agriculture news in marathi, agrowon agralekh on falls statements of politicians | Agrowon

कोरडे इशारे
रमेश जाधव
शनिवार, 1 जून 2019

गेल्या वर्षीही मुख्यमंत्र्यांनी बॅंकांचे कान उपटले होते. कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांवर शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे गुन्हे दाखल करण्याची भीतीही सरकारी गोटातून घालण्यात आली. प्रत्यक्षात बॅंकांनी उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ ५४ टक्के कर्जवाटप केले, परंतु त्यांच्यावर सरकारकडून काहीही कारवाई झाली नाही. 
 

यं दा पीक कर्जवाटपात बॅंकांनी हात आखडता घेतल्यास त्यांच्यावर 
 दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय बॅंकिंग समितीच्या बैठकीत दिला. तसेच कर्जमाफीचा निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या दरम्यानच्या काळातील व्याजाचा भार बॅंकांनी उचलण्याचा निर्णय होऊनदेखील बॅंकांनी त्याचे पालन केले नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना थकबाकीदार दाखवून त्यांना नवीन कर्जे दिली जात नाहीत. याबद्दलही मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील शेती क्षेत्रासाठी कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्टनिश्चिती आणि अंमलबजावणी या संदर्भात राज्यस्तरीय बॅंकिंग समितीची बैठक खूपच महत्त्वपूर्ण असते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून ही बैठक म्हणजे एक सोपस्कार बनली आहे. गेल्या वर्षीही मुख्यमंत्र्यांनी बॅंकांचे कान उपटले होते. पीककर्ज देण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या बॅंकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची भाषा केली होती. स्व. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी, तर कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांवर शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. प्रत्यक्षात बॅंकांनी उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ ५४ टक्के कर्जवाटप केले, परंतु त्यांच्यावर सरकारकडून काहीही कारवाई झाली नाही. 

वास्तविक खरिपाच्या पेरण्या लक्षात घेता शेतकऱ्यांना एप्रिल-मे 
महिन्यांतच कर्ज मिळायला हवे; परंतु एक तर निम्म्या-अधिक शेतकऱ्यांना कर्ज मिळतच नाही. बाकीच्यांना उशिरा आणि हप्त्या-हप्त्यांत कर्ज मिळते. मग पेरणीचा हंगाम हातचा जाऊ नये म्हणून शेतकरी आधी भरमसाट व्याजाने मायक्रोफायनान्स किंवा खासगी सावकारांकडून कर्ज उचलतो. बॅंकांचे कर्ज मिळाले की त्यातून त्याची काही प्रमाणात परतफेड करतो. शिवाय आजार, लग्न, अचानक उपटणारी व्यवधाने यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याची सोय नाही. त्यामुळे एक तर पीककर्जामधूनच नड भागवावी लागते किंवा मग सावकाराच्या दारात जावे लागते. म्हणजे जमिनीच्या एकाच तुकड्यावर तब्बल तीन प्रकारची कर्जे घ्यावी लागतात. मुळात एकीकडे सहकारी बॅंकिंगला लागलेली उतरती कळा आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांना दारात उभे न करण्याचा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा पवित्रा यामुळे केवळ पीककर्ज नव्हे तर एकूणच ग्रामीण पतपुरवठा आक्रसून गेला आहे. त्यात रिझर्व्ह बॅंक ग्रामीण भागात खासगी क्षेत्राला बॅंकिंगसाठी परवाने देत आहे; पण या बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी उत्सुक नाहीत. त्यातच राज्य सरकारने कर्जमाफीचा घोळ घालून ठेवल्यानेही नवीन कर्ज मिळण्यावर परिणाम झालेला आहे. 
   

पतपुरवठ्याचा हा प्रश्न सोडवायचा तर मुळावरच घाव घातला पाहिजे. शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा आणि तोट्याचा ठरत असल्याने बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास उत्सुक नसतात. ही स्थिती बदलण्यासाठी सरकारला धोरणात्मक निर्णय आणि पायाभूत सुविधा या आघाड्यांवर मूलभूत स्वरूपाचे काम करावे लागेल. तसेच बॅंकांनीही ग्रामीण बॅंकिंगकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. ग्रामीण भागातील बॅंकिंग आज ताबडतोबीने अंकगणितीय नफा मिळवून देणारे नसेल, पण दीर्घकालीन विचार केला तर त्यात मोठे पोटेन्शिअल आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. परंतु मूळ प्रश्नाला ना मुख्यमंत्री हात घालत आहेत, ना बॅंका. प्रत्यक्ष कृतीऐवजी केवळ कोरडे इशारे देण्याचा खेळ रंगला आहे. ‘नळी फुंकली सोनारे...’ अशीच या इशाऱ्यांची गत झाली तर त्यात नवल ते काय?

इतर अॅग्रो विशेष
सरकारला एवढी कसली घाई?विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या...
एक पाऊल पोषणक्रांतीच्या दिशेनेशे तकऱ्यांचे कष्ट, शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न आणि...
आधुनिक तंत्रासह काटेकोर धोरणाने अमेरिकन...पुणेः विविध जागतिक संस्थांनी एकत्र येऊन आफ्रिकी,...
मक्याच्या तुटवड्यामुळे अंडी आणि चिकन...पुणे : दक्षिण भारतासह महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशात...
लष्करी अळीमुळे राज्यभरातील शेतकरी त्रस्तपुणेः गेल्या वर्षी भीषण दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या...
लष्करी अळी नियंत्रणाचे जागतिक प्रयत्नपुणे : स्पोडोप्टेरा फ्रुगीपर्डा म्हणजेच...
मक्यावरील अमेरिकन लष्करी अळीचे आव्हान...पुणे ः गेल्या हंगामातील दुष्काळाच्या चटक्यानंतर...
राज्यात सर्वदूर पावसाचा अंदाजपुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रिय झाल्याने राज्यात...
शेतकरी कंपन्या स्थापन करण्यासाठी करारपुणे ः नाबार्डच्या कंपनी विकास फंडातून...
कर्नाटकात गुऱ्हाळघरातून थेट व्यापार...सांगली ः कर्नाटकमध्ये हमाली आणि अडत कमी असल्याने...
पीकविम्याचे ३२५ कोटी कंपन्यांना वितरितमुंबई ः गेल्यावर्षीच्या खरिपातील पीकविमा योजनेचा...
ग्रामविकासावर खर्च झालेल्या निधीची...मुंबई: आपल्या ग्रामपंचायतीला गावातील...
दुष्काळातही कडवंचीत शेतीतून ७२ कोटींचे...जालना : ‘महाराष्ट्राचे इस्राईल’ म्हणून नावलौकिक...
राज्यात सहामाहित तेराशे शेतकऱ्यांची...मुंबई ः सततची दुष्काळी स्थिती, नैसर्गिक संकटे,...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रीय झाल्याने...
परीक्षा शुल्क परतीचा खर्च सात लाख रुपयेयवतमाळ ः परीक्षा रद्द झाल्यानंतर उमेदवारांचे पैसे...
दुबार पेरणीसाठी सरकारची तयारीः डाॅ....पुणे: पावसाचा काही प्रमाणात खंड पडला आहे....
डोणगावात होणार खजूर लागवडअकोला ः पारंपरिक पिकांना पर्याय शोधण्यासाठी...
रक्तक्षय दूर करण्यासाठी लोहयुक्त तांदूळनाशिक : दैनंदिन आहारातून अत्यल्प प्रमाणात लोह...
असंमत बियाणे लागवडीला बोंडअळी कारणीभूत...नवी दिल्ली : देशात २०१८ मध्ये गुलाबी...