agriculture news in marathi, agrowon agralekh on falls statements of politicians | Agrowon

कोरडे इशारे
रमेश जाधव
शनिवार, 1 जून 2019

गेल्या वर्षीही मुख्यमंत्र्यांनी बॅंकांचे कान उपटले होते. कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांवर शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे गुन्हे दाखल करण्याची भीतीही सरकारी गोटातून घालण्यात आली. प्रत्यक्षात बॅंकांनी उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ ५४ टक्के कर्जवाटप केले, परंतु त्यांच्यावर सरकारकडून काहीही कारवाई झाली नाही. 
 

यं दा पीक कर्जवाटपात बॅंकांनी हात आखडता घेतल्यास त्यांच्यावर 
 दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय बॅंकिंग समितीच्या बैठकीत दिला. तसेच कर्जमाफीचा निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या दरम्यानच्या काळातील व्याजाचा भार बॅंकांनी उचलण्याचा निर्णय होऊनदेखील बॅंकांनी त्याचे पालन केले नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना थकबाकीदार दाखवून त्यांना नवीन कर्जे दिली जात नाहीत. याबद्दलही मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील शेती क्षेत्रासाठी कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्टनिश्चिती आणि अंमलबजावणी या संदर्भात राज्यस्तरीय बॅंकिंग समितीची बैठक खूपच महत्त्वपूर्ण असते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून ही बैठक म्हणजे एक सोपस्कार बनली आहे. गेल्या वर्षीही मुख्यमंत्र्यांनी बॅंकांचे कान उपटले होते. पीककर्ज देण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या बॅंकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची भाषा केली होती. स्व. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी, तर कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांवर शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. प्रत्यक्षात बॅंकांनी उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ ५४ टक्के कर्जवाटप केले, परंतु त्यांच्यावर सरकारकडून काहीही कारवाई झाली नाही. 

वास्तविक खरिपाच्या पेरण्या लक्षात घेता शेतकऱ्यांना एप्रिल-मे 
महिन्यांतच कर्ज मिळायला हवे; परंतु एक तर निम्म्या-अधिक शेतकऱ्यांना कर्ज मिळतच नाही. बाकीच्यांना उशिरा आणि हप्त्या-हप्त्यांत कर्ज मिळते. मग पेरणीचा हंगाम हातचा जाऊ नये म्हणून शेतकरी आधी भरमसाट व्याजाने मायक्रोफायनान्स किंवा खासगी सावकारांकडून कर्ज उचलतो. बॅंकांचे कर्ज मिळाले की त्यातून त्याची काही प्रमाणात परतफेड करतो. शिवाय आजार, लग्न, अचानक उपटणारी व्यवधाने यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याची सोय नाही. त्यामुळे एक तर पीककर्जामधूनच नड भागवावी लागते किंवा मग सावकाराच्या दारात जावे लागते. म्हणजे जमिनीच्या एकाच तुकड्यावर तब्बल तीन प्रकारची कर्जे घ्यावी लागतात. मुळात एकीकडे सहकारी बॅंकिंगला लागलेली उतरती कळा आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांना दारात उभे न करण्याचा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा पवित्रा यामुळे केवळ पीककर्ज नव्हे तर एकूणच ग्रामीण पतपुरवठा आक्रसून गेला आहे. त्यात रिझर्व्ह बॅंक ग्रामीण भागात खासगी क्षेत्राला बॅंकिंगसाठी परवाने देत आहे; पण या बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी उत्सुक नाहीत. त्यातच राज्य सरकारने कर्जमाफीचा घोळ घालून ठेवल्यानेही नवीन कर्ज मिळण्यावर परिणाम झालेला आहे. 
   

पतपुरवठ्याचा हा प्रश्न सोडवायचा तर मुळावरच घाव घातला पाहिजे. शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा आणि तोट्याचा ठरत असल्याने बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास उत्सुक नसतात. ही स्थिती बदलण्यासाठी सरकारला धोरणात्मक निर्णय आणि पायाभूत सुविधा या आघाड्यांवर मूलभूत स्वरूपाचे काम करावे लागेल. तसेच बॅंकांनीही ग्रामीण बॅंकिंगकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. ग्रामीण भागातील बॅंकिंग आज ताबडतोबीने अंकगणितीय नफा मिळवून देणारे नसेल, पण दीर्घकालीन विचार केला तर त्यात मोठे पोटेन्शिअल आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. परंतु मूळ प्रश्नाला ना मुख्यमंत्री हात घालत आहेत, ना बॅंका. प्रत्यक्ष कृतीऐवजी केवळ कोरडे इशारे देण्याचा खेळ रंगला आहे. ‘नळी फुंकली सोनारे...’ अशीच या इशाऱ्यांची गत झाली तर त्यात नवल ते काय?

इतर संपादकीय
समवर्ती लेखापरीक्षणातूनच टळतील...इ.स. पूर्व सहाव्या शतकापूर्वी प्राचीन इजिप्शियन...
विषबाधेबाबत गांभीर्य कधी?घटना क्रमांक १ ः तारीख - ४ मे २०१९, ठिकाण -...
संथ वाहते कृष्णामाई...संथ वाहते कृष्णामाई, तीरावरल्या सुख-दुःखाची,...
‘ती’च्या शिक्षणाची कथाशा ळा-महाविद्यालयांचे निकाल असो  विविध...
समस्यांच्या गर्तेत हरवलेली शेतीकाही वर्षांपूर्वी उत्तम शेती असण्याची अनेक कारणे...
मंदीचा मारगेल्या वर्षभरापासून आर्थिक मंदीचे चटके देशाला बसत...
‘पंचनामा’ पूरग्रस्त पशुधनाचाको ल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांतील पूर जसजसा...
शेतात पिकवा ‘हिरवे सोने’केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ची स्थापना...
कृषी परिवर्तनाची नांदीनरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधान पदाच्या...
अण्वस्त्रांविषयी वाचाळता कशासाठी? अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या (नो फर्स्ट...
आर्थिक मंदीपेक्षा राष्ट्रवादाचा गोडवा! अर्थमंत्र्यांना नुकतेच उद्योगपतींचे एक शिष्टमंडळ...