agriculture news in Marathi, agrowon agralekh on E-NAM | Agrowon

नाक दाबून उघडा तोंड

विजय सुकळकर
गुरुवार, 9 मे 2019

ई-नामला ब्रेक लागलेल्या ठिकाणी पणन संचालकांनी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करणे, त्यांचे नूतनीकरण न करणे, बाजार समित्यांना बांधकाम, नोकरभरतीस परवानगी न देणे आणि शेवटी बरखास्तीची नोटीस देणे असा कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. असे केले तरच राज्यात ई-नाम योजना गतिमान होईल.
 

राज्यातील ३०७ पैकी ६० बाजार समित्यांमध्ये सप्टेंबर २०१७ पासून केंद्र शासन पुरस्कृत ई-नाम योजना राबविण्यात येत आहे. प्रचलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट, गैरप्रकार कमी करून व्यवहार अधिक पारदर्शी आणि गतिमान करण्यासाठी केंद्राने ही योजना आणली आहे. ई-नाम योजनेच्या दीड-दोन वर्षांच्या काळात आज ६० बाजार समित्यांपैकी १५ मध्ये समाधानकारक, २८ मध्ये बऱ्यापैकी तर १३ बाजार समित्यांत असमाधानकारक काम चालू आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून शेतमाल कमीच येतो. या बाजार समित्यांमध्ये इतर राज्यांतून व्यापाऱ्यांचा माल अधिक येतो. अशा बाजार समित्यांमध्ये आवक जास्त दिसत असली तरी बहुतांश शेतमालाचा लिलावच होत नाही. त्यामुळे यांची ई-ट्रेडिंगची टक्केवारी कमी दिसते. या बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी ते व्यापारी होणारा व्यवहार ई-ट्रेडिंगमधून वगळावा, अशी विनंती केंद्राला करण्यात आली आहे. एकंदरीत राज्यातील बऱ्यापैकी आणि असमाधानकारक काम चालू असलेल्या बहुतांश बाजार समित्यांवर विशेष लक्ष देऊन त्यांत सुधारणा करावी लागेल. ई-नाम ही योजना पणन मंडळ आणि पणन संचालक अशा दोन पातळ्यांवर राबविण्यात येते. पणन मंडळावर बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंगचे प्रशिक्षण देणे, ऑनलाइन लिलाव पद्धती समजून सांगणे, याबाबतची यंत्रणा (हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर) उभारून देणे अशी प्राथमिक स्वरूपातील जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. हे काम राज्यात बऱ्यापैकी झाले आहे. ई-नामच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी पणन संचालक आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेले तालुका-जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर आहे. आणि याच ठिकाणी बहुतांश कामांना ब्रेक लागलेला दिसतो. 

राज्यातील ई-नाम अंमलबजावणीबाबतची आढावा बैठक दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात झाली. यामध्ये बाजार समितीत सचिवपदी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना ई-नाम योजना मुख्य आवार का उपबाजार अशी नेमकी कोठे राबविली जाते, हेदेखील माहीत नाही. अनेक ठिकाणी शेतमालाची ऑनलाइन नोंदच होत नाही. काही ठिकाणी एका शेतमालाची नोंद तर लिलाव दुसऱ्याच शेतमालाचा असे आढळून आले आहे. काही बाजार समित्यांची मजल तर चक्क खोटी माहिती, आकडेवारी सादर करण्यापर्यंत गेली आहे. हे सर्व प्रकार गंभीर आहेत. राज्यातील अनेक बाजार समित्या व्यवस्थेतील सुधारणांना दाद देत नाहीत, हा इतिहास आहे. ई-नामच्या बाबतीत नाक दाबल्याशिवाय बाजार समित्या तोंड उघडणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. कारवाईचे आदेश दिलेल्या, कारवाई केलेल्या तसेच ज्या ठिकाणी व्यवस्थापन चांगले आहे अशा ठिकाणी ई-नामअंतर्गत चांगले काम चालू आहे. यात प्रामुख्याने परभणी, वणी, वरोरा, वर्धा, दौंड या बाजार समित्यांचा उल्लेख करता येईल. ई-नामला ब्रेक लागलेल्या ठिकाणी पणन संचालकांनी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करणे, त्यांचे नूतनीकरण न करणे, बाजार समित्यांना बांधकाम, नोकरभरतीस परवानगी न देणे आणि शेवटी बरखास्तीची नोटीस देणे असा कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. असे केले तरच राज्यात ई-नाम योजना गतिमान होईल.

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनाने राज्यातील १४५ बाजार समित्या ई-नामला जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. या बाजार समित्यांना प्रत्येकी ३० लाख रुपये व संगणक प्रणाली देण्याचीही घोषणा झाली. परंतू बाजार समित्यांना राज्य शासनाकडून आजतागायत हा निधी मिळालेला नाही. राज्यातील बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी त्या ई-नामशी जोडल्या जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे घोषित निधी बाजार समित्यांना शक्य तेवढ्या लवकर देण्याबाबत राज्य शासनाने पावले उचलायला हवीत.   


इतर अॅग्रो विशेष
कृत्रिम रेतन हवे नियंत्रितचकृ त्रिम रेतनामध्ये उच्च प्रतीच्या वळूच्या...
दुष्काळ हटविण्याचा ‘जंगल मार्ग’ मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत कायम दुष्काळ असतो....
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हलक्या पावसाची...पुणे  ः अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या...
घोडेगावला कांद्यास कमाल १६५०० रुपये दरनगर  : जिल्ह्यातील घोडेगाव तालुका नेवासा...
जमिनीच्या आरोग्याबाबत ३५१ गावे होणार...पुणे  ः शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य तपासणीचे...
शिरोळमधील पूरबाधित जमिनींमध्ये वाढले...कोल्हापूर : तीन महिन्यांपूर्वी दक्षिण...
रुईच्या टक्‍केवारीवर ठरणार कापसाचा दर...वर्धा ः कापसातील रुईची टक्‍केवारी विचारात घेत...
राज्यात दोन लाख क्‍विंटल कापूस खरेदीअमरावती ः खासगी बाजारात कापसाला कमी दर मिळत...
राज्यातील दूध संकलन ३० लाख लिटरने घटलेसोलापूर ः ओल्या दुष्काळामुळे ओढवलेल्या आपत्तीने...
मातीची धूप थांबविण्यासाठी जागरूक रहा :...परभणी ः शेतीसाठी माती हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक...
पणज गावाने आणली केळी पिकातून सुबत्ताअकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यात पणज हे छोटे गाव...
संगेवाडीच्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला...सोलापूर  : दोन महिन्यांपुर्वी झालेल्या...
माणुसकीलाच काळिमापशुवैद्यकीय महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची...
श्रमसधन उद्योग उभारणीवर हवा भरआजच्या घडीला सरकार कृषी संशोधन आणि विकास...
रोपवाटिका व्यवसायाने दिला सक्षम आधारदहावीपर्यंत शिक्षण झाल्यानंतर नोकरी न मिळाल्याने...
मराठवाड्यात नऊ लाख हेक्‍टरवर रब्बी पेरणीलातूर : अतिपावसाने खरीप पिके हातची गेलेल्या...
औरंगाबादच्या मोसंबी कलमांची मध्य...महाराष्ट्रातील अत्यंत गोड, रसाळ मोसंबीने आता मध्य...
बी-हेव्ही मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीस...सोलापूर : साखरेचे अतिरिक्‍त उत्पादन टाळून इंधन...
कृत्रिम रेतन व्यवसाय येणार कायद्याच्या...पुणे : राज्यातील गाय-म्हशींच्या कृत्रिम रेतनाचा...
हलक्या पावसामुळे वाढली धास्तीपुणे  ः अरबी समुद्राच्या दक्षिण भागात सक्रिय...