agriculture news in Marathi, agrowon agralekh on E-NAM | Agrowon

नाक दाबून उघडा तोंड

विजय सुकळकर
गुरुवार, 9 मे 2019

ई-नामला ब्रेक लागलेल्या ठिकाणी पणन संचालकांनी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करणे, त्यांचे नूतनीकरण न करणे, बाजार समित्यांना बांधकाम, नोकरभरतीस परवानगी न देणे आणि शेवटी बरखास्तीची नोटीस देणे असा कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. असे केले तरच राज्यात ई-नाम योजना गतिमान होईल.
 

राज्यातील ३०७ पैकी ६० बाजार समित्यांमध्ये सप्टेंबर २०१७ पासून केंद्र शासन पुरस्कृत ई-नाम योजना राबविण्यात येत आहे. प्रचलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट, गैरप्रकार कमी करून व्यवहार अधिक पारदर्शी आणि गतिमान करण्यासाठी केंद्राने ही योजना आणली आहे. ई-नाम योजनेच्या दीड-दोन वर्षांच्या काळात आज ६० बाजार समित्यांपैकी १५ मध्ये समाधानकारक, २८ मध्ये बऱ्यापैकी तर १३ बाजार समित्यांत असमाधानकारक काम चालू आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून शेतमाल कमीच येतो. या बाजार समित्यांमध्ये इतर राज्यांतून व्यापाऱ्यांचा माल अधिक येतो. अशा बाजार समित्यांमध्ये आवक जास्त दिसत असली तरी बहुतांश शेतमालाचा लिलावच होत नाही. त्यामुळे यांची ई-ट्रेडिंगची टक्केवारी कमी दिसते. या बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी ते व्यापारी होणारा व्यवहार ई-ट्रेडिंगमधून वगळावा, अशी विनंती केंद्राला करण्यात आली आहे. एकंदरीत राज्यातील बऱ्यापैकी आणि असमाधानकारक काम चालू असलेल्या बहुतांश बाजार समित्यांवर विशेष लक्ष देऊन त्यांत सुधारणा करावी लागेल. ई-नाम ही योजना पणन मंडळ आणि पणन संचालक अशा दोन पातळ्यांवर राबविण्यात येते. पणन मंडळावर बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंगचे प्रशिक्षण देणे, ऑनलाइन लिलाव पद्धती समजून सांगणे, याबाबतची यंत्रणा (हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर) उभारून देणे अशी प्राथमिक स्वरूपातील जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. हे काम राज्यात बऱ्यापैकी झाले आहे. ई-नामच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी पणन संचालक आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेले तालुका-जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर आहे. आणि याच ठिकाणी बहुतांश कामांना ब्रेक लागलेला दिसतो. 

राज्यातील ई-नाम अंमलबजावणीबाबतची आढावा बैठक दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात झाली. यामध्ये बाजार समितीत सचिवपदी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना ई-नाम योजना मुख्य आवार का उपबाजार अशी नेमकी कोठे राबविली जाते, हेदेखील माहीत नाही. अनेक ठिकाणी शेतमालाची ऑनलाइन नोंदच होत नाही. काही ठिकाणी एका शेतमालाची नोंद तर लिलाव दुसऱ्याच शेतमालाचा असे आढळून आले आहे. काही बाजार समित्यांची मजल तर चक्क खोटी माहिती, आकडेवारी सादर करण्यापर्यंत गेली आहे. हे सर्व प्रकार गंभीर आहेत. राज्यातील अनेक बाजार समित्या व्यवस्थेतील सुधारणांना दाद देत नाहीत, हा इतिहास आहे. ई-नामच्या बाबतीत नाक दाबल्याशिवाय बाजार समित्या तोंड उघडणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. कारवाईचे आदेश दिलेल्या, कारवाई केलेल्या तसेच ज्या ठिकाणी व्यवस्थापन चांगले आहे अशा ठिकाणी ई-नामअंतर्गत चांगले काम चालू आहे. यात प्रामुख्याने परभणी, वणी, वरोरा, वर्धा, दौंड या बाजार समित्यांचा उल्लेख करता येईल. ई-नामला ब्रेक लागलेल्या ठिकाणी पणन संचालकांनी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करणे, त्यांचे नूतनीकरण न करणे, बाजार समित्यांना बांधकाम, नोकरभरतीस परवानगी न देणे आणि शेवटी बरखास्तीची नोटीस देणे असा कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. असे केले तरच राज्यात ई-नाम योजना गतिमान होईल.

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनाने राज्यातील १४५ बाजार समित्या ई-नामला जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. या बाजार समित्यांना प्रत्येकी ३० लाख रुपये व संगणक प्रणाली देण्याचीही घोषणा झाली. परंतू बाजार समित्यांना राज्य शासनाकडून आजतागायत हा निधी मिळालेला नाही. राज्यातील बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी त्या ई-नामशी जोडल्या जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे घोषित निधी बाजार समित्यांना शक्य तेवढ्या लवकर देण्याबाबत राज्य शासनाने पावले उचलायला हवीत.   


इतर अॅग्रो विशेष
बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट...मुंबई : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार...
मटण दरवाढीचा लाभ पशुपालकांना कधी?शेळीपालनाबरोबरच मेंढीपालनातही समस्यांचा ऊहापोह...
जैवविविधतेची नोंदणी गांभीर्याने घ्याराज्यातील खेड्यापाड्यांसह शहरांमध्ये असलेल्या...
‘पोकरा’अंतर्गत तांत्रिक सहकार्यासाठी...औरंगाबाद: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या...
अनियमित थंडी ऊस रिकव्हरीच्या मुळावरकोल्हापूरः जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातही ऊस...
देशात केवळ ३५ तेलबिया हबनिर्मितीनवी दिल्ली: देशातील तेलबिया उत्पादन वाढावे आणि...
राज्यात गारठा कमी, उकाडा वाढलापुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे प्रवाह...
अलिबागचा पांढरा कांदा ‘जीआय’च्या वाटेवरपुणे : औषधी गुणधर्मांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या...
बेकायदा विदेशी खत आयातीचे परवाने रद्दपुणे : विद्राव्य खतांची बेकायदा आयात व विक्री...
‘सुधाकर सीडलेस’ द्राक्ष वाणाचे...नाशिक : शिवडी (ता. निफाड) येथील शेतकरी सुधाकर...
यांत्रिकीरणातून शेती केली सुलभ,...नगर जिल्ह्यातील बेलापूर येथील बाळासाहेब मारुतराव...
चार आने की मुर्गी...केंद्र सरकारने मागील लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर...
मटणाचे वाढते दर अन् शेळी-मेंढीपालन मागणी, पुरवठा आणि किंमत या बाबींच्या...
एरियल फवारणीसाठी हवी ‘सीआयबी’ची परवानगीनागपूर ः देशात एरियल (आकाशातून) फवारणीकामी...
कणेरी मठात ३० पासून राष्ट्रीय कृषी...कोल्हापूर : कणेरी (ता. करवीर) येथील सिद्धगिरी...
शेतकरी गट, ‘एफपीओ’ची सबलीकरणाची वाट अवघडऔरंगाबाद : गटशेती सबलीकरण योजनेंतर्गत निवडलेल्या...
‘स्मार्ट’ची तयारी पूर्ण; दिल्लीत होणार...पुणे : महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण...
कृषी विज्ञान केंद्राच्या तंत्रज्ञान...सोलापूर ः ‘‘सोलापुरातील कृषी विज्ञान केंद्राच्या...
देशात यंदा कडधान्य आयात ४६ टक्के वाढलीनवी दिल्ली: देशात यंदा कडधान्य उत्पादन...
थंडी गायब; किमान तापमानात वाढ पुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे प्रवाह...