श्रमिकांनाही हवी सामाजिक सुरक्षा

मध्य प्रदेशमध्ये नुकतेच स्थापन झालेल्या काॅँग्रेस सरकारने कर्जमाफीनंतर वृद्ध शेतकऱ्यांना पेन्शनचा दुसरा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. काॅँग्रेसच्या निवडणूक वचननाम्यातच सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि पेन्शन देऊ, अशी आश्वासने होती. त्याची पूर्तता करण्यास कमलनाथ सरकार वेळ लावताना दिसत नाही. २०१४ पासून काॅँग्रेसची सत्तेत होत असलेली पीछेहाट आणि आता शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करूनच मिळत असलेली एकएका राज्यातील सत्ता हे तत्काळ निर्णयामागचे एक कारण असू शकते. शिवाय २०१९ ची लोकसभेची निवडणूकही तोंडावर येऊन ठेपलीय. शेतकऱ्यांना पेन्शनच्या निर्णयामुळे मध्य प्रदेशातील अडीच एकरांखालील आणि ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिमहा एक हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. खरे तर मागील चारपाच वर्षांपासून देशभरातील संघटनांनी वयोवृद्ध (५५ ते ६० वयोगट) शेतकरी शेतमजूर अशा श्रमिक वर्गाला प्रतिमहा ३००० ते ५००० रुपये पेन्शनची मागणी लावून धरली आहे. विविध राज्यांमध्ये आणि देश पातळीवर अलीकडे झालेल्या शेतकरी-शेतमजुरांच्या आंदोलनातील ही एक प्रमुख मागणी राहिली आहे. 

अलीकडे शेतीमध्ये दुष्काळ, महापूर, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्ती वाढलेल्या आहेत. या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये हाती आलेले पीक वाया जात आहे. शेतमालाचा उत्पादन खर्चही प्रचंड वाढला आहे. उत्पादन खर्चानुसार शेतमालास भावही मिळताना दिसत नाही. जिरायती पिके तर सोडा बागायती पिकांपासून देखील बचत होऊ शकेल, असे आर्थिक उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळेनासे झाले आहे. विशेष म्हणजे ठरावीक वयोमर्यादेनंतर शारीरिक असो वा बौद्धिक काम करण्याची माणसाची क्षमता कमी होते अथवा तो अशी कामे करू शकत नाही. त्यामुळेच सरकारी तसेच खासगी नोकरीमध्ये सुद्धा ६० वर्षांनंतर निवृत्तीची सोय आहे. नोकरदार वर्गाला निवृत्तीकाळात (ते काम करीत नसताना) जगण्याच्या सोयीसाठी पेन्शन तसेच ग्रॅच्युएटीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळते. शेतकरी सर्व समाजाच्या अन्न सुरक्षेचे काम करतो. शेतकऱ्यांची आयुष्यभर कष्टाची साथ सुटत नाही. वृद्धापकाळात अनेक शेतकऱ्यांना आरोग्याच्या समस्येमुळे इच्छा असूनही शेतीतील कष्टाची कामे करता येत नाहीत. याच काळात शेतकऱ्यांना औषधोपचारासाठी बराच पैसाही खर्च करावा लागतो. वर्षभर कष्ट करून काहीही बचत करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांची वृद्धापकाळात मात्र आबाळ होते. ही आबाळ थांबविण्यासाठी त्यांना पेन्शनचा आधार हवा. 

अमेरिका, इंग्लंडसारख्या प्रगत देशांमध्ये वृद्ध नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षेची जबाबदारी शासन उचलते. या देशांमध्ये वृद्ध नागरिकांची सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी शासन व्यवस्थेचा एक भाग मानला जातो. आपल्याकडे गरीब, श्रमिकांची संख्या अधिक आहे. आर्थिक संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या ही देशपातळीवर मोठी सामाजिक समस्या बनली आहे. अशावेळी गरीब, वृद्ध शेतकरी-श्रमिक वर्गाला उपजीविकेसाठी शासनानेच पुढे यायला हवे. सध्या देशात सामाजिक सुरक्षेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील वृद्धास प्रतिमहा ६०० रुपये मदत मिळते. ही मदत ठरावीक वर्गासाठी असून ती अत्यल्प देखील आहे. त्यामुळे देशातील सर्व वृद्ध शेतकऱ्यांना पेन्शनच्या माध्यमातून चांगली आर्थिक मदत मिळाल्यास त्यांच्या आत्महत्या थांबतील, वृद्धापकाळात त्याचे जगणे सुसह्य होईल.