जलयुक्त फेल, पुढे काय?

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर फडणवीस सरकारने घेतलेले काही निर्णय, सुरू केलेल्या योजना, यांचा आढावा घेऊन त्यांना स्थगिती देण्याचा अथवा रद्द करण्याचा सपाटाच लावला आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्याबरोबर फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान हाती घेतले होते. विविध विभागांच्या समन्वयातून मृद-जलसंधारणाची कामे एकत्रित करून राज्य दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न पाहिले जात होते. या अभियानांतर्गत २०१५ ते २०१९ पर्यंत २२ हजारांच्या वर गावे निवडण्यात आली होती. दरवर्षी पाच हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. या अभियानाने राज्याचे किती भले होणार, हे तत्कालीन राज्यकर्त्यांकडून कानठळ्या बसेपर्यंत ओरडून सांगितले जात होते. या अभियानाच्या सुरुवातीच्या दोन वर्षांत कामाचा धडाका दिसून आला. काही गावांमध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेने टॅंकर बंद झाले, शेती सिंचन वाढून गावाचा कायापालट झाल्याच्या यशोगाथाही पुढे आल्या. परंतु, २०१७ पासून या अभियानाचा फोलपणा पुढे येण्यास सुरुवात झाली. या अभियानाचे अपयश माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासुद्धा लक्षात आले होते. त्यामुळेच त्यांनी मराठवाड्याचा दुष्काळ दूर करण्यासाठी ‘वॉटर ग्रीड’चा निर्णय घेतला होता. राज्यात जलयुक्तची कामे झालेल्या इतर गावांमध्येसुद्धा नंतर टॅंकर फिरत होते. जलयुक्तच्या कामात शास्त्रशुद्ध तंत्रज्ञानाचा अभाव, नियोजनकर्ते आणि प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांतील असमन्वय आणि या कामांतील वाढता गैरप्रकार आदी कारणांमुळे राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान फेल गेले आहे. 

राज्यात १९६० पासून मृद-जलसंधारण, पाणलोट क्षेत्रविकासाची कामे चालू आहेत. परंतु, अगदी सुरुवातीपासूनच या कामांत शास्त्रशुद्ध तंत्रज्ञानाचा विचारच झालेला नाही. परिणाम आज सर्वांसमोर आहेत. बदलत्या हवामानकाळात पाऊसमान अधिक अनिश्चित होणार आहे. त्यातून पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढून पिण्यासाठी, शेतीसाठी पाणी मिळणे दुरापास्त होणार आहे. अशावेळी मृद-जलसंधारणाचे उपाय तर सुरूच ठेवावे लागणार आहेत. महाविकास आघाडी सरकार यासाठी नवीनच योजना आणणार असल्याचेही कळते. खरेतर मृद-जलसंधारणाच्या कामांचा राज्याला सहा दशकांपासून अनुभव आहे. या अनुभवाच्या आधारे मृद-जलसंधारणांच्या विविध योजना, पाणलोट क्षेत्रविकास कार्यक्रम तसेच जलयुक्त शिवार अभियान, यांत झालेल्या चुका नवीन योजनेत होणार नाहीत, ही काळजी ठाकरे सरकारला घ्यावी लागेल. गाव हे पाणलोट क्षेत्र मानून त्यानुसार कामांचे सूक्ष्म नियोजन करावे लागेल. त्यानंतर गावच्या भूस्तराचा अभ्यास करून कुठले उपचार फायद्याचे ठरतील, हे पाहावे लागेल. अशा अभ्यासाअंती ठरल्याप्रमाणे दर्जेदार कामे होतील, याची काळजीही घ्यावी लागेल. आता माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात झालेल्या कामांचे जिओ टॅगिंग करता येऊ शकते. त्यानुसार कामाचा दर्जासुद्धा कळू शकतो. अशा पद्धतीने दर्जा तपासणीनंतरच या कामासाठीचा निधी वितरित करायला हवा. पाणलोट क्षेत्रविकासकामांत गावापासून ते मंत्रालयापर्यंत पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी लागेल. मृद-जलसंधारणांच्या कामांची वेळोवेळी देखभाल दुरुस्ती व्हायला हवी. त्यासाठी निधीची स्वतंत्र तरतूद करावी लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे यातून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यानुसार पीकपद्धती ठरवून वापराचे नियोजन व्हायला हवे. याचे प्रत्येक गावात तंतोतंत पालन होईल, हेही पाहावे लागेल. गाव परिसरात सार्वजनिक ठिकाणी अशी कामे करीत असताना शेतकऱ्यांनीसुद्धा आपले शेत हे एक सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्र मानून त्यात मूलस्थानी जलसंधारणांचे उपचार करायला हवेत. असे झाले तरच पाणलोट क्षेत्रविकासासाठीची नवीन योजना यशस्वी होईल.