| मागील उन्हाळ्यातील तीव्र दुष्काळ आणि पावसाळ्यातील महापुराने ऊस शेतीला मोठा फटका बसला. त्यामुळे यावर्षी २६५ लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. मागील शिल्लक साठा १४५ लाख टनाचा आहे. अशी एकूण ४१० लाख टन साखर उपलब्ध असेल. यामध्ये २६० लाख टन स्थानिक खप तर ४० लाख टन साखर आत्तापर्यंत निर्यात झाली आहे. अर्थात ११० लाख टन साखर आपल्याकडे शिल्लक असणार आहे. ही साखर निर्यात करुन बाहेर काढावी लागेल. उन्हाळ्यात निर्यातीत वाढ होईल, असे वाटत असतानाच कोरोनाचा फैलाव जगभर झाला. भारतासह प्रादुर्भावग्रस्त अनेक देशांत लॉकडाउन आहे. त्यामुळे साखरेची देशांतर्गत विक्री तसेच निर्यात पुर्णपणे थांबलेली आहे. लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम पूर्णपणे बंद आहेत. त्याचाही साखरेच्या खपावर मोठा परिणाम होतोय. कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून शीतपेये, आईसक्रिम खाऊ-पिऊ नये म्हणून सांगितले जात आहे. याची निर्मिती करणारे उद्योग साखरेचे मोठे ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडूनही मागणी घटली आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने निर्यातही ठप्प झाली आहे. लॉकडाउनमुळे बंदरावर साखर पडून आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे १० ते २० दिवसांच्या कालावधीतच देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारातील साखरेचे दर प्रतिक्विंटल ३०० ते ४०० रुपयांनी खाली आलेले आहेत. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर ६२ डॉलर प्रतिबॅरलवरुन २२ डॉलरवर आल्याने ब्राझीलने इथेनॉलऐवजी साखर निर्मितीवर भर दिला आहे. त्यामुळे ९० ते १०० लाख टन अतिरिक्त साखर जागतिक बाजारात येईल. त्यामुळे जागतिक बाजारात साखरेचे दर अजून कोसळून हा उद्योग अधिकच अडचणीत जाऊ शकतो. साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी लॉकडाउन उठल्यानंतर देशांतर्गत साखर विक्री तसेच निर्यात सुरळीत करण्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारसह उद्योगाने प्रयत्न करायला हवेत. लॉकडाउनपूर्वी ३८ लाख टन साखर निर्यात करार झाले होते. त्यापैकी २८ लाख टन साखरच निर्यात झाली आहे. उर्वरित १० लाख टन साखर निर्यात होणार नाही, असेच चित्र आहे. नवीन निर्यात करार तर थांबलेच आहेत. अशावेळी निर्यातीच लक्ष्य ६० लाख टनाऐवजी ४५ लाख टनच ठेवावे. आणि निर्यात न होऊ शकणाऱ्या १५ लाख टनाचे निर्यात अनुदान पूर्वीच्या अनुदान क्लेमसाठी वापरावे. कारखान्यांकडे सध्याच पैसे नाहीत, अशा अवस्थेत त्यांची गंगाजळी सुधारण्यासाठी निर्यात अनुदानाचे ‘पेंडींग क्लेम’ ताबडतोब कारखान्यांकडे पोचते करावेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर थकीत कर्ज हप्ते भरण्यासाठी आरबीआयने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यामध्ये ‘ब्रीज लोन’ बसत नाही, असा सूर निघतोय. परंतू आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचना बारकाईने पाहिल्या तर त्यामध्ये सवलतीत इतर सर्व प्रकारची कर्जे, असा उल्लेख आहे. त्यामुळे ब्रीज लोनची मुदत देखील वाढवायला हवी. शुगर डेव्हलपमेंट फंड अंतर्गतच्या कर्जाचे पुनर्गठण आणि मुदतवाढ होऊ शकत नाही, असेही बॅंकांसह शासनाचे म्हणणे आहे. परंतू कर्ज देतानाची नियमावली पाहिली तर त्यात नैसर्गिक आपत्ती अशा प्रकारच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचा अधिकार शासनाला असून कोरोना ही आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी आपत्ती मानली जातेय. यासह आरबीयाने कमी केलेल्या रेपो रेटचा लाख साखर उद्योगाला देणे तसेच इथेनॉलबाबत पाच वर्षांचे धोरण जाहीर केल्यास साखर उद्योगाला दिलासा मिळू शकतो. ............................ | |
