agriculture news in Marathi, agrowon agralekh on E-NAM | Agrowon

नाक दाबून उघडा तोंड
विजय सुकळकर
गुरुवार, 9 मे 2019

ई-नामला ब्रेक लागलेल्या ठिकाणी पणन संचालकांनी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करणे, त्यांचे नूतनीकरण न करणे, बाजार समित्यांना बांधकाम, नोकरभरतीस परवानगी न देणे आणि शेवटी बरखास्तीची नोटीस देणे असा कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. असे केले तरच राज्यात ई-नाम योजना गतिमान होईल.
 

राज्यातील ३०७ पैकी ६० बाजार समित्यांमध्ये सप्टेंबर २०१७ पासून केंद्र शासन पुरस्कृत ई-नाम योजना राबविण्यात येत आहे. प्रचलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट, गैरप्रकार कमी करून व्यवहार अधिक पारदर्शी आणि गतिमान करण्यासाठी केंद्राने ही योजना आणली आहे. ई-नाम योजनेच्या दीड-दोन वर्षांच्या काळात आज ६० बाजार समित्यांपैकी १५ मध्ये समाधानकारक, २८ मध्ये बऱ्यापैकी तर १३ बाजार समित्यांत असमाधानकारक काम चालू आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून शेतमाल कमीच येतो. या बाजार समित्यांमध्ये इतर राज्यांतून व्यापाऱ्यांचा माल अधिक येतो. अशा बाजार समित्यांमध्ये आवक जास्त दिसत असली तरी बहुतांश शेतमालाचा लिलावच होत नाही. त्यामुळे यांची ई-ट्रेडिंगची टक्केवारी कमी दिसते. या बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी ते व्यापारी होणारा व्यवहार ई-ट्रेडिंगमधून वगळावा, अशी विनंती केंद्राला करण्यात आली आहे. एकंदरीत राज्यातील बऱ्यापैकी आणि असमाधानकारक काम चालू असलेल्या बहुतांश बाजार समित्यांवर विशेष लक्ष देऊन त्यांत सुधारणा करावी लागेल. ई-नाम ही योजना पणन मंडळ आणि पणन संचालक अशा दोन पातळ्यांवर राबविण्यात येते. पणन मंडळावर बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंगचे प्रशिक्षण देणे, ऑनलाइन लिलाव पद्धती समजून सांगणे, याबाबतची यंत्रणा (हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर) उभारून देणे अशी प्राथमिक स्वरूपातील जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. हे काम राज्यात बऱ्यापैकी झाले आहे. ई-नामच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी पणन संचालक आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेले तालुका-जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर आहे. आणि याच ठिकाणी बहुतांश कामांना ब्रेक लागलेला दिसतो. 

राज्यातील ई-नाम अंमलबजावणीबाबतची आढावा बैठक दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात झाली. यामध्ये बाजार समितीत सचिवपदी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना ई-नाम योजना मुख्य आवार का उपबाजार अशी नेमकी कोठे राबविली जाते, हेदेखील माहीत नाही. अनेक ठिकाणी शेतमालाची ऑनलाइन नोंदच होत नाही. काही ठिकाणी एका शेतमालाची नोंद तर लिलाव दुसऱ्याच शेतमालाचा असे आढळून आले आहे. काही बाजार समित्यांची मजल तर चक्क खोटी माहिती, आकडेवारी सादर करण्यापर्यंत गेली आहे. हे सर्व प्रकार गंभीर आहेत. राज्यातील अनेक बाजार समित्या व्यवस्थेतील सुधारणांना दाद देत नाहीत, हा इतिहास आहे. ई-नामच्या बाबतीत नाक दाबल्याशिवाय बाजार समित्या तोंड उघडणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. कारवाईचे आदेश दिलेल्या, कारवाई केलेल्या तसेच ज्या ठिकाणी व्यवस्थापन चांगले आहे अशा ठिकाणी ई-नामअंतर्गत चांगले काम चालू आहे. यात प्रामुख्याने परभणी, वणी, वरोरा, वर्धा, दौंड या बाजार समित्यांचा उल्लेख करता येईल. ई-नामला ब्रेक लागलेल्या ठिकाणी पणन संचालकांनी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करणे, त्यांचे नूतनीकरण न करणे, बाजार समित्यांना बांधकाम, नोकरभरतीस परवानगी न देणे आणि शेवटी बरखास्तीची नोटीस देणे असा कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. असे केले तरच राज्यात ई-नाम योजना गतिमान होईल.

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनाने राज्यातील १४५ बाजार समित्या ई-नामला जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. या बाजार समित्यांना प्रत्येकी ३० लाख रुपये व संगणक प्रणाली देण्याचीही घोषणा झाली. परंतू बाजार समित्यांना राज्य शासनाकडून आजतागायत हा निधी मिळालेला नाही. राज्यातील बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी त्या ई-नामशी जोडल्या जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे घोषित निधी बाजार समित्यांना शक्य तेवढ्या लवकर देण्याबाबत राज्य शासनाने पावले उचलायला हवीत.   

इतर अॅग्रो विशेष
फळबागा, मिश्रपिके, सिंचनासह शेती केली...मौजे रेवगाव (ता. जि. जालना) येथील अनिल व विनोद या...
गैरकृत्यांवर नियंत्रण गरजेचेचनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही विषय मागे पडतात. कारण...
प्रयोगशील, प्रगतिशील शेतीत रमलेले जाधव...नाशिक जिल्ह्यातील कसबे सुकेणे (ता. निफाड) येथे...
आर्थिक प्रगती युवकाने निवडला फूलशेतीचा...बी.कॉम, एमबीए पदवी घेतल्यानंतर नोकरीच्या पाठी न...
शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा धूसर :...‘लोकांच्या डोळ्यांवर धर्मांधतेची झापड चढविण्यात...
कर्जफेडीची क्षमता देणाऱ्या धोरणांची गरजविधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये राजकीय...
महामंडळाने ‘उद्योग’ बंद केले तरच विकासराज्यातील कृषी उद्योगाला चालना देण्यासाठी ‘...
नाशिक जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर...नाशिक : जिल्ह्यासह बागलाण तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे...
दूध पावडर अनुदानाचा प्रस्ताव फेटाळलापुणे : राज्यातील दूध पावडर (भुकटी) प्रकल्पांना...
विदर्भातून मॉन्सून परतला  पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून)...
गुरुवारपासून पुन्हा वादळी पावसाचा इशारापुणे : राज्यात वादळी पावसाने काहीशी उसंत घेतली...
राज्यातील कांदा उत्पादकांना ५५० कोटींचा...नाशिक ः दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर कांद्याला चांगला...
‘ती’चा गावगाड्याला मिळतोय आधारसोलापूर : चूल अन्‌ मूल या मर्यादेला बगल देत महिला...
राजद्रोह कायद्याची गरज काय?का ही वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. एका...
को-मार्केटिंगचा घोळबियाणे, खते, कीडनाशके या कृषी उत्पादनासाठीच्या...
नाशिक जिल्ह्यात पावसाचा टोमॅटो पिकाला...नाशिक: जिल्ह्यात मागील दोन आठवड्यांत झालेल्या...
झोपडीचा आधार बांबू पोचला सातासमुद्रापारवेलतूर, जि. नागपूरः गरिबांच्या झोपडीचा आधार...
देशाच्या उत्तर-मध्य बहुतांश भागातून...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) मजल-दरमजल...
रब्बीसाठी अनुदानित हरभरा बियाणे उपलब्धपुणे: राज्यात गेल्या रब्बी हंगामात अनुदानित हरभरा...
बुधवारपासून पावसाची शक्यतापुणे: देशातून मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास वेगाने सुरू...