पुराचा धोका शेतीला अन् शहरांनाही

जगभरातील ३० हून अधिक पर्यावरण प्रारूपांची तुलना आणि अभ्यास केल्यानंतर आगामी काळात भारतात मॉन्सूनचा पाऊस अधिक तीव्र स्वरूपाचा असेल, असे शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.  या बदलत्या मॉन्सूनचा शेतीसह देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. हवामान बदलाच्या दुष्परिणामाबाबत यापूर्वी अनेकदा देश-विदेशांतील शास्त्रज्ञांनी आपल्याला अवगत केले आहे. हवामान बदलामुळे पिकांची उत्पादकता कमी होऊन भारतातील अन्नसाखळी प्रभावित होईल, या देशातील मोठ्या लोकसंख्येवर उपासमारीची वेळ येईल, असेही सांगून झाले आहे. परंतु अशा इशाऱ्यांकडे लक्ष द्यायला राज्यकर्त्यांना वेळ दिसत नाही. संशोधन संस्थांना याबाबत गांभीर्य नाही. जागतिक तापमानवाढीमुळे भारतात मॉन्सूनचा पाऊस पूर्वीपेक्षा अधिक जोरदारपणे कोसळत आहे. आणि हे प्रमाण आधी वर्तविण्यात येत असलेल्या अंदाजांपेक्षा कितीतरी अधिक असेल, असे निरीक्षण संशोधक अॅंजा कॅटझेनबर्गर यांनी नोंदविले आहे. याचा प्रत्यय मागील दोन वर्षांपासून आपल्याला येत आहे. २०१९ आणि २०२० या दोन्ही वर्षी हवामान विभागाने वर्तविण्यात आलेल्या अंदाजाच्या अनुक्रमे १४ आणि ९ टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. शास्त्रज्ञांच्या अभ्यासानुसार या वर्षी देखील असाच कल राहिला तर सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडण्याची शक्यताच अधिक आहे. गेल्या दोन्ही वर्षांच्या अतिवृष्टी आणि महापुराने देशभरातील शेतीचे नुकसानच अधिक झाले आहे.

प्रश्‍न केवळ अतिवृष्टी, महापुराचाच नाही तर हवामान बदलामुळे चक्रीवादळे, अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा आपत्तींचे प्रमाण मागील दोन वर्षांत खूपच वाढले आहे. देशात २०१५ पर्यंत दुष्काळाची चर्चा अधिक होती. मागील दोन वर्षांत अतिवृष्टीची चर्चा सर्वत्र आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम, ओडिशा, पश्‍चिम बंगालसह पूर्वोत्तर तसेच दक्षिणेतील राज्यांना सुद्धा पुराचे तडाखे वाढले आहेत. अशा प्रकारच्या विपरीत हवामानामुळे देशभरातील शेतकरी संभ्रमित झाला असून, शेती क्षेत्र नष्ट होते की काय, अशी भीती आता वाटू लागली आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे पृथ्वीचे तापमान वाढत असल्याने ध्रुव प्रदेशातील बर्फ वेगाने वितळत आहे. हिमकडे तुटत आहेत. हिमनद्याही नष्ट होत आहेत. समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढत आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या पर्यावरणीय संशोधनानुसार मुंबई महानगराच्या सुमारे २० टक्के किनारपट्टीला पुराचा अतितीव्र धोका असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. समुद्राच्या पाणीपातळीत सतत वाढ होत असल्याने चेन्नई व कोलकोता ही शहरे संवेदनशील बनली आहेत. आपल्या देशातील समुद्र किनाऱ्यालगतच्या सर्व गाव-शहरांना धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे, तर या इशाऱ्यानुसार समुद्राकाठची अनेक गावे पाण्यात बुडाली आहेत, बुडत आहेत. अशावेळी आपण जागे कधी होणार हा प्रश्‍न आहे. 

एकीकडे कोरोना महामारी तर दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्तीने देशभरातील जनता त्रस्त आहे. केंद्र सरकार मात्र निवडणुकांतून विविध राज्यांत आपला सत्ताविस्तार कसा होईल, यातच मश्गूल आहे. तापमानवाढीने उद्‌भवलेल्या आपत्तींची संकटे ही मानवनिर्मित आहेत. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास सुरू आहे. अनियंत्रित जंगलतोड, वृक्ष कटाई, वणवे, जाळपोळ यामुळे नष्ट होणारे वनक्षेत्र, प्रदूषणामुळे वातावरणातील वाढते कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण, कांदळवनातील अनधिकृत अतिक्रमणे हे सर्व थांबणार नसेल तर भविष्यात तापमानवाढीचे अतिगंभीर परिणाम भोगावे लागतील, हे लक्षात घेऊन तातडीने उपाययोजना करायला हव्यात.