agriculture news in Marathi, agrowon agralekh on E-NAM | Page 2 ||| Agrowon

नाक दाबून उघडा तोंड

विजय सुकळकर
गुरुवार, 9 मे 2019

ई-नामला ब्रेक लागलेल्या ठिकाणी पणन संचालकांनी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करणे, त्यांचे नूतनीकरण न करणे, बाजार समित्यांना बांधकाम, नोकरभरतीस परवानगी न देणे आणि शेवटी बरखास्तीची नोटीस देणे असा कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. असे केले तरच राज्यात ई-नाम योजना गतिमान होईल.
 

राज्यातील ३०७ पैकी ६० बाजार समित्यांमध्ये सप्टेंबर २०१७ पासून केंद्र शासन पुरस्कृत ई-नाम योजना राबविण्यात येत आहे. प्रचलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट, गैरप्रकार कमी करून व्यवहार अधिक पारदर्शी आणि गतिमान करण्यासाठी केंद्राने ही योजना आणली आहे. ई-नाम योजनेच्या दीड-दोन वर्षांच्या काळात आज ६० बाजार समित्यांपैकी १५ मध्ये समाधानकारक, २८ मध्ये बऱ्यापैकी तर १३ बाजार समित्यांत असमाधानकारक काम चालू आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून शेतमाल कमीच येतो. या बाजार समित्यांमध्ये इतर राज्यांतून व्यापाऱ्यांचा माल अधिक येतो. अशा बाजार समित्यांमध्ये आवक जास्त दिसत असली तरी बहुतांश शेतमालाचा लिलावच होत नाही. त्यामुळे यांची ई-ट्रेडिंगची टक्केवारी कमी दिसते. या बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी ते व्यापारी होणारा व्यवहार ई-ट्रेडिंगमधून वगळावा, अशी विनंती केंद्राला करण्यात आली आहे. एकंदरीत राज्यातील बऱ्यापैकी आणि असमाधानकारक काम चालू असलेल्या बहुतांश बाजार समित्यांवर विशेष लक्ष देऊन त्यांत सुधारणा करावी लागेल. ई-नाम ही योजना पणन मंडळ आणि पणन संचालक अशा दोन पातळ्यांवर राबविण्यात येते. पणन मंडळावर बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंगचे प्रशिक्षण देणे, ऑनलाइन लिलाव पद्धती समजून सांगणे, याबाबतची यंत्रणा (हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर) उभारून देणे अशी प्राथमिक स्वरूपातील जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. हे काम राज्यात बऱ्यापैकी झाले आहे. ई-नामच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी पणन संचालक आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेले तालुका-जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर आहे. आणि याच ठिकाणी बहुतांश कामांना ब्रेक लागलेला दिसतो. 

राज्यातील ई-नाम अंमलबजावणीबाबतची आढावा बैठक दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात झाली. यामध्ये बाजार समितीत सचिवपदी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना ई-नाम योजना मुख्य आवार का उपबाजार अशी नेमकी कोठे राबविली जाते, हेदेखील माहीत नाही. अनेक ठिकाणी शेतमालाची ऑनलाइन नोंदच होत नाही. काही ठिकाणी एका शेतमालाची नोंद तर लिलाव दुसऱ्याच शेतमालाचा असे आढळून आले आहे. काही बाजार समित्यांची मजल तर चक्क खोटी माहिती, आकडेवारी सादर करण्यापर्यंत गेली आहे. हे सर्व प्रकार गंभीर आहेत. राज्यातील अनेक बाजार समित्या व्यवस्थेतील सुधारणांना दाद देत नाहीत, हा इतिहास आहे. ई-नामच्या बाबतीत नाक दाबल्याशिवाय बाजार समित्या तोंड उघडणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. कारवाईचे आदेश दिलेल्या, कारवाई केलेल्या तसेच ज्या ठिकाणी व्यवस्थापन चांगले आहे अशा ठिकाणी ई-नामअंतर्गत चांगले काम चालू आहे. यात प्रामुख्याने परभणी, वणी, वरोरा, वर्धा, दौंड या बाजार समित्यांचा उल्लेख करता येईल. ई-नामला ब्रेक लागलेल्या ठिकाणी पणन संचालकांनी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करणे, त्यांचे नूतनीकरण न करणे, बाजार समित्यांना बांधकाम, नोकरभरतीस परवानगी न देणे आणि शेवटी बरखास्तीची नोटीस देणे असा कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. असे केले तरच राज्यात ई-नाम योजना गतिमान होईल.

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनाने राज्यातील १४५ बाजार समित्या ई-नामला जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. या बाजार समित्यांना प्रत्येकी ३० लाख रुपये व संगणक प्रणाली देण्याचीही घोषणा झाली. परंतू बाजार समित्यांना राज्य शासनाकडून आजतागायत हा निधी मिळालेला नाही. राज्यातील बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी त्या ई-नामशी जोडल्या जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे घोषित निधी बाजार समित्यांना शक्य तेवढ्या लवकर देण्याबाबत राज्य शासनाने पावले उचलायला हवीत.   


इतर संपादकीय
शेतकरी तितुका एक एकशरद जोशींनी ‘युनो’त (संयुक्त राष्ट्र संघटना)...
दूध उत्पादकांची लूट इतरांना ‘पास ऑन’दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष वर्तमानपत्रातील दोन...
शेतात अन् डोळ्यातही पाणीयावर्षी खरे तर मे मध्ये भारतीय हवामानशास्त्र...
‘लंम्पी’चा विळखाविषाणूजन्य रोग कोरोनाने भारतासह संपूर्ण जगाला...
आर्थिक स्थितीचा दोष देवाला?‘कोरोना’ची साथ ही ‘देवाची करणी’ आहे, किंवा दैवी...
विहीर ः शाश्वत सिंचन स्त्रोतमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी...
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची पहाटसन २०१४ मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने फळे...
गरज साखर उद्योगाच्या पुनर्रचनेची!एकीकडॆ, किफायतशीर भाव आणि बाजार हमी ...
श्रमशक्तीचे मोलमार्च महिन्याच्या चवथ्या आठवड्यात अचानकच...
शाश्‍वत उसाला सक्षम पर्याय काय? निती आयोगाच्या टास्क फोर्सच्या अहवालातील खंड...
मुगाची झाली मातीमूग हे कमी कालावधी, कमी कष्ट अन् कमी खर्चाचे खरीप...
बंदी नको, मटण विक्री व्यवस्था सुधारासहा ऑगस्ट २०२० च्या एका इंग्रजी वृत्तपत्रात...
मातीतलं सोनं गेलं कुठं?पीक काढणीला आले तरी त्यास बटाटेच लागले नसल्याचा...
निर्नायकी अवस्था संपणार कधी ? कॉंग्रेस पक्षातील गोंधळ संपेल अशी चिन्हे दिसत...
लाल चिखल थांबेल?प्रचंड मेहनत आणि भरमसाठ खर्च करुन टोमॅटोचे...
‘ई-लर्निंग’चे वास्तवको रोनाची दहशत आणि त्यानंतरच्या लॉकडाउनने मागील...
निसर्ग वादळावरही जिद्दीने केली मातसमस्या आणि संकटे म्हटले की, आपल्या समोर सर्व...
ऊस अन् साखरही कडूचवर्ष २०२०-२१ च्या गळीत हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीत...
पारदर्शकतेचे वावडेसुमारे चार वर्षांपूर्वी राज्यात फडणवीस सरकारच्या...
यंदाचा आत्मनिर्भर मॉन्सूननैर्ऋत्य मॉन्सूनचे केरळवरील आगमन त्याच्या...