agriculture news in Marathi, agrowon agralekh on E-NAM | Agrowon

नाक दाबून उघडा तोंड
विजय सुकळकर
गुरुवार, 9 मे 2019

ई-नामला ब्रेक लागलेल्या ठिकाणी पणन संचालकांनी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करणे, त्यांचे नूतनीकरण न करणे, बाजार समित्यांना बांधकाम, नोकरभरतीस परवानगी न देणे आणि शेवटी बरखास्तीची नोटीस देणे असा कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. असे केले तरच राज्यात ई-नाम योजना गतिमान होईल.
 

राज्यातील ३०७ पैकी ६० बाजार समित्यांमध्ये सप्टेंबर २०१७ पासून केंद्र शासन पुरस्कृत ई-नाम योजना राबविण्यात येत आहे. प्रचलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट, गैरप्रकार कमी करून व्यवहार अधिक पारदर्शी आणि गतिमान करण्यासाठी केंद्राने ही योजना आणली आहे. ई-नाम योजनेच्या दीड-दोन वर्षांच्या काळात आज ६० बाजार समित्यांपैकी १५ मध्ये समाधानकारक, २८ मध्ये बऱ्यापैकी तर १३ बाजार समित्यांत असमाधानकारक काम चालू आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून शेतमाल कमीच येतो. या बाजार समित्यांमध्ये इतर राज्यांतून व्यापाऱ्यांचा माल अधिक येतो. अशा बाजार समित्यांमध्ये आवक जास्त दिसत असली तरी बहुतांश शेतमालाचा लिलावच होत नाही. त्यामुळे यांची ई-ट्रेडिंगची टक्केवारी कमी दिसते. या बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी ते व्यापारी होणारा व्यवहार ई-ट्रेडिंगमधून वगळावा, अशी विनंती केंद्राला करण्यात आली आहे. एकंदरीत राज्यातील बऱ्यापैकी आणि असमाधानकारक काम चालू असलेल्या बहुतांश बाजार समित्यांवर विशेष लक्ष देऊन त्यांत सुधारणा करावी लागेल. ई-नाम ही योजना पणन मंडळ आणि पणन संचालक अशा दोन पातळ्यांवर राबविण्यात येते. पणन मंडळावर बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंगचे प्रशिक्षण देणे, ऑनलाइन लिलाव पद्धती समजून सांगणे, याबाबतची यंत्रणा (हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर) उभारून देणे अशी प्राथमिक स्वरूपातील जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. हे काम राज्यात बऱ्यापैकी झाले आहे. ई-नामच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी पणन संचालक आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेले तालुका-जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर आहे. आणि याच ठिकाणी बहुतांश कामांना ब्रेक लागलेला दिसतो. 

राज्यातील ई-नाम अंमलबजावणीबाबतची आढावा बैठक दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात झाली. यामध्ये बाजार समितीत सचिवपदी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना ई-नाम योजना मुख्य आवार का उपबाजार अशी नेमकी कोठे राबविली जाते, हेदेखील माहीत नाही. अनेक ठिकाणी शेतमालाची ऑनलाइन नोंदच होत नाही. काही ठिकाणी एका शेतमालाची नोंद तर लिलाव दुसऱ्याच शेतमालाचा असे आढळून आले आहे. काही बाजार समित्यांची मजल तर चक्क खोटी माहिती, आकडेवारी सादर करण्यापर्यंत गेली आहे. हे सर्व प्रकार गंभीर आहेत. राज्यातील अनेक बाजार समित्या व्यवस्थेतील सुधारणांना दाद देत नाहीत, हा इतिहास आहे. ई-नामच्या बाबतीत नाक दाबल्याशिवाय बाजार समित्या तोंड उघडणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. कारवाईचे आदेश दिलेल्या, कारवाई केलेल्या तसेच ज्या ठिकाणी व्यवस्थापन चांगले आहे अशा ठिकाणी ई-नामअंतर्गत चांगले काम चालू आहे. यात प्रामुख्याने परभणी, वणी, वरोरा, वर्धा, दौंड या बाजार समित्यांचा उल्लेख करता येईल. ई-नामला ब्रेक लागलेल्या ठिकाणी पणन संचालकांनी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करणे, त्यांचे नूतनीकरण न करणे, बाजार समित्यांना बांधकाम, नोकरभरतीस परवानगी न देणे आणि शेवटी बरखास्तीची नोटीस देणे असा कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. असे केले तरच राज्यात ई-नाम योजना गतिमान होईल.

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनाने राज्यातील १४५ बाजार समित्या ई-नामला जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. या बाजार समित्यांना प्रत्येकी ३० लाख रुपये व संगणक प्रणाली देण्याचीही घोषणा झाली. परंतू बाजार समित्यांना राज्य शासनाकडून आजतागायत हा निधी मिळालेला नाही. राज्यातील बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी त्या ई-नामशी जोडल्या जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे घोषित निधी बाजार समित्यांना शक्य तेवढ्या लवकर देण्याबाबत राज्य शासनाने पावले उचलायला हवीत.   

इतर अॅग्रो विशेष
मंदीचा मारगेल्या वर्षभरापासून आर्थिक मंदीचे चटके देशाला बसत...
समस्यांच्या गर्तेत हरवलेली शेतीकाही वर्षांपूर्वी उत्तम शेती असण्याची अनेक कारणे...
शेततळ्याच्या प्लॅस्टिकला तूर्त अनुदान...पुणे  : शेततळ्याच्या अस्तरीकरणाकरिता...
वारणा-कृष्णा नदीकाठच्या शेतजमिनी कोसळू...सांगली ः सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा आणि वारणा...
मार्केट केंद्रित शेडनेटची उत्कृष्ठ शेती अभ्यासवृत्ती, कायम नवे शिकण्याची आस, बाजारपेठांचा...
जालना जिल्ह्यात वीस हजार शेतकऱ्यांच्या...जालना : जिल्ह्यातील १२० गावांत हवामान अनुकूल...
दर्जाहीन शिक्षण संस्थांवर कारवाई होणार...पुणे: राज्यात दर्जाहीन कृषी महाविद्यालये...
पावसाळ्यात फुलले नागपुरातील मका मार्केट सध्या राज्यातील विविध बाजारपेठांत स्वीटकॉर्न (...
अवर्षणप्रवण, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत...अकोला ः राज्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्र,...
महिनाअखेरीस पावसाला पोषक हवामानपुणे : ऑगस्ट महिन्याच्या सुरवातीला राज्यात दमदार...
शासनाने दूध अनुदानाचे २५० कोटी थकविलेपुणे : राज्याच्या एका भागात चारा-पाणीटंचाई तर...
पूर व्यवस्थापन प्रकल्पात महाराष्ट्र...पुणे : केंद्र शासनाकडून देशात सुरू असलेल्या...
शेतकरी अपघात विमा योजनेची व्याप्ती...मुंबई: शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या...
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात गाळाने...कोल्हापूर/सांगली : बारमाही नद्यांनी दक्षिण...
विदर्भ, मराठवाड्यात पावसाचा अंदाजपुणे : पाऊस थांबल्याने राज्याच्या अनेक भागांतील...
दुष्काळी भागातही दर्जेदार उत्पादनाचा...नगर जिल्ह्यात कासार पिंपळगाव (ता. पाथर्डी) येथील...
शेतात पिकवा ‘हिरवे सोने’केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ची स्थापना...
‘पंचनामा’ पूरग्रस्त पशुधनाचाको ल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांतील पूर जसजसा...
आले पिकाने दिली आर्थिक सक्षमता बुलडाणा जिल्ह्यात खल्याळ गव्हाण येथील दिनकर व...
क्षारयुक्त जमिनीत एकात्मिक शेतीचा आदर्श बारामती तालुक्यातील मळद (जि. पुणे) येथील प्रशांत...