कोमेजलेली फुले

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवरील लॉकडाउनच्या काळात सर्वाधिक फटका कोणाला बसला असेल तर तो फुल उत्पादक शेतकरी आहे. फुलशेतीचे नियोजन शेतकरी सण-समारंभ-उत्सव यानुसार करीत असतो. मात्र मागच्या ‘व्हॅलेंटाईन डे’नंतर सुरु झालेली फुल उत्पादकांची दुर्दशा अजूनही संपायचे नाव घेत नाही. झेंडु, गलांडा, मोगरा, शेवंती, गुलछडी यांची उघड्यावर लागवड करणारे शेतकरी असो की गुलाब, जरबेरा, कार्नेशन यांचे पॉलिहाऊसमध्ये उत्पादन घेणारे शेतकरी असोत हे सर्व सध्या प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत. एप्रिल ते जून या तीन महिने लॉकडाउनच्या काळात फुलांचा बाजार पूर्णपणे बंदच होता. निर्यातही ठप्प होती. खरे तर हा लग्नसराईचा हंगाम म्हणजे फुल उत्पादकांसाठी चार पैसे मिळविण्याचा काळ होता. परंतू अशा काळात उघड्यावरील तसेच पॉलिहाऊसमधील फुले तोडून फेकून देण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय नव्हता. लॉकडाउननंतर हळुहळु फुलांचे मार्केट स्थीरस्थावर होईल, अशी आशा फुल उत्पादकांना होती. कारण पुढे जून ते ऑक्टोबर-नोव्हेंबर हा श्रावण, गणेश उत्सव, नवरात्र, दसरा, दिवाळी असा सण समारंभाचा काळ असतो. परंतू या काळातही सण-समारंभ साध्या पद्धतीने साजरे केले जात आहेत. धार्मिक स्थळे अजूनही बंदच आहेत. फुलांना मागणी नाही, दरही अत्यंत कमी आहेत. त्यामुळे पॉलिहाऊसमधील गुलाबांचे करायचे तरी काय? असा सवाल नाशिकसह राज्यभरातील शेतकरी करीत आहेत.

‘दुष्काळात तेरावा महिना’ या उक्तीप्रमाणे दरम्यानच्या काळात निसर्ग चक्रीवादळाने अनेक शेतकऱ्यांचे पॉलिहाऊसेस उध्वस्त करुन टाकले. त्यातूनही सावरत अनेक शेतकऱ्यांनी दसरा, दिवाळीसाठी उघड्यावर तसेच पॉलिहाऊसमध्ये विविध फुलांची लागवड केली आहे. या फुलांचे लांबलेल्या मॉन्सूनने प्रचंड नुकसान केले आहे. फुल उत्पादक तुलनेने कमी आहेत. शिवाय ते प्रचंड असंघटीत आहेत. त्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी म्हणून ते मागणी करतात. परंतू त्याची दखल शासन-प्रशासनाकडून घेतली जात नाही. नुकसानग्रस्त पॉलिहाऊस तसेच फुलशेतीची पाहणी, पंचनामे झाले. काही भागात मंत्र्यांचे दौरे झाले, मुख्यमंत्र्यांनी मदतीची घोषणाही केली. परंतू फुल उत्पादक अजूनही मदतीपासून वंचित आहेत. नैसर्गिक आपत्तीत फुलशेतीच्या झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात भरपाई मिळायला हवी.

शेतीच्या बाबतीत क्लस्टरनिहाय विकासाचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. राज्य सरकारनेही याच धर्तीवर शेतीला प्रोत्साहन द्यायचे ठरविले आहे. क्लस्टरनिहाय शेतीविकासाची संकल्पना फुलशेतीमध्ये सुद्धा राबविणे गरजेचे आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात पॉलिहाऊसमधील फुलशेती अधिक आहे. शिवाय उघड्यावरील फुलशेतीस देखील या भागातील वातावरण विविध फुलांना पोषक आहे. राज्यभरातील असे क्लस्टर शोधून त्यांना उत्पादन ते विक्रीसाठीच्या सर्व सुविधा शासनाने उपलब्ध करुन द्यायला हव्यात. पॉलिहाऊसमधील फुलशेतीचे भवितत्व निर्यातीवर अवलंबून आहे. अशावेळी कट फ्लॉवर्सच्या निर्यातीमधील अडचणी दूर करुन ही फुले अधिकाधिक बाहेर कशी जातील, हे पाहणे गरजेचे असताना केंद्र सरकारने त्यांची आयात खुली करण्याचा निर्णय जुलै २०२० मध्ये घेतला आहे. हा त्यांचा निर्णय म्हणजे आधीच अडचणीत असलेल्या फुल उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार म्हणावा लागेल. संरक्षित फुलशेतीकडे तरुण शेतकरी आकर्षित होत असताना त्यांची चिंता वाढविणारी धोरणे केंद्र-राज्य शासनाने राबवू नयेत. अशाने फुलशेती बहरणार नाही तर कोमजून जाईल, हेही लक्षात घ्यायला हवे.