agriculture news in Marathi, agrowon agralekh on E-NAM | Agrowon

नाक दाबून उघडा तोंड

विजय सुकळकर
गुरुवार, 9 मे 2019

ई-नामला ब्रेक लागलेल्या ठिकाणी पणन संचालकांनी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करणे, त्यांचे नूतनीकरण न करणे, बाजार समित्यांना बांधकाम, नोकरभरतीस परवानगी न देणे आणि शेवटी बरखास्तीची नोटीस देणे असा कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. असे केले तरच राज्यात ई-नाम योजना गतिमान होईल.
 

राज्यातील ३०७ पैकी ६० बाजार समित्यांमध्ये सप्टेंबर २०१७ पासून केंद्र शासन पुरस्कृत ई-नाम योजना राबविण्यात येत आहे. प्रचलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट, गैरप्रकार कमी करून व्यवहार अधिक पारदर्शी आणि गतिमान करण्यासाठी केंद्राने ही योजना आणली आहे. ई-नाम योजनेच्या दीड-दोन वर्षांच्या काळात आज ६० बाजार समित्यांपैकी १५ मध्ये समाधानकारक, २८ मध्ये बऱ्यापैकी तर १३ बाजार समित्यांत असमाधानकारक काम चालू आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून शेतमाल कमीच येतो. या बाजार समित्यांमध्ये इतर राज्यांतून व्यापाऱ्यांचा माल अधिक येतो. अशा बाजार समित्यांमध्ये आवक जास्त दिसत असली तरी बहुतांश शेतमालाचा लिलावच होत नाही. त्यामुळे यांची ई-ट्रेडिंगची टक्केवारी कमी दिसते. या बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी ते व्यापारी होणारा व्यवहार ई-ट्रेडिंगमधून वगळावा, अशी विनंती केंद्राला करण्यात आली आहे. एकंदरीत राज्यातील बऱ्यापैकी आणि असमाधानकारक काम चालू असलेल्या बहुतांश बाजार समित्यांवर विशेष लक्ष देऊन त्यांत सुधारणा करावी लागेल. ई-नाम ही योजना पणन मंडळ आणि पणन संचालक अशा दोन पातळ्यांवर राबविण्यात येते. पणन मंडळावर बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंगचे प्रशिक्षण देणे, ऑनलाइन लिलाव पद्धती समजून सांगणे, याबाबतची यंत्रणा (हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर) उभारून देणे अशी प्राथमिक स्वरूपातील जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. हे काम राज्यात बऱ्यापैकी झाले आहे. ई-नामच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी पणन संचालक आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेले तालुका-जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर आहे. आणि याच ठिकाणी बहुतांश कामांना ब्रेक लागलेला दिसतो. 

राज्यातील ई-नाम अंमलबजावणीबाबतची आढावा बैठक दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात झाली. यामध्ये बाजार समितीत सचिवपदी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना ई-नाम योजना मुख्य आवार का उपबाजार अशी नेमकी कोठे राबविली जाते, हेदेखील माहीत नाही. अनेक ठिकाणी शेतमालाची ऑनलाइन नोंदच होत नाही. काही ठिकाणी एका शेतमालाची नोंद तर लिलाव दुसऱ्याच शेतमालाचा असे आढळून आले आहे. काही बाजार समित्यांची मजल तर चक्क खोटी माहिती, आकडेवारी सादर करण्यापर्यंत गेली आहे. हे सर्व प्रकार गंभीर आहेत. राज्यातील अनेक बाजार समित्या व्यवस्थेतील सुधारणांना दाद देत नाहीत, हा इतिहास आहे. ई-नामच्या बाबतीत नाक दाबल्याशिवाय बाजार समित्या तोंड उघडणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. कारवाईचे आदेश दिलेल्या, कारवाई केलेल्या तसेच ज्या ठिकाणी व्यवस्थापन चांगले आहे अशा ठिकाणी ई-नामअंतर्गत चांगले काम चालू आहे. यात प्रामुख्याने परभणी, वणी, वरोरा, वर्धा, दौंड या बाजार समित्यांचा उल्लेख करता येईल. ई-नामला ब्रेक लागलेल्या ठिकाणी पणन संचालकांनी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करणे, त्यांचे नूतनीकरण न करणे, बाजार समित्यांना बांधकाम, नोकरभरतीस परवानगी न देणे आणि शेवटी बरखास्तीची नोटीस देणे असा कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. असे केले तरच राज्यात ई-नाम योजना गतिमान होईल.

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनाने राज्यातील १४५ बाजार समित्या ई-नामला जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. या बाजार समित्यांना प्रत्येकी ३० लाख रुपये व संगणक प्रणाली देण्याचीही घोषणा झाली. परंतू बाजार समित्यांना राज्य शासनाकडून आजतागायत हा निधी मिळालेला नाही. राज्यातील बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी त्या ई-नामशी जोडल्या जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे घोषित निधी बाजार समित्यांना शक्य तेवढ्या लवकर देण्याबाबत राज्य शासनाने पावले उचलायला हवीत.   


इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात दिवसभरात वाढले १२० रुग्ण;...पुणे : राज्यात सोमवारी १२० नवीन रुग्णांची...
मराठवाड्यात १०० वर लघु मध्यम प्रकल्प...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८७३ लघु, मध्यम, मोठ्या...
रब्बी कांदा उत्पादन २५ लाख टनांनी वाढणारपुणे : देशाच्या कांदा बाजारपेठांमध्ये यंदाच्या...
भाजीपाल्याच्या नव्या लागवडीबाबत संभ्रम...कोल्हापूर : ‘कोराना’च्या संकटामुळे गेल्या काही...
अर्धबंदिस्त शेळीपालनाने वाढवले शेतीचे...कृषी विषयात पदवीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर...
पूर्व विदर्भात पावसाला पोषक हवामानपुणे  : राज्यात तापमानाचा पारा सातत्याने...
`अमूल`कडून शेतकऱ्यांना मंदीतही २००...पुणे : राज्यातील डेअरी उद्योग सध्या अतिशय बिकट...
राज्यात कोरोना रुग्णसंख्या ७४८;...मुंबई : राज्यातील कोरोनाचा विळखा वाढत चालला...
केंद्र सरकारकडून रासायनिक खत अनुदानात...पुणे: ऐन लॉकडाऊनच्या गोंधळात केंद्र सरकारने...
शेतकरी कंपन्यांची संकलन केंद्रे...पुणे:  ‘ई-नाम’ प्रणालीत गेल्या दोन...
कोरोनामुळे हापूस अडचणीत; मुंबई बाजार...मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वाशी...
कोरोनामुळे ‘टोमॅटो बेल्ट’ लॉकडाऊन; पुणे...पुणेः गेल्या काही वर्षात जिल्‍ह्यातील जुन्नर, खेड...
कोल्हापूर कृषी महाविद्यालयाकडून...कोल्हापूर : येथील कोल्हापूर कृषी महाविद्यालयाच्या...
राज्यात उष्ण, दमट हवामानाचा अंदाज;...पुणे : तापमानाचा पारा चाळीशी पार गेल्याने उन्हाचा...
राज्यात आत्तापर्यंत तेरा हजार टन...नगर ः कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर...
प्रयोगशीलतेतून मिळवले आर्थिक स्थैर्यनाशिक जिल्ह्यातील आडगाव येथील शिवाजी शंकर देशमुख...
...शेतकरी मात्र 'फार्म क्वाॅरंटाइन' !सांगली : कोरोनाने सर्वांची झोप उडाली आहे. संपूर्ण...
केसरची चव यंदा दुर्मिळ; संकटांमुळे आंबा...औरंगाबाद: यंदा बहुतांश आंबा बागांना मोजकाच मोहर...
राज्यातील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या...मुंबई : राज्यात कोरोनाबाधित १४५ नवीन रुग्णांची आज...
दूध भुकटी योजनेसाठी १८७ कोटी मंजूर मुंबई: कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या विपरीत...