घाऊक आणि किरकोळ बाजारांतील कांद्याचे वाढते दर मागील काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये चांगलेच गाजत आहेत. कांदा चिरताना त्यातील तिखटपणामुळे गृहिणींच्या डोळ्यांत पाणी येणे साहजिक आहे. परंतु, वाढीव दराने कांदा खरेदी करताना खरेच किती गृहिणींच्या डोळ्यांत पाणी आले, हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. कारण ठरावीक आणि खूपच कमी काळासाठी कांद्याचे किरकोळ बाजारातील दर वाढलेले असतात. आणि या काळात ज्यांना कांदा खरेदी खरेच परवडत नाही, ते कांदा न खाता अथवा खाण्याचे प्रमाण कमी करून त्याचा कौटुंबिक बजेटवर फारसा परिणाम होऊ देत नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे बहुतांश प्रसारमाध्यमे कांद्याचे घाऊक बाजारातील कमाल दर दाखवितात. कोणत्याही बाजारपेठेत कमाल दर हा फारच कमी शेतीमालास मिळालेला असतो. ज्या दिवशी कांद्याचा घाऊक बाजारातील दर २० हजार रुपये प्रतिक्विंटलवर पोचला होता. त्याच दिवशी त्याच बाजारातील कांद्याचा सरासरी दर ८ हजार रुपये होता. तसेच सध्या कांद्यास मिळत असलेला वाढीव दर हा प्रामुख्याने व्यापाऱ्यांना मिळत असून, यात फारच कमी कांदा उत्पादक आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

कांदा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घाऊक तसेच किरकोळ व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा घालण्यात आली आहे. साठा मर्यादेत सातत्याने घट करणेही चालू आहे. अफगाणिस्तान, टर्की, इजिप्त अशा देशांमधून कांद्याची आयातही सुरू आहे. आयात कांदा बाजारात दाखल होत असल्याने दर कोसळतील म्हणून शेतकरी आपल्या शेतातील अपरिपक्व कांदा काढून बाजारात आणत आहेत. परिणामी कांद्याच्या दरवाढीला थोडासा ब्रेक लागला आहे. कांदा दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर लेट खरीप आणि उन्हाळी कांद्याचे क्षेत्र वाढून त्यांच्या काढणीवेळी उत्पादकांचा खर्चही निघणार नाही, एवढे कमी दर कांद्याला मिळू लागले तर नवल वाटायला नको.

कांद्यापाठोपाठ आता डाळींचे दरही वाढत आहेत. तूर, मूग, उडदाच्या डाळींनी किरकोळ बाजारात शंभरी पार करीत असताना केंद्र सरकारला लगेच जाग आलेली आहे. डाळींच्या वाढत चाललेल्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तूर आणि उडदांवर साठा मर्यादा घालण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कडधान्ये आयातीलाही परवानगी दिली आहे. कडधान्ये आयातीचा कोटा वाढवून आयात कालावधीही वाढविण्यात आला आहे. कांदा असो की कडधान्ये यांचे जेव्हा उत्पादन वाढते, तेव्हा बाजारात आवक वाढून दर कोसळतात. या वर्षी मात्र अवकाळी पावसाने घातलेल्या धुमाकुळाने देशभर कांदा तसेच मूग, उडदाचे प्रचंड नुकसान होऊन उत्पादन घटले आहे. असे असतानासुद्धा मूग, उडदाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळालेला आहे. या वर्षी एकतर कडधान्यांचे उत्पादन कमी आणि दरही कमी असा दुहेरी फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. असे असताना या शेतीमालास हमीभावाचा आधार मिळवून देण्याची गरज शासनाला वाटलेली नाही. आता मात्र डाळींचे दर वाढून त्याचा थोडाफार बोजा ग्राहकांवर पडणार म्हणून साठा मर्यादा, आयात असे निर्णय तत्काळ घेतले जात आहेत.

या वर्षी लांबलेल्या पावसाने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदी राज्यांतील तुरीचे पीक चांगले आले आहे. तसेच रब्बीमध्ये हरभऱ्याचा पेराही वाढला आहे. फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत हवामान अनुकूल राहिल्यास तूर, तसेच हरभऱ्याचे उत्पादन वाढू शकते. त्या वेळी आवक वाढली म्हणून त्यांचेही दर कोसळू शकतात. अशा वेळी कडधान्ये अथवा डाळींची आयात खरेच गरजेची आहे का, याचाही विचार शासन पातळीवर व्हायला हवा. एकीकडे शेतीमालास किफायतशीर दर मिळवून देण्यासाठी ‘पीएम-आशा’सारखे अभियान राबवायचे आणि दुसरीकडे शेतीमालाचे दर वाढत असताना ते नियंत्रणात ठेवण्यासाठीपण प्रयत्न करायचे, असा दुटप्पीपणा केंद्र शासन पातळीवर नकोच. 