विजेखालचा अंधार

शेतकऱ्यांचे गट तसेच उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात प्रामुख्याने शेतीमध्ये विविध प्रकल्प उभे राहत आहेत. अशावेळी त्यांना कृषिदरानेच वीजपुरवठा होणे गरजेचे आहे.
agrowon editorial
agrowon editorial

षिदराने वीजपुरवठ्याची मागणी करणाऱ्या जालना जिल्ह्यातील आठ शेतकरी गट-उत्पादक कंपन्यांसह बीड, औरंगाबाद जिल्ह्यातीलही अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रकल्पांना वीजपुरवठा मिळालेला नाही. हीच परिस्थिती राज्याच्या उर्वरित भागातील उत्पादक कंपन्यांच्या प्रकल्पांची आहे. राज्यात विजेअभावी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे अनेक प्रकल्प पाच-सहा वर्षांपासून ठप्प आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे अनेक प्रकल्प रस्त्याच्या अडचणींचाही सामना करीत आहेत. खरे तर शेतकऱ्यांची निविष्ठा खरेदी आणि शेतीमालाची विक्री यांतील प्रचलित व्यवस्थेत होणारी लूट कमी करण्यासाठी केंद्र-राज्य शासनांकडूनच शेतकऱ्यांचे गट, उत्पादक कंपन्या यांना ‘प्रमोट’ केले जात आहे. शेतकऱ्यांचा उत्साह आणि शासनाच्या प्रोत्साहनातून राज्यात अनेक शेतकरी गट, उत्पादक कंपन्यांचे जाळे उभे राहतेय. परंतु हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढे शेतकऱ्यांचे गट आणि कंपन्या सोडल्या, तर बहुतांश कार्यशील होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. स्पर्धेत उतरण्यासाठी अनेक समस्या-अडचणींवर मात करण्याची त्यांची धडपड सुरू आहे. मात्र अशावेळी त्यांना शासनाकडूनच योग्य ‘सपोर्ट’ मिळताना दिसत नाही. 

कोणत्याही उद्योग-व्यवसायाच्या उभारणीसाठी रस्ते, वीज, पाणी या अत्यंत मूलभूत गरजा मानल्या जातात. त्याशिवाय उद्योग-व्यवसायाची कल्पनाच होऊ शकत नाही. उद्योग-व्यवसायात प्रामुख्याने भांडवलदार उतरत असतात. त्यांच्याकडे उद्योग-व्यवसायात गुंतवणुकीसाठी भरपूर पैसा असतो. शिवाय त्यांना बॅंका-फायनान्स कंपन्यांकडून भांडवल उभारणीसाठी मदत होते. असे असताना नवीन उद्योग उभारणी अथवा जुन्याच्या विस्तारासाठी त्यांना ‘एमआयडीसी’च्या माध्यमातून जागा, रस्ते, वीज, पाणी या मूलभूत सुविधांची सोय करून दिली जाते. शेतकऱ्यांचे गट-उत्पादक कंपन्या या तर हाती काहीही भांडवल नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या बळावर उभ्या राहत आहेत. अनेक कंपन्या-गट शासनाच्या अनुदानाच्या माध्यमातून स्वच्छता-प्रतवारी, दुग्ध प्रक्रिया, फळे-भाजीपाला प्रक्रिया प्रकल्प उभारत आहेत. हे सर्व प्रकल्प ग्रामीण भागात प्रामुख्याने शेतीमध्ये उभे राहत आहेत. अशावेळी त्यांना कृषिदरानेच वीजपुरवठा होणे गरजेचे आहे. 

सध्या उद्योगासाठी ७.५६ रुपये, मीटर असलेल्या कृषिपंपासाठी ३.३० रुपये, तर कृषी अन्यसाठी ४.७९ रुपये प्रतियुनिट वीजदर आकारला जातो. कृषी अन्य मध्ये प्री-कूलिंग, कोल्ड स्टोअरेजसह दुग्ध व्यवसाय, कोंबडीपालन, रेशीम शेती आदी पूरक व्यवसाय यांचा समावेश आहे. अशावेळी कृषिपंपासाठीचा नाही तर किमान अन्य कृषीला लावण्यात येत असलेला वीजदर शेतकऱ्यांचे गट- उत्पादक कंपन्यांच्या प्रकल्पांना लावण्यात यायला हवा. विजेसह शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विविध प्रकल्प उभारणीसाठी लागणारी जागा, रस्ते, पाणी या पायाभूत सुविधादेखील प्राधान्याने पुरविण्यात यायला हव्यात. असे केले तरच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रकल्पांतील अंधार दूर होऊन परिसरातील शेतकऱ्यांना विकासाचा लख्ख प्रकाश अनुभवता येईल.

विजेच्या बाबतच दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लॉकडाउन आणि त्यानंतरच्या काही काळातील घरगुती वीजबिले माफ करावीत, अशी ग्राहकांची मागणी आहे. याकरिता दोन-तीन वेळा आंदोलनेदेखील करण्यात आली आहेत. आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वेळोवेळी वीजबिले माफ करण्याचे संकेतदेखील दिलेत. परंतु आता ऐन दिवाळीत वीजबिलमाफी शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्यावर ग्राहकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरत आहे. वीजबिल माफीच्या आशेने बहुतांश ग्राहकांनी मार्च-एप्रिलपासून बिले भरले नाहीत. त्यांची थकीत रक्कम अधिक होऊन बसली असून, बहुतांश ग्राहक ते भरूच शकत नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे केरळ, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांनी सहा महिन्यांसाठी वीजबिलात ५० टक्के सवलत दिली आहे. अन्य राज्ये वीजबिलात सवलत देऊ शकतात तर महाराष्ट्र का नाही, असा सवालही वीज ग्राहक उपस्थित करीत असताना त्यावरही ऊर्जामंत्र्यांनी सकारात्मक विचार करायला हवा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com