agriculture news in Marathi, agrowon agralekh on E-NAM | Agrowon

नाक दाबून उघडा तोंड

विजय सुकळकर
गुरुवार, 9 मे 2019

ई-नामला ब्रेक लागलेल्या ठिकाणी पणन संचालकांनी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करणे, त्यांचे नूतनीकरण न करणे, बाजार समित्यांना बांधकाम, नोकरभरतीस परवानगी न देणे आणि शेवटी बरखास्तीची नोटीस देणे असा कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. असे केले तरच राज्यात ई-नाम योजना गतिमान होईल.
 

राज्यातील ३०७ पैकी ६० बाजार समित्यांमध्ये सप्टेंबर २०१७ पासून केंद्र शासन पुरस्कृत ई-नाम योजना राबविण्यात येत आहे. प्रचलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट, गैरप्रकार कमी करून व्यवहार अधिक पारदर्शी आणि गतिमान करण्यासाठी केंद्राने ही योजना आणली आहे. ई-नाम योजनेच्या दीड-दोन वर्षांच्या काळात आज ६० बाजार समित्यांपैकी १५ मध्ये समाधानकारक, २८ मध्ये बऱ्यापैकी तर १३ बाजार समित्यांत असमाधानकारक काम चालू आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून शेतमाल कमीच येतो. या बाजार समित्यांमध्ये इतर राज्यांतून व्यापाऱ्यांचा माल अधिक येतो. अशा बाजार समित्यांमध्ये आवक जास्त दिसत असली तरी बहुतांश शेतमालाचा लिलावच होत नाही. त्यामुळे यांची ई-ट्रेडिंगची टक्केवारी कमी दिसते. या बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी ते व्यापारी होणारा व्यवहार ई-ट्रेडिंगमधून वगळावा, अशी विनंती केंद्राला करण्यात आली आहे. एकंदरीत राज्यातील बऱ्यापैकी आणि असमाधानकारक काम चालू असलेल्या बहुतांश बाजार समित्यांवर विशेष लक्ष देऊन त्यांत सुधारणा करावी लागेल. ई-नाम ही योजना पणन मंडळ आणि पणन संचालक अशा दोन पातळ्यांवर राबविण्यात येते. पणन मंडळावर बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंगचे प्रशिक्षण देणे, ऑनलाइन लिलाव पद्धती समजून सांगणे, याबाबतची यंत्रणा (हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर) उभारून देणे अशी प्राथमिक स्वरूपातील जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. हे काम राज्यात बऱ्यापैकी झाले आहे. ई-नामच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी पणन संचालक आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेले तालुका-जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर आहे. आणि याच ठिकाणी बहुतांश कामांना ब्रेक लागलेला दिसतो. 

राज्यातील ई-नाम अंमलबजावणीबाबतची आढावा बैठक दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात झाली. यामध्ये बाजार समितीत सचिवपदी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना ई-नाम योजना मुख्य आवार का उपबाजार अशी नेमकी कोठे राबविली जाते, हेदेखील माहीत नाही. अनेक ठिकाणी शेतमालाची ऑनलाइन नोंदच होत नाही. काही ठिकाणी एका शेतमालाची नोंद तर लिलाव दुसऱ्याच शेतमालाचा असे आढळून आले आहे. काही बाजार समित्यांची मजल तर चक्क खोटी माहिती, आकडेवारी सादर करण्यापर्यंत गेली आहे. हे सर्व प्रकार गंभीर आहेत. राज्यातील अनेक बाजार समित्या व्यवस्थेतील सुधारणांना दाद देत नाहीत, हा इतिहास आहे. ई-नामच्या बाबतीत नाक दाबल्याशिवाय बाजार समित्या तोंड उघडणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. कारवाईचे आदेश दिलेल्या, कारवाई केलेल्या तसेच ज्या ठिकाणी व्यवस्थापन चांगले आहे अशा ठिकाणी ई-नामअंतर्गत चांगले काम चालू आहे. यात प्रामुख्याने परभणी, वणी, वरोरा, वर्धा, दौंड या बाजार समित्यांचा उल्लेख करता येईल. ई-नामला ब्रेक लागलेल्या ठिकाणी पणन संचालकांनी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करणे, त्यांचे नूतनीकरण न करणे, बाजार समित्यांना बांधकाम, नोकरभरतीस परवानगी न देणे आणि शेवटी बरखास्तीची नोटीस देणे असा कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. असे केले तरच राज्यात ई-नाम योजना गतिमान होईल.

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनाने राज्यातील १४५ बाजार समित्या ई-नामला जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. या बाजार समित्यांना प्रत्येकी ३० लाख रुपये व संगणक प्रणाली देण्याचीही घोषणा झाली. परंतू बाजार समित्यांना राज्य शासनाकडून आजतागायत हा निधी मिळालेला नाही. राज्यातील बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी त्या ई-नामशी जोडल्या जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे घोषित निधी बाजार समित्यांना शक्य तेवढ्या लवकर देण्याबाबत राज्य शासनाने पावले उचलायला हवीत.   


इतर अॅग्रो विशेष
बुडून गेलं रान देवा, वाहून गेलं शिवार...कोल्हापूर : उसवलं गणगोत सारं, आधार कुनाचा न्हाई...
पांढऱ्या कापसाचे काळे वास्तवदेशातील सूत गिरण्या आता ९५ टक्के कार्यक्षमतेने...
शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे झाले निर्माल्यरिमझिम पाऊस, थेंब पाकळीवर पडला ओघळून जाताना...
अतिवृष्टीचा मराठवाड्यात २३ लाख हेक्टरला...औरंगाबाद : यंदा खरिपात अतिवृष्टी व सततच्या...
केळी पीक विम्याबाबत आज बैठकजळगाव ः हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत केळी...
राज्यात पावसाचा प्रभाव कमी झालापुणे ः राज्यात गेल्या काही दिवस जोरदार पाऊस...
राज्यात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊसपुणे ः राज्यातील काही भागात पावसाने उघडीप दिली...
पीक विमा तक्रार निवारणासाठी कोठे जाल?राज्यात यंदा खरीप हंगामात उत्तम पेरा झाला होता....
राज्यात पावसाचा कमीअधिक जोर राहणारपुणे ः राज्यातील अनेक भागात पावसाने काहीशी उघडीप...
पणन सुधारणा कायदे शेतकरी हिताचेच!शेतीमालाच्या मार्केटमध्ये दराच्या बाबतीत कधीही...
रिसोर्स बॅंक ः स्तुत्य उपक्रमहवामान बदलाच्या चरम सीमेवर आता आपण आहोत. खरे तर...
कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा...मुंबई : कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा...
‘बायोमिक्स’ विक्रीतून कृषी विद्यापीठाला...परभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील...
जरासं पहा ना साहेब, पाणीच पाणी वावरात...परभणी ः सदोष बियाण्यांमुळे दुबार, तिबार पेरणी...
परतीचा मॉन्सून राज्यातून चार दिवसांत...पुणे ः परतीच्या पाऊस सुरू असताना बंगालच्या...
कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबकडून स्वतंत्र...चंडीगड : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन...
खारपाणपट्ट्यातील समस्यांवर...दापुरा (ता. जि. अकोला) येथील स्वप्नील व संदीप या...
सुर्डीतील तरुणांनी तेरा पाझर तलावांना...वैराग, जि. सोलापूर ः ‘वॉटर कप’ स्पर्धेत राज्यात...
कापूस विक्रीसाठी नोंदणी थांबविलीजळगाव ः शासकीय केंद्रात कापूस विक्रीसाठी बाजार...
प्रयोगशील दुग्ध व्यवसायातून पुढारले...माळीसागज (जि. औरंगाबाद) गावात कोरडवाहू क्षेत्र...