मंदीचा मार

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा रसातळाला जात असताना देशांतर्गत अथवा जागतिक व्यापार सुधारुन तो रुळावर आणण्यासाठी सरकारकडे ठोस असा काहीही कार्यक्रम दिसत नाही.
संपादकीय.
संपादकीय.

गेल्या वर्षभरापासून आर्थिक मंदीचे चटके देशाला बसत आहेत. मागील सहा महिन्यांपासून वाहन उद्योग ‘रिव्हर्स गिअर’मध्ये आहे. दुचाकी, चारचाकी वाहनांनावर अनेक सवलती देऊन, त्यांच्या किमती कमी करूनही खप वाढत नाही. दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची विक्री अनुक्रमे १७ आणि २३ टक्क्यांनी घटली आहे. वाहन उद्योगाशिवाय जीनिंग आणि कापड उद्योग, बांधकाम, पर्यटन, वाहतूक, संगणक सॉफ्टवेअर, खाण, ऊर्जा अशा अनेक क्षेत्रांना मंदी हळूहळू आपल्या कवेत घेत आहे. विदेशी गुंतवणूकदार शेअर बाजारातून गुंतवणूक काढून घेत आहेत. बॅंकेच्या बुडीत कर्जात वाढ होतेय. भारताची निर्यातही घटत चालली आहे. शेतीवर तर कायम तोट्याचे क्षेत्र म्हणून ठपकाच बसलाय. आर्थिक मंदीचे सावट केवळ आपल्याच देशावर आहे असे नाही. जगात दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनच्या औद्योगिक उत्पादनांतही घट होतेय. तर जगात पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेतही आगामी दोन वर्षांमध्ये आर्थिक मंदी येण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांकडून वर्तविली जात आहे. गंभीर बाब म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा रसातळाला जात असताना देशांतर्गत अथवा जागतिक व्यापार सुधारुन तो रुळावर आणण्यासाठी सरकारकडे ठोस असा काहीही कार्यक्रम दिसत नाही.

ट्रिपल तलाक असो की कलम ३७० आणि ३५ ए हटविणे असो केंद्र सरकारच्या या निर्णयांचे देशभरात जोरदार स्वागत झाले, अजूनही होत आहे. परंतु, या वातावरणात केंद्र सरकारला खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा विसर पडलेला दिसतो. या निर्णयांनी देशातील जनताही भारावून गेली असून बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या झळांची सध्यातरी त्यांना जाणीव होत नाही. राष्ट्र बांधणीसाठी धाडसी राजकीय निर्णय आणि ठोस आर्थिक धोरणे या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या असतात, असे मत भाजपचेच खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी व्यक्त केले आहे. तर देशात अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी नव्या सुधारणांची गरज असल्याचे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना वाटते. मात्र, केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर सध्या तरी ठोस आर्थिक धोरण आणि नव्या सुधारणा या दोन्ही बाबी नाहीत. त्याचे गंभीर परिणाम आगामी काळात देशाला भोगावे लागले तर नवल वाटू नये. आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर मोदी सरकारने याचसाठी नोटबंदी आणि जीएसटी लागू करण्याचे निर्णय घेतले होते. परंतु, या दोन्ही निर्णयांनी अर्थव्यवस्थेला गती तर मिळाली नाही, उलट ग्रहणच लागले असून ते सुटता सुटेनाशे झाले आहे. देशात मुळातच बेरोजगारी वाढत आहे. त्यातच आर्थिक मंदीने लाखो लोकांचे रोजगार हिरावून घेतले जात असताना बेरोजगारीचा विस्फोट होतो की काय, असे आता वाटू लागले आहे. 

उद्योग क्षेत्राला मंदीच्या दृष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी यापूर्वी बुस्टर पॅकेजेस दिलेली आहेत. तसेच पॅकेज या वेळी सुद्धा मिळावे, अशी उद्योग क्षेत्राची मागणी आहे. उद्योगांच्या उत्पादनांना उठाव मिळण्यासाठी सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे. सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी शेतकरी-शेतमजुरांची आर्थिक स्थिती सुधारायला हवी. आंतराष्ट्रीय व्यापारात सुधारणेसाठी त्या देशांसोबत राजकीय संबंध चांगले असणे गरजेचे आहे. सध्या आपण जगातील बहुतांश देशांसोबत राजकीय संबंध चांगले असल्याचे दाखवत असलो तरी वास्तविक परिस्थिती तशी नाही. चीनसोबत संबंधात कटुता येत आहे. अमेरिकासुद्धा चीनबरोबर आपल्याही आर्थिक नाड्या आवळत आहे. त्यामुळे या देशांकडून पुढे व्यापार-उद्योगात फारसे सहकार्य लाभेल, असे वाटत नाही. आखाती तसेच युरोपीय देशांबरोबरची शेतमालासह एकूणच निर्यात घटत चालली आहे. त्यामुळेच व्यापार युद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात निर्माण होत असलेल्या पेचांचा सामना करण्यासाठी नव्याने रणनीती आखल्याशिवाय निर्यात वाढणार नाही. अशी काही पावले तातडीने उचलल्यास आर्थिक मंदीच्या विळख्यातून आपली सुटका होऊ शकते. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com