agriculture news in marathi, agrowon agralekh on farmers suicide in maharashtra | Agrowon

रोगनिदान झाले, पण उपचार कधी?
विजय सुकळकर
बुधवार, 24 जुलै 2019

राज्यात मागील तीन दशकांपासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असून, त्याची कारणे स्पष्ट आहेत. असे असताना त्या थांबविण्यासाठी शासन-प्रशासनाला मात्र अपयश येत आहे.
 

चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत राज्यात सुमारे १३०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अमरावती आणि औरंगाबाद विभागात अधिक आहेत. राज्यात मागील तीन दशकांपासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असून त्याची कारणे स्पष्ट आहेत. असे असताना त्या थांबविण्यासाठी शासन-प्रशासनाला मात्र अपयश येत आहे. रोगनिदान झाले तरी त्यावर योग्य उपचार केले जात नसल्याने रोगी दगावण्यासारखाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. बदलत्या हवामान काळात शेतीवरील संकटे वाढली आहेत. कधी अतिवृष्टी तर कधी पावसाच्या मोठ्या खंडाने शेतकऱ्यांचे हंगामापाठोपाठ हंगाम वाया जात आहेत. सातत्याच्या दुष्काळाने फळबागा आणि पशुधनाचा मोलाचा आधार तुटत चालला आहे. शेती ही पूर्णपणे परावलंबी झाली. बहुतांश निविष्ठा बाजारातून खरेदी कराव्या लागत आहेत. त्यांच्या किमती प्रचंड वाढत असून दर्जाबाबत काहीही खात्री मिळत नाही.

वाढती मजुरी आणि भाडेतत्त्वावरील यांत्रिकीकरणाने शेतीचा खर्च वाढतच आहे. नैसर्गिक आपत्तींमध्ये जोखीम कमी करण्यासाठी पीकविम्याचा आधार घेतला जात असताना अनेक शेतकऱ्यांना नुकसान होऊन भरपाई मिळत नाही. शेतीसाठीचा पतपुरवठा खूपच विस्कळित झाला आहे. त्यामुळे नाईलाजाने शेतकरी खासगी सावकारांच्या पाशात अडकत आहेत. अनेक कारणांनी घटते उत्पादन, शेतमालास मिळत असलेल्या अत्यंत कमी दराने शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतोय. बॅंका आणि खासगी सावकारांच्या कर्जवसुलीच्या तगाद्याने संवेदनशील शेतकरी स्वतःलाच संपून टाकत आहेत. राज्यात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या कर्जमाफीनंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चालूच आहेत. याचा अर्थ या कर्जमाफीची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसून ती पूर्णपणे निष्फळ ठरली, असेच म्हणावे लागेल.

खरे तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या कारणांवर दृष्टिक्षेप टाकला तर त्यातच त्या थांबविण्यासाठीचे उपाय मिळतात. परंतू केंद्र-राज्य शासनाला याबाबत गांभीर्यच दिसत नाही. कायमच ‘इलेक्शन मोड’मध्ये असलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारच्या एजेंड्यावर शेती दिसतच नाही. राज्य शासन शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजना आणि त्यावर केलेल्या खर्चाचा पाढा सातत्याने वाचत असते. मात्र शेतकऱ्यांसाठीची एकही योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविली जात नाही. त्यामुळे या योजनांवर होणारा बहुतांश खर्च वाया जातोय. शेतीत गुंतवणूक वाढविण्यापासून ते राज्याला दुष्काळमुक्त करेपर्यंतच्या कोरड्या घोषणा मागील पाच वर्षांपासून सुरू आहेत. आजही शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये कुठे वाढ झालेली दिसत नाही, तर सध्या भर पावसाळ्यात अर्ध्याहून अधिक राज्य दुष्काळ अनुभवतेय. केंद्रात पुन्हा एकदा सत्तारूढ झालेल्या भाजपला आता राज्यातही दुसऱ्यांदा सत्तासंपादनाचे वेध लागले आहेत. सत्ताधाऱ्यांना शेतीवरील सध्याच्या आरिष्टापेक्षा पुढील मुख्यमंत्री कोण? यातच अधिक रस दिसतोय. राजकीय पक्षांनी सत्तासंपादनासाठी, आहे ती सत्ता टिकविण्यासाठी जरूर प्रयत्न करावेत. परंतू त्याचवेळी राज्यातील ज्वलंत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले नाही पाहिजे, ही काळजीही घ्यायला हवी.

येथून पुढे राज्यातील शेतकरी आत्महत्या खरोखरच थांबवायच्या असतील तर गरजवंत सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून शेतीच्या पतपुरवठ्याची घडी नीट बसवावी लागेल. बोगस निविष्ठांच्या विळख्यातून शेतकऱ्यांना कायमचे मुक्त करून ह्या निविष्ठा माफक दरात मिळायला हव्यात. कोणत्याही प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात तत्काळ भरपाई मिळायला हवी. शेतीसाठीच्या केंद्र-राज्य शासनाच्या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जिरायती शेतीला सिंचनाची जोड मिळायला हवी. तूर्त संरक्षित सिंचनाची तरी सोय करायला हवी. उत्पादित शेतमालास कोणत्याही परिस्थितीमध्ये रास्त दर मिळायलाच हवा. शेतीपूरक व्यवसाय, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग याचा केवळ बोलबोला करण्यापेक्षा हे व्यवसाय-उद्योग राज्यात प्रत्यक्ष वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. 

इतर संपादकीय
आर्थिक मंदीपेक्षा राष्ट्रवादाचा गोडवा! अर्थमंत्र्यांना नुकतेच उद्योगपतींचे एक शिष्टमंडळ...
अतिक्रमण अन् असमन्वयाचा ‘पूर’जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यात सुरू झालेला...
नीट समजून घेऊया ‘पाण्याचे गणित’आजमितीला अवर्षण, पाणीटंचाई या देशासमोरील अव्वल...
विकासाबरोबर विषमताही वाढतेयभारताच्या लोकसंख्यात्मक लाभाची जगभर चर्चा होतेय....
इशारे ठीक; आता हवी कृतीशेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा मिळायला हव्यात,...