दिलासादायक नवनीत

  दूध दर पडले, यावर आंदोलन भडकले की राज्यकर्ते दुधाबाबतच्या दीर्घकालीन धोरणाच्या गप्पा मारतात. मात्र, जुजबी अनुदानावर प्रश्न थोडा सौम्य झाला की याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळेच राज्यात दूधदराचा प्रश्न मागील तीन वर्षांपासून गाजतोय. लॉकडाउनपूर्वी राज्यात दुधाचे दर ३० ते ३५ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोचले होते. लॉकडाउनमध्ये दुधाची शहरांतून मागणी घटली. दुधाचे दर १७ रुपयांपर्यंत खाली आले. किसान सभेसह इतर संघटनांनी यात महाविकास आघाडी सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी लावून धरली होती. त्याचा परिणाम म्हणून राज्य सरकार दूध संघांमार्फत भुकटी (पावडर) बनविण्यासाठी दररोज २५ रुपये प्रतिलिटरप्रमाणे १० लाख लिटर दूध खरेदी करेल, असा निर्णय लॉकडाउनच्या पार्श्वभुमीवर झाला. मात्र या खरेदीतून जवळपास ७० टक्के दूध संकलन करणाऱ्या खासगी संघांना वगळण्यात आले. सहकारी संघांना दररोज केवळ पाच ते सहा लाख लिटर दूध खरेदी करता आले. परिणामी दुधाचे दर कोसळतच राहीले. कोल्हापूर, सांगली पट्ट्यात दुधाला २४ तर नगर पट्ट्यात १७ रुपयांपर्यंत दर पडल्यामुळे उत्पादकांमध्ये असंतोष वाढला आणि आता आंदोलनही भडकले आहे. या आंदोलनात वेगवेगळ्या संघटना सक्रिय झाल्या आहेत. विरोधी भाजपसह इतरही राजकीय पक्षांनी आयत्या वेळी आंदोलनात घेतलेल्या उडीची मात्र कीव येते. 

आंदोलनात सक्रिय संघटनांच्या दुधाला ३० ते ३५ रुपये प्रतिलिटर दर मिळावा आणि यासाठी सरकारने प्रतिलिटर १० रुपये अनुदान थेट उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावेत, गोदामात पडून असलेले दूध भुकटीचे साठे निर्यातीला प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान देऊन बाहेर काढावेत, अशा प्रमुख मागण्या आहेत. दूध दराचा नेमका पेच काय आहे, संघटनांच्या नेमक्या मागण्या कोणत्या आहेत, हे सर्व जगजाहीर असताना राज्य सरकारने वेळ न दवडता तोडगा काढणे गरजेचे होते. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे यासाठी राज्य सरकारने बोलाविेलेल्या बैठकीतूनच ठोस निर्णयाऐवजी केवळ आश्वासनच मिळाले. त्यामुळे ठोस निर्णयापर्यंत आंदोलन चालूच ठेवण्याचा संघटनांनी घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. हे सगळे चालू असतानाच केंद्र सरकारने २६ जूनला १० हजार टन दूध भुकटी आयातीबाबतचे नोटीफीकेशन काढले आहे. ही भुकटी प्रत्यक्षात आयात झालेली नसली तरी सरकारच्या ह्या घोषणेचा बाऊ करून राज्यातील भुकटी बनविणाऱ्या कंपन्यांनी, संघांनी दुधाचे दर अजून पाडले आहेत. यावरचा कळस म्हणजे जेनेरिक औषधे सप्लाय करण्याच्या बदल्यात अमेरिकेच्या दुग्धोत्पादनांना आपल्या येथील बाजारपेठ खुली करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने अवलंबिले असल्याचेही आता पुढे आले आहे. दूध धंदा मोडीत काढण्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल. 

दूध क्षेत्राला ७०ः३० चा ‘रेव्हेन्यू शेअरींग’चा फॉर्मुला लागू करावा, शेतकरी लुटमार प्रतिबंध कायदा करून तो खासगी आणि सहकारी अशा दोन्ही दूध संघांना लागू करावा, राज्यातील ब्रॅंडवॉर संपुष्टात येऊन गुजरातच्या धर्तीवर एकच ब्रॅंड असावा, शहरांमध्ये किरकोळ विक्रेत्यांना दिल्या जाणाऱ्या कमिशनला लगाम लावला जावा, कुपोषण निर्मूलन सारख्या योजनांत दूध-दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश करावा यासारख्या दीर्घकालीन उपायांवर केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होते. आत्ता आंदोलनाच्या निमित्ताने तरी दुधाच्या होत असलेल्या घुसळणीतून विविध संघटनांच्या मागण्यांवरील तोडग्याबरोबर दीर्घकालीन उपायांचे नवनीतही बाहेर आले तर उत्पादकांना कायमस्वरुपी दिलासा मिळेल.