agriculture news in marathi agrowon agralekh on elecion manifestos of political parties | Agrowon

आश्वासनांचा पाऊस

विजय सुकळकर
बुधवार, 16 ऑक्टोबर 2019

शेतीचा शाश्वत विकास करून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याबाबतची दिशा कोणत्याही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दिसून येत नाही. 

राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आहे. प्रचाराच्या शेवटच्या तीन-चार दिवसांत अधिकाधिक मतदारापर्यंत पोचण्याचा सर्वच उमेदवारांसह पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. मागील काही वर्षांपासून निवडणूक कोणतीही असो त्यातील प्रचाराचा दर्जाच खालावल्याचे दिसून येते. खरे तर सत्ताधारी पक्षांनी आपल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील प्रमुख उपलब्धी जनतेसमोर मांडणे तर विरोधी पक्षांनी राज्याच्या दृष्टीने ज्वलंत प्रश्न, जनतेच्या अडचणी मांडून सरकार या सर्व पातळ्यांवर कसे अपयशी ठरले यावर मत मागणे अपेक्षित असते. परंतु, हे सर्व मुद्दे बाजुलाच राहिले असून, एकमेंकांवरील वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपानेच निवडणूक प्रचार गाजत आहे. त्यातच भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रमुख पक्षांनी आपले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत. या सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्याच्या केंद्रस्थानी शेतकरी दिसत असला तरी, नेमक्या त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत अवास्तव आश्वासनांची मुक्त उघळण त्यांच्यावर केली ेगेली आहे. 

सत्ताधारी भाजपच्या संकल्पपत्रात राज्याच्या दुष्काळमुक्तीचा संकल्प केला आहे. हा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागे सत्तेत आल्याबरोबर केला होता. त्यासाठी त्यांनी जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले होते. मागील चार-पाच वर्षे या अभियानात पाणी नाही तर पैसाच मुरल्‍याचे दिसते. आता दुष्काळमुक्तीसाठी त्यांनी समुद्राला वाहून जाणारे तसेच सांगली, कोल्हापूरला येणाऱ्या महापुराचे पाणी तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्याचा निर्धार केला आहे. सरकारची तिजोरी खाली असताना पाणी वळविण्याचे हे महाकाय प्रकल्प अवास्तव आहेत, असे मत अनेक जलतज्ज्ञ व्यक्त करताहेत. तसेच पाच वर्षांत एक कोटी युवकांना रोजगार, शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेच्या आधारावर १२ तास वीज, सर्वांना पक्के घर, पिण्याचे पाणी, पक्की सडक आणि आरोग्य सेवा पुरविण्यात येतील, असेही त्यांच्या संकल्पपत्रात नमूद असले तरी हे कसे करणार याबाबत स्पष्टता नाही. गंभीर बाब म्हणजे संकल्पपत्रात या सर्व बाबी असल्या तरी त्यांच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी मात्र ‘३७० कलम’ हाच मुद्दा आहे. अर्थात या मुद्द्याचा राज्यातील जनतेशी तसा थेट काहीही संबंध नाही.

शिवसेनेला आपला वचननामा प्रसिद्ध करताना मागील पाच वर्षांत आपण सत्तेत सहभागी होतो, याचा विसरच पडलेला दिसतो. महाराष्ट्राला उद्योग आणि कृषी हब करण्याचे वचन त्यांनी २०१४ च्या त्यांच्या वचननाम्यात दिले होते. मागील पाच वर्षांत उद्योग आणि शेतीचे कसे वाटोळे झाले, हे सर्वांसमोर आहे. आता पुन्हा ते मराठवाड्यात मका प्रक्रिया, कॉटन हबसाठी प्रयत्न करू असे म्हणतात. तसेच शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार, शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट दहा हजार रुपये टाकणार, हमीभाव देणारे धोरण आखणार, पीकविम्यातील त्रुटी दूर करणार, अशा काही प्रमुख बाबी त्यांच्या वचननाम्यात आहेत. खरे तर कर्जमाफीपासून ते पीकविमा योजनेपर्यंत बहुतांश योजनांच्या अंमलबजावणीत युती सरकार सपसेल अपयशी ठरले आहे. राज्यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या हे त्याचे प्रमाण आहे. हे सर्व शिवसेना सत्तेत राहून पाहत असताना त्यांनी पाच वर्षांत काय केले? हा खरा प्रश्न आहे. शिवाय दहा रुपयांत सकस थाळीची घोषणा करताना त्यांच्या झुणका-भाकर योजनेचे काय झाले, हे त्यांनी राज्यातील जनतेला सांगायला हवे होते.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संयुक्त जाहीरनाम्यातही सरसकट कर्जमाफी, बेरोजगारांना मासीक भत्ता, कामगारांना किमान वेतन, स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्या, उद्योगधंदे वाढीसाठी विभागनिहाय स्वतंत्र धोरण अशी आश्वासने देऊन सर्वांना खूष करण्याचाच प्रयत्न करण्यात आला आहे. दुष्काळ, महापुराने राज्यातील शेतकरी हैराण आहे. वीज, पाणी अशा मूलभूत सुविधांही शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. निविष्ठांचा काळाबाजार फोफावतोय. राज्यात विक्री तसेच मूल्यवर्धन साखळी विकसित झाली नसल्याने शेतीमालाची माती होत आहे. केंद्र-राज्य शासनाच्या बहुतांश योजना शेतकऱ्यांना मृगजळ ठरत आहेत. परंतु यावर कोणीही बोलायला तयार नाही. यातून अस्वस्थ वर्तमानातील राज्यातील शेतीचे भवितव्यही अंधकारमयच दिसते. 


इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात पावसाचा जोर वाढणार पुणे :  राज्यातील बहुतांशी भागात पुन्हा...
कोल्हापूर बाजार समिती संचालकांचे...कोल्हापूर : बेकायदेशीर नोकर भरती तसेच जागा...
मराठवाड्यातील मोठ्या प्रकल्पांत ५१...औरंगाबाद :  मराठवाड्यातील ८७३ प्रकल्पांतील...
धान खरेदीत मोठी अनियमिततागोंदिया: जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून...
मराठवाड्यात खरिपाची ४८ लाख हेक्टरवर...औरंगाबाद: मराठवाड्यात यंदा ऊस वगळता खरिपाच्या...
शेतकरी न्याय प्राधिकरणासाठी हालचालींना...नागपूर : शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला चाप बसावा...
राज्यात बीएस्सी कृषीची प्रवेश प्रक्रिया...अकोला ः यंदा कोरोनामुळे बीएससी कृषी प्रवेश...
कोकण, मध्य महाराष्ट्राला झोडपलेपुणे ः अरबी समुद्र व उत्तर महाराष्ट्राच्या...
टोमॅटो हंगामावर संभ्रमाचे ढगनाशिक: जिल्ह्यात दरवर्षी पश्चिम पट्ट्यात खरीप...
बुलडाणा जिल्ह्यातील १४ हजार शेतकरी मका...बुलडाणा ः जिल्ह्यातील १८ हजार ६८० शेतकऱ्यांनी मका...
दूध दरप्रश्‍नी राज्याचे केंद्र सरकारला...मुंबई: राज्यातील दूध दराचा तिढा सोडवण्यासाठी...
गोठवलेले शहाळ्यातील पाणी... तेही...शहाळ्यातील पाणी आपण नेहमी पितो. मात्र, तेच...
नव्या शिक्षणाची मांडणी शरद जोशींच्या...शरद जोशी जे म्हणतात ते महत्वाचे आहे की...
रेशीम शेतीला संजीवनीकोरोना लॉकडाउनचा फटका दुग्धव्यवसाय, कोंबडीपालन...
नाशिक विभागात चाळीस लाख टन कापसाची खरेदीनगर ः नाशिक विभागात यंदा १ लाख ३७ हजार ३४५...
देशभरात ‘नाफेड’कडून ८६ हजार टन कांदा...नाशिक: केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी...
कोरोनास्थितीमुळे पोल्ट्री उद्योगाची...नाशिक: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चिकनबाबत...
राज्यातील रेशीम कोष उत्पादकांना मिळणार...पुणे ः बदलत्या हवामानामुळे अडचणीत येत...
मका उत्पादकांचे लक्ष शासनाच्या...औरंगाबाद: हमीभाव खरेदी केंद्रांवरील खरेदी बंद...
लाल भेंडीसाठी शेतकऱ्याला केंद्राचे...सिंधुदुर्ग: जिल्ह्यातील आडेली (ता.वेंगुर्ला)...