शेतीतील नवी ‘ऊर्जा’

देशात १५० दशलक्ष टन जीवभार (बायोमास) उपलब्ध आहे. हा सर्व बायोमास सीबीजी प्लांटसाठी कच्चा माल म्हणून वापरला जाऊ शकतो.
agrowon editorial
agrowon editorial

पेट्रोलियम मंत्रालयाने थेट देशातील साखर कारखान्यांशी करार करून आसवनी प्रकल्प तारण घेत त्यांना अर्थसाह्य, तसेच त्यांचे इथेनॉल खरेदीबाबतही करार करावेत, असा तोडगा केंद्रीय रस्ते व वाहतूक महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी सुचविलेला आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन जैवइंधन धोरणानुसार जिवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून त्याऐवजी जैवइंधनांवर भर देण्याचे निश्‍चित झाले आहे. बहुतांश जीवाश्म इंधन आपण आयात करतो. त्यावर मोठे परकीय चलन खर्च होते. शिवाय या इंधनाच्या ज्वलनातून प्रदूषणही वाढत आहे. अशावेळी इंधनाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर तर नाही मात्र अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यावरणपूरक जैवइंधनावर आपल्याला भर द्यावाच लागेल. 

चालू गळीत हंगाम अनेक आव्हाने घेऊन पुढे उभा आहे. कोरोनोत्तर काळात ऊसतोडणीपासूनच अडचणी सुरू झाल्या असून, या वर्षीचे अतिरिक्त साखर उत्पादन, शिल्लक साठा अशा समस्या कारखान्यांपुढे आहेत. अतिरिक्त साखर उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर बी हेवी तसेच उसाच्या रसापासून साखरेऐवजी थेट इथेनॉलनिर्मितीचे पर्यायही शासनासह यातील जाणकार सुचवीत आहेत. केंद्र सरकारने नुकतेच इथेनॉलचे दर वाढविले आहेत. इथेनॉलच्या प्रकारानुसार प्रतिलिटर सुमारे ४६ ते ६३ रुपये असे दर मिळणार आहेत. हे दर समाधानकारक असल्याचे उद्योगाकडून बोलले जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या क्षमतेच्या निम्म्याच इथेनॉलचे उत्पादन (२७० कोटी लिटर) सध्या होते. २०२२ पर्यंत पेट्रोलमध्ये १० टक्के, तर २०३० पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परंतु देशात सध्या उपलब्धतेनुसार आपण जेमतेम चार ते पाच टक्क्यांपर्यंतच इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळू शकत आहोत. यावरून आपल्याला भविष्यात लागणाऱ्या इथेनॉलचा अंदाज यायला हवा. तेल कंपन्यासुद्धा आता कारखान्यांकडून इथेनॉल खरेदीस उत्सुक दिसताहेत. असे असताना आर्थिक अडचणीतील अनेक कारखाने इच्छा असून देखील इथेनॉल प्रकल्प उभारून त्याचे उत्पादन करू शकत नाहीत. बॅंकाही आर्थिक अडचणीतील कारखान्यांना इथेनॉल प्रकल्पासाठी कर्ज देण्यास तयार नाहीत. या सर्व पार्श्वभूमीवर नितीन गडकरी यांनी सुचविला तोडगा महत्त्वाचा वाटतो. यावर पेट्रोलियम मंत्रालयासह तेल कंपन्या आणि कारखान्यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.

आपण सध्या जवळपास ८३ टक्के खनिज तेल आणि ५० टक्के नैसर्गिक गॅस आयात करतो. पुढील दोन वर्षांत ही आयात १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे नियोजित आहे. त्यामुळेच जैवइंधन निर्मितीचे विविध पर्याय केंद्र सरकार पातळीवर शोधले जात आहेत. यातूनच इथेनॉल, सीएनजी (कॉम्प्रेस्ड  नॅचरल गॅस) नंतर सीबीजीचा (कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस) पर्याय पुढे आला आहे. देशात सध्या ५१५ सीबीजी प्लांट उभारले जात असून, २०२३ पर्यंत पाच हजार प्लांट उभे करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात ७५ प्लांट उभारले जात आहेत. वाहनासाठी इंधनाबरोबर सीबीजीचे इतरही औद्योगिक उपयोग आहेत. देशात १५० दशलक्ष टन जीवभार (बायोमास) उपलब्ध आहे. शेण, साखर कारखान्यातील मळी, शहरातील ‘सिव्हेज-सॉलीड वेस्ट’, बांबू हे बायोगॅससाठीचे स्रोत आहेत. याशिवाय शेतीतील टाकाऊ पदार्थही बायोमासमध्येच मोडत असून, त्यापासून बायोगॅस निर्मितीचे तंत्र विकसित झाले आहे. सध्या पंजाब, हरियानासह देशभरातील शेतकरी शेतीतील टाकाऊ पदार्थ सर्रासपणे जाळतात. त्यातून प्रदूषण वाढत आहे. हा सर्व बायोमास सीबीजी प्लांटसाठी कच्चा माल म्हणून वापरला जाऊ शकतो. त्यामुळे टाकाऊ पदार्थ्यांच्या व्यवस्थापनावरचा शेतकऱ्यांचा खर्च वाचून त्यापासून अतिरिक्त उत्पन्न त्यांना मिळू शकते. इथेनॉल असो की सीबीजी, असे प्रकल्प देशाच्या ग्रामीण भागात उभे करून त्याचे अपेक्षित फायदे शेतकऱ्यांच्या पदरात पडायला लागल्यास मरगळलेल्या शेतीस नवी ऊर्जा लाभेल. यातच देशाचेही हित आहे. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com