संपादकीय.

..तरच टिकेल साखर उद्योग

साखरेच्या कमी दराने कारखाने अत्यंत अडचणीत आहेत. त्यात पूर आणि दुष्काळाने आगामी गळीतही धोक्यात आला आहे. अशावेळी प्रतिटन उसाला ५०० रुपयांचे अनुदान कारखान्यांना मिळायला हवे, अशी उद्योगाची मागणी आहे.

उसाचे आगार दक्षिण महाराष्ट्र पुराच्या फटक्याने उध्वस्त झाले आहे. तर नगर, सोलापूरसह मराठवाड्यातील ऊस दुष्काळाने प्रभावित झाला आहे. राज्यात मागील दहा महिन्यांपासून सुरु असलेल्या दुष्काळात चारा म्हणून सर्रासपणे ऊसच वापरला जातोय. त्यामुळे आगामी गळीत हंगामावर टांगती तलवार स्पष्ट दिसत आहे. राज्यातील एकूण १९५ कारखान्यांपैकी ५० कारखाने बंद राहतील. केवळ १०० कारखानेच चालू राहण्याएवढा ऊस उपलब्ध होणार असल्याने गळीत हंगाम घेणारे बहुतांश कारखाने पूर्ण क्षमतेने गाळप करु शकणार नाहीत, हेही स्पष्ट आहे. विशेष म्हणजे यंदाच्या गाळप हंगामाच्या परवानगीसाठी ऑगस्ट अखेर अर्ज करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असताना अजून एकाही कारखान्याने अर्ज केलेला नाही. यातून आगामी गळीत हंगामाबाबतचा संभ्रम आपल्या लक्षात यायला हवा. कोल्हापूर आणि सांगली हे दोन्ही ऊस उत्पादनातील राज्यातील अग्रेसर जिल्हे आहेत. या दोन जिल्ह्यात दरवर्षी २२५ ते २३० लाख टन उसाचे गाळप होते. यातील ५० लाख टन ऊस पुराने पूर्णपणे उध्वस्त केला आहे. त्यामुळे या दोन जिल्ह्यांतील ऊस उत्पादकांचे १३०० कोटी रुपयांचे थेट नुकसान झाले आहे. या दोन जिल्ह्यांसह इतरही भागातील पूर आणि काही भागातील दुष्काळ यामुळे ऊस उत्पादकांचे जवळपास २५०० ते २६०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. सध्याच्या अत्यंत कठीण आर्थिक परिस्थितीत ऊस उत्पादकांचे झालेले हे नुकसान खूपच मोठे आहे. पुरात वाहून गेलेला अथवा दुष्काळाने वाळलेल्या उसापासून शेतकऱ्यांना काहीही उत्पन्न मिळणार नाही. अधिक गंभीर बाब म्हणजे या शेतकऱ्यांनी भिषण आर्थिक परिस्थितीमध्ये एकरी ४० ते ४५ हजार रुपये उसावर खर्च केले आहेत. हा खर्च बहुतांश ऊस उत्पादकांनी कर्ज काढून केलेला आहे. अशावेळी एकरी ४० ते ४५ हजार रुपयांची थेट मदत ऊस उत्पादकांना व्हायला पाहिजे. पुरामुळे उसाचे उत्पादन आणि उताराही घटणार असल्याने याचा फटका साखर कारखान्यांनाही बसणार आहे. मुळात साखरेला मागणीच नाही. मागील वर्षभरापासून साखरेला दर कमी मिळतोय. उसासाठीची एफआरपी, साखरेचा उत्पादन खर्च हे सर्व पाहता मिळणाऱ्या कमी दरामुळे बहुतांश कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. एफआरपी देण्यासाठी त्यांना कर्ज काढावे लागत आहे. गेल्या सहा वर्षांत तीन वेळा बॅंकाना कर्ज काढून एफआरपी द्यावी लागली आहे. तीनपैकी दोन कर्जांची परतफेड अजूनही चालू आहे. टनाला जवळपास २५० रुपयांचा बॅंक हप्ता जातोय. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे आत्ताच्या साखरेच्या दरातही एफआरपी बसत नाही. आर्थिक डबघाईला आलेल्या कारखान्यांचे ऊस तोडणी तसेच कर्मचाऱ्यांचे पगार थकलेले आहेत. त्यात आता पूर आणि दुष्काळाने आगामी गळीतही धोक्यात असल्याने गेल्या हंगामातील गाळप हा बेस धरुन प्रतिटन उसाला ५०० रुपयांचे अनुदान म्हणा, आर्थिक साह्य म्हणा की मदत म्हणा ही कारखान्यांना मिळायला हवी, अशी उद्योगाची मागणी आहे. महत्वाचे म्हणजे सध्याच्या एफआरपीनुसार साखरेचा दर हा ३५ रुपये केला तरच कारखान्यांना गाळप परवडणार आहे. उद्या एफआरपीमध्ये वाढ केल्यास त्या प्रमाणात साखरेचा दरही वाढवायला हवा. अशी पावले शासनाने उचलल्यास राज्यातील साखर उद्योग टिकेल.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

..तरच टिकेल साखर उद्योग

Related Stories