अन्नप्रक्रियेतील वित्तीय अडथळे

पीककर्ज, पीकविम्यासह शेतीसंबंधात इतरही अनेक कर्ज-अनुदानाच्या योजनांप्रमाणे बॅंका ‘पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजने’चेही (पीएमएफएमई) ‘तीनतेरा’ वाजविते की काय, असे सध्या राज्यात चित्र आहे. महाराष्ट्रासह देशभरात मोठे अन्नप्रक्रिया उद्योग (कॉर्पोरेट) बऱ्यापैकी चालू आहेत. अशा उद्योगाकडे भागभांडवल मोठे असते. त्यामुळे प्रतिकूल परिस्थितीतही ते तग धरून असतात. परंतु अशा मोठ्या अन्नप्रक्रिया उद्योगांची संख्याही कमीच आहे. या देशात लघू, मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योग मोठ्या संख्येने आहेत. अशा उद्योगांच्या भरभराटीने देशाच्या अन्नप्रक्रियेत मोठी वाढ होऊ शकते. परंतु या देशातील लघू आणि मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योजक आर्थिक अडचणीत आहेत. अनेक लघू-मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योग पायाभूत सुविधा तसेच खेळत्या भांडवलाच्या अभावाने बंद पडले आहेत, तर काही उद्योग उभे राहण्यासाठी धडपडत आहेत. अनेक सुशिक्षित तरुण अन्नप्रक्रिया व्यवसायात नव्याने उतरू पाहत आहेत. परंतु त्यांच्याही समोर भांडवलाचीच समस्या आहे. या देशातील लघू उद्योगाला आर्थिक मदत मिळाली तर अन्नप्रक्रियेला चालना मिळू शकते. हे जाणूनच केंद्र सरकारने पीएमएफएमई (पीएम फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्रायझेस) ही योजना २०२१ ते २०२५ अशी पाच वर्षांसाठी सुरू केली आहे. परंतु या योजनेचे काम अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहे, ही बाब दुर्दैवी आहे.

पीएमएफएमई ही योजना केंद्र सरकारची असली तरी त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने करावयाची आहे. या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगाला प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्केपर्यंत किंवा १० लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. आर्थिक मदतीबरोबर तांत्रिक मार्गदर्शन अन् पूरक हातभार पण लावला जाणार आहे. वैयक्तिक उद्योगाला कर्जनिगडित अनुदान आहे. वैयक्तिक उद्योजकाबरोबर एक कोटीपर्यंतची उलाढाल असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयंसहायता गट, सहकारी संस्थांना या योजनेतून अनुदान मिळणार आहे. देशभरातून दोन लाख तर राज्यातून २० हजार असंघटित सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योजकांचे सबलीकरण या योजनेद्वारे होऊ शकते. अशी योजनेची वैशिष्टे चांगली आहेत. परंतु सुरुवातीपासूनच योजनेच्या संथगतीबाबत राज्याचा कृषी विभाग आणि बॅंका एकमेकांकडे बोट दाखवीत आहेत.

कृषी विभागाने योजनेचा फारसा प्रसार प्रचार केला नाही. कृषी प्रकल्पांना दिलेली भांडवली कर्जे ‘एनपीए’ होण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे आम्ही सावध पवित्रा घेत आहोत, असे बॅंकांचे म्हणणे आहे. परंतु याच बॅंका इतर बड्या उद्योजकांसमोर कर्जासाठी पायघड्या घालत असतात. अनेक बड्या उद्योजकांना नियम-अटी-शर्थी डावलून मोठ्या कर्जरकमा देतात. दुर्दैवी बाब म्हणजे यातील अनेक उद्योजक कर्ज परतफेड करीत नाहीत. अशावेळी ‘राइट ऑफ’ अशा गोंडस नावाखाली ही कर्जे माफ देखील करतात. मुळात या देशातील बॅंकांना शेतकऱ्यांचे वावडे आहे. शेतकऱ्यांना, असंघटित शेती पूरक उद्योगांना कर्ज देण्यात बॅंका नेहमीच नाक मुरडत असतात. कृषी कर्जाबाबत केंद्र तसेच राज्य शासनांच्या आदेशाला सुद्धा बॅंका जुमानत नाहीत. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजनेबाबत केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालय पाठपुरावा करीत असताना त्यासही बॅंका दाद देत नसल्याचे दिसून येते. अशावेळी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह  बॅंक तसेच नाबार्डद्वारे शेतकऱ्यांना, शेतीपूरक-प्रक्रिया उद्योगांना होणाऱ्या कर्जपुरवठ्याबाबत आढावा घेऊन सर्व बँकांना नव्याने स्पष्ट मार्गदर्शन सूचना देण्याची गरज आहे. या मार्गदर्शन सूचनांचे बॅंकांकडून तंतोतंत पालन होईल, हेही रिझर्व्ह बॅंकेने वरचेवर पाहायला हवे. असे झाले तरच बॅंका शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकतील.