अल्प दिलासा की शाश्‍वत आधार?

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी शासन पातळीवर आत्तापर्यंत कर्जमाफी, मदत, सवलत, विशेष पॅकेज असे अनेक तुटपुंजे उपाय योजले गेलेत. त्यांची अंमलबजावणीही नीट झाली नाही. दरम्यानच्या काळात नैसर्गिक आपत्तीने शेतीचे होणारे नुकसान वाढले, शेतीचा उत्पादनखर्चही वाढला आणि शेतीमालास योग्य दर देण्यास शासनाला अपयश आल्यामुळे दिवसागणिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये भरच पडत आहे.

राज्यात दरवर्षी हजारो शेतकरी आपले जीवन संपवत आहेत. आता तर आत्महत्याग्रस्त कुटुंबे हा एक घटक समाजात कायमच राहणार, असे समजून शासनाच्या सर्व विभागात ‘क’ गटातील कर्मचाऱ्यांची भरती करताना आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अर्थात या निर्णयाच्या नियम, अटी अजून निश्‍चित झाल्या नसल्यामुळे नोकरीत प्राधान्य म्हणजे नेमके काय, हे स्पष्ट होत नाही.

विशेष म्हणजे नियम, निकष, अटींबाबत या सरकारचा अनुभव नक्कीच चांगला नाही. शब्दच्छल करून बहुतांश जण योजनेच्या लाभापासून वंचित कसे राहतील, हेच या सरकारद्वारे पाहिले जाते. त्यातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा वास्तव आकडा आणि शासन दरबारी झालेली नोंद यातही बरीच तफावत आढळून येते. त्यामुळे या निर्णयाचा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना फारसा फायदा होणार नाही, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यापेक्षा मुलाला नोकरी देऊन आधार देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला गेला असल्याचे सांगितले जात आहे. मुळात सरकारी नोकऱ्या उपलब्धच नाहीत. काही विभागांत रिक्त अथवा नवीन पदांची भरती निघते. परंतु अशी पदे लवकर भरली जात नाहीत. नोकरभरतीसाठी शासनाकडे निधी तरी कुठे आहे. अशा एक ना अनेक अडचणी यात आहेत. त्यातच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना केवळ ‘क’ वर्गात प्राधान्य का? अशा कनिष्ठ वर्गातील बिगारी नोकरी करून दुर्दैवाच्या फेऱ्यात आणि आर्थिक-मानसिकदृष्ट्या उद्‌ध्वस्त शेतकरी कुटुंबाला कितपत आधार मिळणार आहे, याचा विचार शासनानेच करायला हवा. शेतकरी आत्महत्या या समस्येने राज्यात गंभीर रूप धारण केले आहे. अशा वेळी त्यांना अल्प दिलासा नको; तर शाश्‍वत आधाराची गरज आहे.

शेती शाश्‍वत करून त्यातून निश्‍चित उत्पन्नाची हमी शेतकऱ्यांना मिळायला हवी. ग्रामीण भागात शिक्षणाचा दर्जा कमालीचा ढासळला आहे. दहावीपर्यंत ढकलत ढकलत नेलेल्या बहुतांश मुलांना धड लिहिता-वाचता येत नाही. ग्रामीण तरुणांमध्ये कौशल्याची कमी नाही; परंतु त्यांच्या कौशल्य विकासासाठीचा एकही चांगला कार्यक्रम दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळाले, त्यांच्यात कौशल्य विकास घडवून आणला, तर चांगल्या पदांच्या नोकऱ्या ते स्वबळावर काबीज करतील अथवा कौशल्यवृद्धीतून व्यवसाय-उद्योगात यशस्वी होतील.

विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण अथवा कौशल्य विकासासाठी काही सेवाभावी संस्था, संघटना पुढे येऊन काम करीत आहेत. त्यांचे चांगले परिणामही दिसून येत आहेत. अशा वेळी शासनाने मागे का बरे राहावे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कायमस्वरूपी थांबविणे, शेतकऱ्यांच्या मुलांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे, अशा शाश्‍वत आधारांवर सरकारने भर दिल्यास कनिष्ठ वर्गातील नोकरीत प्राधान्यासारख्या तकलादू उपायांची गरज शासनाला पडणार नाही.