसंबंधी विविध घटकांवर तज्ज्ञांचे सादरीकरण झाले. त्यातून पुढे आलेल्या समस्यांची नोंद घेऊन त्यावरील उपाय शोधण्याचा प्रयत्न झाला. या समस्या आणि उपायांचा पुढेही पाठपुरावा सुरूच राहणार असून, या वैचारिक मंथनातून कोरडवाहू शेती विकासाबाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे शासन दरबारी मांडण्याचे आयोजकांचे नियोजन दिसते, ही बाब उल्लेखनीय म्हणावी लागेल. 

देशात ५४ तर राज्यात ८२ टक्के शेती क्षेत्र कोरडवाहू आहे. देशाची अन्नसुरक्षा खरे तर कोरडवाहू शेतीवरच अवलंबून आहे. या शेतीची अन् शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेतीचा विकास झाल्याशिवाय शेतीचा विकास झाला, असे म्हणताच येणार नाही. असे असताना कोरडवाहू शेतीच्या अनुषंगाने ज्या मूलभूत सुविधा आपण म्हणतो त्या म्हणजे पाणी, वीज, रस्ता यादेखील बहुतांश शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलेल्या नाहीत. बहुतांश कोरडवाहू शेतीतून उत्पादित शेतमालाचे प्रमाण विक्रीयोग्य नसते. त्यातच अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात जाण्यास रस्ता नाही. रस्ता असलेल्या ठिकाणी पावसाळ्यानंतर त्याची अत्यंत दुर्दशा झालेली असते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना स्वःत शेतमाल विक्री करा, ऑनलाइन मार्केटिंग करा, असे धडे दिले जातात, हे कितपत योग्य आहे? कोरडवाहू शेतीसाठी नवीन वाणं, पीकपद्धती, प्रगत लागवड तंत्र, कोरडवाहू पिकांच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीचा विकास या सुविधा तर शेतकऱ्यांपासून ‘कोसो दूर’ म्हणाव्या लागतील. त्यामुळेच कोरडवाहू शेतीसाठीच्या जुन्या पायाभूत सुविधांचे पुनरुज्जीवन करण्याबरोबरच बदलत्या हवामानास अनुकूल वाणं, पीकपद्धती शेतकऱ्यांना मिळाव्यात, अशी मागणी या चर्चासत्रातून पुढे आली आहे. 

सध्याच्या अत्यंत विपरित अशा हवामानाच्या काळात संरक्षित सिंचनाशिवाय कोरडवाहू शेतीतील उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही. संरक्षित सिंचनासाठी आता केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या पातळीवरच विचार केला जातो. त्याऐवजी भौगोलिक परिस्थितीनुसार पाण्याचे विविध स्रोत शोधून अथवा निर्माण करून त्यातून सामूहिक संरक्षित सिंचनावर काम व्हायला पाहिजे. आणि हे शासनाच्या पुढाकाराशिवाय शक्य नाही. आपल्या शेजारील तेलंगणा, आंध्र यांसारखी राज्ये हे करू शकतात, तर मग आपण का नाही?   शेती कोरडवाहू असो की बागायती, त्यास पशुधनाची जोड आवश्यकच आहे. पशुधनामुळे शेतीची कामे होतात, शेतीला शेणखत मिळते, तसेच शेतकरी कुटुंबाला दूधदुभत्याद्वारे शाश्वत उत्पन्न स्रोत मिळतो. असे असताना सध्याच्या यांत्रिकीकरणाच्या युगात पशुधन कमी झाले आहे. शेतीतील पशुधन कमी होण्यामागचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे गावपातळीवरील गायरान जमिनी, चराऊ कुरणे नष्ट झाली आहेत. अशावेळी चाऱ्यासाठी विभाग स्तरावर तृण संशोधन केंद्र, चारायुक्त शिवार अभियान, गवताळ भागातील जैवविविधता टिकविण्यासंदर्भातील चर्चा कोरडवाहू शेतीला वेगळे वळण देऊ शकते. शेतीचे वन्यप्राण्यांद्वारे होणाऱ्या नुकसानीने खरे तर राज्यातील शेतकऱ्यांची झोप उडविली आहे. परंतू शासन पातळीवर हा विषय तेवढाच दुर्लक्षित आहे. वन्यप्राण्यांद्वारे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे होत नाहीत, त्यात तांत्रिक अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे नुकसानभरपाईही मिळत नाही. अशा वेळी वन्यप्राण्यांनी केलेल्या नुकसानीची पाहणी, पंचनामे, भरपाई मिळण्याची पद्धत सुलभ झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.  