agriculture news in marathi agrowon agralekh on elecion manifestos of political parties | Page 2 ||| Agrowon

आश्वासनांचा पाऊस
विजय सुकळकर
बुधवार, 16 ऑक्टोबर 2019

शेतीचा शाश्वत विकास करून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याबाबतची दिशा कोणत्याही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दिसून येत नाही. 

राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आहे. प्रचाराच्या शेवटच्या तीन-चार दिवसांत अधिकाधिक मतदारापर्यंत पोचण्याचा सर्वच उमेदवारांसह पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. मागील काही वर्षांपासून निवडणूक कोणतीही असो त्यातील प्रचाराचा दर्जाच खालावल्याचे दिसून येते. खरे तर सत्ताधारी पक्षांनी आपल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील प्रमुख उपलब्धी जनतेसमोर मांडणे तर विरोधी पक्षांनी राज्याच्या दृष्टीने ज्वलंत प्रश्न, जनतेच्या अडचणी मांडून सरकार या सर्व पातळ्यांवर कसे अपयशी ठरले यावर मत मागणे अपेक्षित असते. परंतु, हे सर्व मुद्दे बाजुलाच राहिले असून, एकमेंकांवरील वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपानेच निवडणूक प्रचार गाजत आहे. त्यातच भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रमुख पक्षांनी आपले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत. या सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्याच्या केंद्रस्थानी शेतकरी दिसत असला तरी, नेमक्या त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत अवास्तव आश्वासनांची मुक्त उघळण त्यांच्यावर केली ेगेली आहे. 

सत्ताधारी भाजपच्या संकल्पपत्रात राज्याच्या दुष्काळमुक्तीचा संकल्प केला आहे. हा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागे सत्तेत आल्याबरोबर केला होता. त्यासाठी त्यांनी जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले होते. मागील चार-पाच वर्षे या अभियानात पाणी नाही तर पैसाच मुरल्‍याचे दिसते. आता दुष्काळमुक्तीसाठी त्यांनी समुद्राला वाहून जाणारे तसेच सांगली, कोल्हापूरला येणाऱ्या महापुराचे पाणी तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्याचा निर्धार केला आहे. सरकारची तिजोरी खाली असताना पाणी वळविण्याचे हे महाकाय प्रकल्प अवास्तव आहेत, असे मत अनेक जलतज्ज्ञ व्यक्त करताहेत. तसेच पाच वर्षांत एक कोटी युवकांना रोजगार, शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेच्या आधारावर १२ तास वीज, सर्वांना पक्के घर, पिण्याचे पाणी, पक्की सडक आणि आरोग्य सेवा पुरविण्यात येतील, असेही त्यांच्या संकल्पपत्रात नमूद असले तरी हे कसे करणार याबाबत स्पष्टता नाही. गंभीर बाब म्हणजे संकल्पपत्रात या सर्व बाबी असल्या तरी त्यांच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी मात्र ‘३७० कलम’ हाच मुद्दा आहे. अर्थात या मुद्द्याचा राज्यातील जनतेशी तसा थेट काहीही संबंध नाही.

शिवसेनेला आपला वचननामा प्रसिद्ध करताना मागील पाच वर्षांत आपण सत्तेत सहभागी होतो, याचा विसरच पडलेला दिसतो. महाराष्ट्राला उद्योग आणि कृषी हब करण्याचे वचन त्यांनी २०१४ च्या त्यांच्या वचननाम्यात दिले होते. मागील पाच वर्षांत उद्योग आणि शेतीचे कसे वाटोळे झाले, हे सर्वांसमोर आहे. आता पुन्हा ते मराठवाड्यात मका प्रक्रिया, कॉटन हबसाठी प्रयत्न करू असे म्हणतात. तसेच शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार, शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट दहा हजार रुपये टाकणार, हमीभाव देणारे धोरण आखणार, पीकविम्यातील त्रुटी दूर करणार, अशा काही प्रमुख बाबी त्यांच्या वचननाम्यात आहेत. खरे तर कर्जमाफीपासून ते पीकविमा योजनेपर्यंत बहुतांश योजनांच्या अंमलबजावणीत युती सरकार सपसेल अपयशी ठरले आहे. राज्यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या हे त्याचे प्रमाण आहे. हे सर्व शिवसेना सत्तेत राहून पाहत असताना त्यांनी पाच वर्षांत काय केले? हा खरा प्रश्न आहे. शिवाय दहा रुपयांत सकस थाळीची घोषणा करताना त्यांच्या झुणका-भाकर योजनेचे काय झाले, हे त्यांनी राज्यातील जनतेला सांगायला हवे होते.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संयुक्त जाहीरनाम्यातही सरसकट कर्जमाफी, बेरोजगारांना मासीक भत्ता, कामगारांना किमान वेतन, स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्या, उद्योगधंदे वाढीसाठी विभागनिहाय स्वतंत्र धोरण अशी आश्वासने देऊन सर्वांना खूष करण्याचाच प्रयत्न करण्यात आला आहे. दुष्काळ, महापुराने राज्यातील शेतकरी हैराण आहे. वीज, पाणी अशा मूलभूत सुविधांही शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. निविष्ठांचा काळाबाजार फोफावतोय. राज्यात विक्री तसेच मूल्यवर्धन साखळी विकसित झाली नसल्याने शेतीमालाची माती होत आहे. केंद्र-राज्य शासनाच्या बहुतांश योजना शेतकऱ्यांना मृगजळ ठरत आहेत. परंतु यावर कोणीही बोलायला तयार नाही. यातून अस्वस्थ वर्तमानातील राज्यातील शेतीचे भवितव्यही अंधकारमयच दिसते. 

इतर संपादकीय
सर्वसामान्यांची पद्धतशीर दिशाभूलजनतेच्या मूळ समस्या, अडीअडचणी, दुःख यांवरून लक्ष...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
प्रतिष्ठेचं वलय होतंय द्राक्ष...द्राक्ष शेतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय...
ऋतुचक्र बदलया वर्षीचा मॉन्सून अनेक बाबींनी वैशिष्ट्यपूर्ण...
आश्वासनांचा पाऊसराज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम...
शेतकऱ्यांच्याच कपाळावर पुन्हा ‘मिऱ्या’दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजी केरळचे खासदार डीन...
गैरकृत्यांवर नियंत्रण गरजेचेचनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही विषय मागे पडतात. कारण...
को-मार्केटिंगचा घोळबियाणे, खते, कीडनाशके या कृषी उत्पादनासाठीच्या...
राजद्रोह कायद्याची गरज काय?का ही वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. एका...
पाण्याचा ताळेबंद गरजेचाच नगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या गावाने यंदाच्या...
जैवविविधतेचा ऱ्हास करणारा प्रकल्प नकोचनियोजित नवमहाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्पाचं क्षेत्र...
पुन्हा एकदा नव महाबळेश्‍वर प्रकल्प!निसर्ग पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी तसेच...
‘नदी जोड’चे वास्तवदेशात नदी जोड प्रकल्पाची चर्चा मागील चार...
शेतात कारळे अन् बांधावर हवेत शमी-आपटाआज विजयादशमी. नवरात्रीचे नऊ दिवस पडणारा मुसळधार...
सीमोल्लंघन पारंपरिक शेती पद्धतीचेऔरंगाबाद येथे विभागीय कृषी संशोधन व विस्तार...
जलधोरण स्थिती व गतीसर्वच क्षेत्रातून पाण्याची मागणी वाढते आहे....
खरेदीतील खोडा काढामूग, उडीद ही कमी कालवधीची कडधान्ये पिके आहेत....
मागोवा मॉन्सूनचादेशात यावर्षी सरासरीच्या ९६ टक्के पावसाबरोबर...
मर्जीचा मालक मॉन्सून नैर्ऋत्य मॉन्सूनच्या एकंदर सरासरी पावसाचं दीर्घ...