agriculture news in marathi agrowon agralekh on financial hurdles in food processing | Agrowon

अन्नप्रक्रियेतील वित्तीय अडथळे

विजय सुकळकर
शनिवार, 19 जून 2021

शेतकऱ्यांना, असंघटित शेती पूरक उद्योगांना नियमाने कर्ज देण्यास बँका नेहमीच नाक मुरडत असतात. 
 

पीककर्ज, पीकविम्यासह शेतीसंबंधात इतरही अनेक कर्ज-अनुदानाच्या योजनांप्रमाणे बॅंका ‘पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजने’चेही (पीएमएफएमई) ‘तीनतेरा’ वाजविते की काय, असे सध्या राज्यात चित्र आहे. महाराष्ट्रासह देशभरात मोठे अन्नप्रक्रिया उद्योग (कॉर्पोरेट) बऱ्यापैकी चालू आहेत. अशा उद्योगाकडे भागभांडवल मोठे असते. त्यामुळे प्रतिकूल परिस्थितीतही ते तग धरून असतात. परंतु अशा मोठ्या अन्नप्रक्रिया उद्योगांची संख्याही कमीच आहे. या देशात लघू, मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योग मोठ्या संख्येने आहेत. अशा उद्योगांच्या भरभराटीने देशाच्या अन्नप्रक्रियेत मोठी वाढ होऊ शकते. परंतु या देशातील लघू आणि मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योजक आर्थिक अडचणीत आहेत. अनेक लघू-मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योग पायाभूत सुविधा तसेच खेळत्या भांडवलाच्या अभावाने बंद पडले आहेत, तर काही उद्योग उभे राहण्यासाठी धडपडत आहेत. अनेक सुशिक्षित तरुण अन्नप्रक्रिया व्यवसायात नव्याने उतरू पाहत आहेत. परंतु त्यांच्याही समोर भांडवलाचीच समस्या आहे. या देशातील लघू उद्योगाला आर्थिक मदत मिळाली तर अन्नप्रक्रियेला चालना मिळू शकते. हे जाणूनच केंद्र सरकारने पीएमएफएमई (पीएम फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्रायझेस) ही योजना २०२१ ते २०२५ अशी पाच वर्षांसाठी सुरू केली आहे. परंतु या योजनेचे काम अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहे, ही बाब दुर्दैवी आहे.

पीएमएफएमई ही योजना केंद्र सरकारची असली तरी त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने करावयाची आहे. या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगाला प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्केपर्यंत किंवा १० लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. आर्थिक मदतीबरोबर तांत्रिक मार्गदर्शन अन् पूरक हातभार पण लावला जाणार आहे. वैयक्तिक उद्योगाला कर्जनिगडित अनुदान आहे. वैयक्तिक उद्योजकाबरोबर एक कोटीपर्यंतची उलाढाल असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयंसहायता गट, सहकारी संस्थांना या योजनेतून अनुदान मिळणार आहे. देशभरातून दोन लाख तर राज्यातून २० हजार असंघटित सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योजकांचे सबलीकरण या योजनेद्वारे होऊ शकते. अशी योजनेची वैशिष्टे चांगली आहेत. परंतु सुरुवातीपासूनच योजनेच्या संथगतीबाबत राज्याचा कृषी विभाग आणि बॅंका एकमेकांकडे बोट दाखवीत आहेत.

कृषी विभागाने योजनेचा फारसा प्रसार प्रचार केला नाही. कृषी प्रकल्पांना दिलेली भांडवली कर्जे ‘एनपीए’ होण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे आम्ही सावध पवित्रा घेत आहोत, असे बॅंकांचे म्हणणे आहे. परंतु याच बॅंका इतर बड्या उद्योजकांसमोर कर्जासाठी पायघड्या घालत असतात. अनेक बड्या उद्योजकांना नियम-अटी-शर्थी डावलून मोठ्या कर्जरकमा देतात. दुर्दैवी बाब म्हणजे यातील अनेक उद्योजक कर्ज परतफेड करीत नाहीत. अशावेळी ‘राइट ऑफ’ अशा गोंडस नावाखाली ही कर्जे माफ देखील करतात. मुळात या देशातील बॅंकांना शेतकऱ्यांचे वावडे आहे. शेतकऱ्यांना, असंघटित शेती पूरक उद्योगांना कर्ज देण्यात बॅंका नेहमीच नाक मुरडत असतात. कृषी कर्जाबाबत केंद्र तसेच राज्य शासनांच्या आदेशाला सुद्धा बॅंका जुमानत नाहीत. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजनेबाबत केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालय पाठपुरावा करीत असताना त्यासही बॅंका दाद देत नसल्याचे दिसून येते. अशावेळी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह  बॅंक तसेच नाबार्डद्वारे शेतकऱ्यांना, शेतीपूरक-प्रक्रिया उद्योगांना होणाऱ्या कर्जपुरवठ्याबाबत आढावा घेऊन सर्व बँकांना नव्याने स्पष्ट मार्गदर्शन सूचना देण्याची गरज आहे. या मार्गदर्शन सूचनांचे बॅंकांकडून तंतोतंत पालन होईल, हेही रिझर्व्ह बॅंकेने वरचेवर पाहायला हवे. असे झाले तरच बॅंका शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकतील.


इतर संपादकीय
आव्हान पाण्याच्या अन् चिखलाच्या पुराचेकोकणात २२ जुलै २०२१ या दिवशी ६३० मि.मी. एवढा...
जीवनमरणाचा प्रश्‍न निकाली काढामागील काही वर्षांपासून सोयाबीनच्या चांगल्या...
भाऊबंदकीचे प्रश्नही कायद्यांतर्गतच...पशुसंवर्धन विभागाची स्थापना २० मे १८९२ मध्ये झाली...
पीककर्ज वाटपाच्या मूळ उद्देशाला हरताळराष्ट्रीय व खासगी बॅंकांनी पीककर्ज वाटपासाठी हात...
संरक्षित शेतीला मिळेल चालनासरक्षित शेतीमध्ये प्रामुख्याने ग्रीनहाउस,...
अतिवृष्टीस फक्त हवामान बदलच जबाबदार...यंदाचा नैर्ऋत्य मॉन्सून सरासरी तारखांच्या ...
मायबाप सरकार, तेवढी दारू बंद करा!राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत ‘पोषणमान व...
‘एफपीओं’ना बनवा अधिक कार्यक्षमशेतीसाठीच्या सध्याच्या अत्यंत प्रतिकूल अशा...
चंद्रपूर दारूबंदी निर्णयाच्या...महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजीच्या ...
पीकविम्यातील पापीगेल्या आठवड्यात कोसळलेल्या अस्मानी संकटातून...
काम सुरळीतपणे पार पाडण्याचे धोरणराज्याच्या कोणत्याही भागात कधीही गेलो तरी तेथील...
दिशा कार्यक्षम पूर व्यवस्थापनाची!महाराष्ट्र देशी सध्या अतिवृष्टी आणि ...
लपवाछपवीची कमाल!पेगॅसस प्रकरण नवे नाही. नोव्हेंबर-२०१९ मध्ये हे...
मानवनिर्मित आपत्ती!राज्यात बेफामपणे कोसळणाऱ्या पावसाने सगळीकडे एकच...
जल‘प्रलय’शेती हा पूर्वीपासूनच जोखीमयुक्त व्यवसाय आहे....
पृथ्वीवरील वातावरणाचा ढळतोय तोलसरकारकडून सामाजिक वनीकरणाच्या मोहिमेखाली...
युरोपच्या अग्निअस्त्रावर निसर्गाचं...गेल्या काही दिवसांत युरोपमधील पुराच्या बातम्या...
बैलांचा उठलेला बाजारमुळात शेतीच्या यांत्रिकीकरणाने शेतकऱ्यांकडील...
ग्राहक कल्याणात उत्पादकांचे मरण‘इंडिया पल्सेस ॲन्ड ग्रेन्स असोसिएशन’ आणि इंडिया...
मुदत वाढवा, सहभाग वाढेलवर्ष २०२१ च्या खरीप हंगामासाठी जुलैच्या...