agriculture news in marathi agrowon agralekh on ethanol policies in India | Agrowon

इथेनॉलला प्रोत्साहन  सर्वांच्याच हिताचे 

विजय सुकळकर
शनिवार, 5 जून 2021

भारतात पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर केवळ ऊस मळीपासूनच्या इथेनॉलवर विसंबून राहून चालणार नाही. 

केंद्र सरकारने इंधनावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट लवकरच गाठायचे ठरविले आहे. पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य आता २०२३ मध्येच गाठायचे आदेश देण्यात आले आहेत. देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल वापरण्याचे धोरण २००२ मध्ये स्वीकारले गेले. परंतु गरजेनुसार इथेनॉल तयार होत नसल्याने २००६ मध्ये पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठीचे नवे धोरण आणले गेले. असे असले तरी इथेनॉलनिर्मिती आणि वापरास २०१४ पर्यंत गती मिळाली नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने २०२२ पर्यंत तरी पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नव्याने धोरण आखणी केली. पुढे २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. हे लक्ष्य आधी २०२५ पर्यंत आणि आता तर २०२३ मध्ये गाठायचे ठरविण्यात आले आहे. 

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढवीत असताना आणि हे उद्दिष्ट कमी कालावधीत साध्य करण्यासाठी देशात इथेनॉलनिर्मिती, विक्री, वापर यांस पूरक काही निर्णयदेखील मोदी सरकारने घेतले आहेत. साखर उद्योग तसेच डिस्टिलरीला प्रोत्साहनासाठी आर्थिक लाभाच्या काही योजना देण्यात आल्या. मोलॅसिस, बी हेवी, तसेच थेट उसाच्या रसापासूनचे इथेनॉल असे वर्गीकरण करून त्यानुसार वाढीव दरही जाहीर करण्यात आले आहेत. इथेनॉलनिर्मिती आणि विक्रीसाठी जीएसटी तसेच वाहतुकीतही सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे २०१३-१४ मध्ये जेमतेम ३८ कोटी लिटर असलेले इथेनॉल उत्पादन २०३० मध्ये १९५ कोटी लिटरवर पोहोचले. अर्थात, मागील सात वर्षांत इथेनॉल उत्पादनात पाच पटीहून अधिक वाढ झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे २०२० मध्ये देशात असलेले १९५ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन एकाच वर्षात ३०० कोटी लिटर करण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. असे असले तरी आतापर्यंत आपण पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणात केवळ सात टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकलो आहोत. 

पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळायचे धोरण साध्य करायचे असेल, तर जवळपास १००० कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे. २०२१ मध्ये ३०० कोटी लिटर इथेनॉल आपण करू शकलो, तरी पुढील दीड-दोन वर्षांत तिपटीहून अधिक उत्पादन वाढवावे लागेल. देशातील साखर कारखान्यांनी ३५५ कोटी लिटर निर्मितीची यंत्रणा उभी केली आहे. येत्या काही काळात ही निर्मितीक्षमता ४६६ कोटी लिटरपर्यंत पोहोचेल. महत्त्वाचे म्हणजे देशात उत्पादित सर्व ऊस मळीपासून इथेनॉलनिर्मिती केली, तरी आपण ५०० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनापर्यंत पोहोचू. त्यामुळे उसाचा रस तसेच साखरेपासून इथेनॉलनिर्मिती करावी लागेल. त्याचबरोबर खराब धान्ये, बांबूसारख्या वनस्पती, पिकांचे अवशेष यापासून इथेनॉलनिर्मितीवरही भर द्यावा लागेल. देशात इथेनॉल उत्पादन वाढवीत असताना तेल कंपन्यांकडून इथेनॉल खरेदी होईल, हेही पाहावे लागेल. पेट्रोल कंपन्या आणि इथेनॉलनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या यांच्यातील करार दोघांनाही पूरक असतील, असे बनवावे लागतील. अशा करारांचे दोन्ही पार्टीकडून पालन होईल, याची काळजी घ्यावी लागेल. दरम्यानच्या काळात तेल कंपन्यांना इथेनॉल साठवणक्षमता वाढवावी लागेल. देशात मोठ्या प्रमाणात इथेनॉलनिर्मिती करणारे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक असे काही राज्येच आहेत. या राज्यांमधून दूरच्या राज्यांत इथेनॉल पाठवायचे म्हणजे वाहतुकीत केवळ सवलत देऊन चालणार नाही, तर पूर्ण वाहतूक खर्च देण्याबाबतही विचार व्हायला हवा. इथेनॉल हे पर्यावरण पूरक इंधन आहे. इथेनॉलनिर्मितीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होती. साखर कारखान्यांचे अर्थचक्र सुधारेल. सरकारचे परकीय चलनही वाचेल. अर्थात, इथेनॉलला प्रोत्साहनातच सर्वांचे हित आहे. 


इतर संपादकीय
चंद्रपूर दारूबंदी निर्णयाच्या...महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजीच्या ...
पीकविम्यातील पापीगेल्या आठवड्यात कोसळलेल्या अस्मानी संकटातून...
काम सुरळीतपणे पार पाडण्याचे धोरणराज्याच्या कोणत्याही भागात कधीही गेलो तरी तेथील...
दिशा कार्यक्षम पूर व्यवस्थापनाची!महाराष्ट्र देशी सध्या अतिवृष्टी आणि ...
लपवाछपवीची कमाल!पेगॅसस प्रकरण नवे नाही. नोव्हेंबर-२०१९ मध्ये हे...
मानवनिर्मित आपत्ती!राज्यात बेफामपणे कोसळणाऱ्या पावसाने सगळीकडे एकच...
जल‘प्रलय’शेती हा पूर्वीपासूनच जोखीमयुक्त व्यवसाय आहे....
पृथ्वीवरील वातावरणाचा ढळतोय तोलसरकारकडून सामाजिक वनीकरणाच्या मोहिमेखाली...
युरोपच्या अग्निअस्त्रावर निसर्गाचं...गेल्या काही दिवसांत युरोपमधील पुराच्या बातम्या...
बैलांचा उठलेला बाजारमुळात शेतीच्या यांत्रिकीकरणाने शेतकऱ्यांकडील...
ग्राहक कल्याणात उत्पादकांचे मरण‘इंडिया पल्सेस ॲन्ड ग्रेन्स असोसिएशन’ आणि इंडिया...
मुदत वाढवा, सहभाग वाढेलवर्ष २०२१ च्या खरीप हंगामासाठी जुलैच्या...
स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थांचे...आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण, संगणक क्रांती, माहिती-...
अचूक नियोजन हाच निर्यातबंदीवर उपायकेंद्र सरकार नेहमीच कांद्याचे भाव वाढले, की ते...
संकट टळले, की वाढले?जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात पावसाच्या...
ही तर ‘नादुरुस्ती’ विधेयके। शेतीमाल खरेदी करण्यात बाजार समित्यांची मक्तेदारी...
फळबाग लागवडीतील अडचणींचा डोंगर यावर्षी राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण...
हुकमाचे पत्ते तीनच!मंत्रिमंडळ विस्तार व फेरबदलाबद्दल अनेक ...
भरवशाचा निर्यातदार हीच खरी ओळखडाळी, कांदा याबरोबरच इतरही शेतीमालाचे देशांतर्गत...
कृषी प्रक्रिया संचालनालय आव्हानात्मक...शेतीमाल प्रक्रियाक्षम आहे. म्हणजे त्याच्यावर...