ही कसली सहवेदना!

यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाणच्या साहेबराव करपे या शेतकऱ्याने १९ मार्च १९८६ रोजी आपल्या कुटुंबासह सामूहिक आत्महत्या केली. सरकार दरबारी याची पहिली शेतकरी आत्महत्या म्हणून नोंद झालेली आहे. आजही देशात दररोज ४० ते ५०, तर राज्यात ७ ते ८ शेतकरी आत्महत्या करीत असतात. आत्महत्या करण्याच्या अगोदर साहेबराव करपे यांनी एक चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. त्यांच्या शेतात गहू पेरलेला होता. गव्हाचे पीक जोमदार आले होते. अजून पाण्याच्या एक दोन पाळ्या दिल्या असत्या, तर भरघोस पीक त्यांच्या पदरात पडले असते. परंतु नेमक्या याच काळात एमएसईबी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या शेतातील पाणीपंपाचे विद्युत कनेक्शन तोडले होते. साहेबरावांनी अधिकाऱ्यांकडे खूप गयावया केली, गव्हाचे पीक निघाल्यावर वीजबिल भरण्याचे त्यांनी कबूल देखील केले होते. परंतु अधिकाऱ्यांनी ऐकले नाही. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला गेल्याचा धक्का त्यांना सहन झाला नाही आणि त्यांनी सहकुटुंब आत्महत्या केली. हे सगळे आता इथे सांगण्याचे कारण म्हणजे आज ३५ वर्षांनंतर देखील शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळण्याचा हा सिलसिला राज्यात चालूच आहे. एकीकडे शेतकरी आत्महत्येचा कलंक पुसण्याबरोबर त्यांच्याविषयी सहवेदना व्यक्त करण्यासाठी किसानपुत्रांचे आंदोलन चालू असताना दुसरीकडे महावितरणकडून सरसकट शेतीपंपाची वीजतोडण्याची मोहीम चालू आहे. 

मुळात पूर्वी शेतीला पूर्णवेळ वीजपुरवठा होत होता. आता तर शेतीला सहा ते आठ तासच वीज मिळते. अनेक वेळा हा वीजपुरवठाही पूर्ण दाबाने केला जात नाही. यांत  हंगामी पिकांसह फळे-भाजीपाल्याचे खूप नुकसान होते. शेतकऱ्यांना चुकीची वीजबिले दिली जातात. त्यांच्याकडून सक्तीने वीजबिल वसुली आता चालू आहे. वीजबिल सवलत योजना आणली तरी त्यातही बऱ्याच त्रुटी आहेत. अस्मानी संकटांबरोबर अशा सुलतानी संकटामुळे राज्यभरातील शेतकरी धास्तावले आहेत. अनेक ठिकाणी शेतकरी आणि महावितरणचे कर्मचारी यांत संघर्षही निर्माण होत आहे. अर्थात, शेतीसाठी विजेच्या बाबतीत तरी मागील ३५ वर्षांत परिस्थिती सुधारण्याऐवजी अधिकच बिकट झाल्याचे यातून स्पष्ट होते. शेतीत पीक उभे असताना कृषिपंपाची वीज तोडताच येत नाही. अशावेळी कृषिपंपाचे वीजबिले दुरुस्त करून शेतकऱ्यांना पाठवावीत. वीजबिल सवलत योजनेतील त्रुटी दूर कराव्यात आणि शेतीपंपाचे कनेक्शन न तोडता चालू बिल भरण्यासाठी त्यांना तीन ते चार महिन्यांनंतरची तारीख निश्‍चित करून द्यावी.

३५ वर्षांपूर्वीची एका शेतकरी कुटुंबाची आत्महत्या शासनाने गंभीरतेने घेऊन शेती शाश्‍वत आणि शेतकरी संरक्षित करण्याबाबत पावले उचलली असती, तर त्यानंतर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळता आल्या असत्या. नैसर्गिक आपत्ती आपण समजू शकतो. त्या टाळता येणं शक्य नसले तरी सध्याच्या आधुनिक युगात त्यात होणारे नुकसान कमी केले जाऊ शकते. झालेल्या नुकसानीची तत्काळ भरपाई करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाऊ शकतो; परंतु तसे तर झालेच नाही उलट शासनाचे बहुतांश निर्णय, ध्येयधोरणे शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठत आहेत. शेतीसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा नाहीत. शेतीसाठीच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. अनुदाने, पॅकेज, मदत मधल्या मध्येच झिरपते. उत्पादित मालास विक्रीची, प्रक्रियेची सोय नाही. शेतीमालास योग्य भाव नाही. एकंदरीतच काय तर शेतीत गुंतवणुकीपासून ते शेतकऱ्यांचे उत्पादन अन् उत्पन्न वाढविणे तसेच शेतीतून अधिकाधिक रोजगार निर्माण होण्यापर्यंत शेतीची पुनर्रचना करावी लागेल, तेव्हाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील.