आमूलाग्र बदलातूनच थांबतील आत्महत्या

वर्ष २०१५ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात राज्यात १४ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. केंद्रात आणि राज्यात सुद्धा २००९ ते २०१४ या काळात काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारची सत्ता होती. केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही ठिकाणी हे सरकार शेतीसह महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार या पातळ्यांवर अपयशी ठरल्यामुळे २०१४ मध्ये केंद्रात आणि राज्यात सुद्धा सत्ता परिवर्तन झाले. २०१४ मध्ये केंद्रात मोदी सरकार तर राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आले. सत्तेत येताना देशभरातील शेतकऱ्यांसह सर्व जनतेला ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविण्यात आले. परंतु, फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. यावरून केंद्र आणि राज्य पातळीवर शेतीसाठी राबविण्यात आलेल्या योजना फेल ठरल्या असेच म्हणावे लागेल. केंद्रातील मोदी पर्व एक काळात आणि आता पर्व दोन मध्ये सुद्धा शेतकरी हा घटक या सरकारच्या केंद्रस्थानी नाहीच. मोदी पर्व एक मध्ये पीकविमा योजनेतील सुधारणा, जमीन आरोग्य पत्रिका वाटप, पीएम किसान योजना आणि शेतीमालास उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव असे काही निर्णय घेतले गेले. परंतु, या सर्व योजनांतील फोलपणा आणि त्यांची ढिसाळ अंमलबजावणी अॅग्रोवनने वेळोवेळी दाखविली आहे. शेतीमाल आयात-निर्यातीबाबतही येथील दरावर विपरित परिणाम होईल, असेच निर्णय केंद्र सरकार पातळीवर झाले आहेत. राज्यात फडणवीस सरकारच्या काळात सिंचन क्षेत्रवृद्धीसाठी जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे अशा योजना, शेती अनुदानाच्या योजना ऑनलाइन राबविणे आणि दीड लाखांपर्यंतची कर्जमाफी असे काही निर्णय घेतले गेलेत. परंतु, त्यांचीही अंमलबजावणी राज्यात नीट झालेली नाही.  

निसर्गाचा कोप, कमी उत्पादकता, वाढता उत्पादन खर्च, शेतीमालास मिळणारे अत्यंत कमी दर, त्यामुळे घटते उत्पन्न आणि म्हणून वाढता कर्जबाजारीपणा यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहेत. अशावेळी राज्यात नव्याने सत्तेत आलेल्या ठाकरे सरकारचे पाच वर्षांनंतरच्या कामाचे विश्लेषण प्रामुख्याने पूर्वीच्या सरकारपेक्षा त्यांच्या काळात किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या कमी वा अधिक केल्या यावरच होईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. ही कर्जमाफी सरसकट नसल्यामुळे त्यावर टीका होत आहे. नियमित कर्ज परतफेड करणारे शेतकरी आणि दोन लाखांच्या वरील कर्जदार यासाठी ते काय निर्णय घेतात आणि घोषित कर्जमाफीची अंमलबजावणी कशी होते, हेही पाहावे लागेल. कर्जमाफी केली म्हणजे शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या संपल्या असून आता शेतकरी आत्महत्या थांबतील, असे अजिबात नाही. कर्ज परतफेडीची ताकद शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करावी लागेल. हे साध्य करण्यासाठी शेतीत गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. शेतीसाठी दर्जदार निविष्ठा योग्य दरात तसेच उत्पादन वाढीचे प्रगत तंत्र शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल. केवळ हमीभावाच्या कक्षेतीलच नव्हे तर सर्व शेतीमालास संपूर्ण उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा असा दर मिळायला हवा. याकरिता शेतीमाल खरेदी व्यवस्था तसेच प्रक्रियेमध्ये सुद्धा मोठ्या बदलाची गरज आहे. मागील काही वर्षांपासून तोट्यात जात असलेले पूरक व्यवसाय शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरण्यासाठी सुद्धा काही निर्णय घ्यावे लागतील.