agriculture news in marathi agrowon agralekh on fish drought in Maharashtra | Agrowon

हा तर मत्स्य दुष्काळाच!

विजय सुकळकर
मंगळवार, 15 जून 2021

केकाळी महाराष्ट्राच्या समुद्रात मुबलक मिळणारी मत्स्य संपदा आणि तिच्यावर उपजीविका करणारे दोन लाख पारंपरिक मच्छीमार दशकभरापासून मत्स्य दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. 

जगातील आघाडीच्या ‘ब्लू इकॉनॉमी’मध्ये भारताचा समावेश करण्यासाठी आपण गंभीर आहोत, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महिन्यांपूर्वी व्यक्त केले होते. शिवाय देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मत्स्योत्पादनाला चालना देण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत, असेही वारंवार बोलले जाते. परंतु वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच दिसते. नैसर्गिक बदल आणि सागरातील वाढत्या मानवी हस्तक्षेपाने माशांचा साठा कमी होत असून सध्या तो ६६ टक्कांपर्यंत खाली आला असल्याचे मत ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी’चे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अभय फुलके यांनी व्यक्त केले आहे. समुद्राच्या पोटात अनेक सूक्ष्मजीव घटक आहेत. हे सर्व घटक समुद्रातील अन्नसाखळी चालविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. ही साखळी तुटली तर त्याचा थेट परिणाम मत्स्योत्पादनावर होणार आहे. त्यामुळे ही अन्नसाखळी टिकविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. देशाला ८११८ कि.मी. लांबीचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. शिवाय देशातील नद्या, कॅनॉलची सुमारे दोन लाख कि.मी. लांबी याशिवाय धरणे, बंधारे, तलाव, शेततळी या खालीही लाखो हेक्टर क्षेत्र व्यापलेले आहे. यावरून देशात सागरी आणि गोड्या पाण्यातील मासेमारीसाठी असलेला वाव आपल्या लक्षात यायला हवा. असे असताना गोड्या पाण्यातील मासेमारीची कमी उत्पादकता आणि दिवसेंदिवस अनेक कारणांनी धोक्यात येणारी सागरी मासेमारी यामुळे मोठी उत्पादनक्षमता असूनही आपले मत्स्योत्पादन फारच कमी आहे. 

एकेकाळी महाराष्ट्राच्या समुद्रात मुबलक मिळणारी मत्स्य संपदा आणि तिच्यावर उपजीविका करणारे दोन लाख पारंपरिक मच्छीमार दशकभरापासून मत्स्य दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. खोल समुद्रातील कमी ऑक्सिजनमुळे मासे किनारी अथवा उथळ भागात स्थलांतर करीत असताना हे मासे अनैसर्गिक पद्धतीने पकडले जात असल्याने त्यांचा साठा कमी होत आहे. बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारीचा अतिरेक त्यात एलईडी दिव्यांचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या मासेमारीचा मोठा परिणाम पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक उत्पन्नावर झाला आहे. राज्याच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून कोट्यवधी रुपयांची मत्स्य संपदा हडप करणाऱ्या कर्नाटक, गुजरात राज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सनीसुद्धा राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारांचे जगणे मुश्कील करून सोडले आहे.

त्यात आता हवामान बदलाच्या नव्या आव्हानालाही पारंपरिक मच्छीमार व मासे विक्रेत्या महिलांना सामोरे जावे लागते आहे. वादळांच्या वाढत्या संख्येमुळे पश्चिम किनाऱ्यावरही मत्स्य हंगामाचा काही कालावधी वाया जातो आहे. कष्टकरी पारंपरिक मच्छीमार अशा विविध संकटात सापडला असताना शासन नावाच्या व्यवस्थेची म्हणावी तशी साथ त्यांना मिळत नाही. केंद्र व राज्य सरकारांनी आपआपल्या सागरी हद्दीत एलईडी दिव्यांच्या साह्याने मासेमारी करण्यास बंदी घातली आहे. मात्र ही बंदी कागदावरच आहे. त्याची ठोस अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. किंबहुना तशी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करण्यात आलेली नाही. राज्यासह देशाच्या समुद्रात माशांचा साठा वाढवायचा असेल केंद्र आणि राज्य शासनाने आपापल्या हद्दीतील बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन मासेमारीला आळा घालावा. राज्य शासनाने सुद्धा अनधिकृत मिनी पर्ससीन नेटद्वारे होणारी बेकायदेशीर मासेमारी रोखायला हवी. परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सना राज्याच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करू देऊ नये. महाराष्ट्रासह किनाऱ्यालगतच्या सर्वच राज्यांनी मासेमारीच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करायला हवे. हे करीत असताना केंद्र तसेच राज्य शासनांनी सागरी किनारे प्रदुषणमुक्त राहण्यासाठी प्रयत्न वाढवायला हवेत. समुद्रातील जैविक घटक, त्यांची अन्नसाखळी सुरक्षित कशी राहील, हेही पाहायला हवे. यात स्थानिक मच्छीमार बंधूचा देखील समावेश आवश्यक आहे. असे झाले तरच समुद्रातील माशांचा साठा वाढून मत्स्य दुष्काळ दूर होईल. 


इतर संपादकीय
आव्हान पाण्याच्या अन् चिखलाच्या पुराचेकोकणात २२ जुलै २०२१ या दिवशी ६३० मि.मी. एवढा...
जीवनमरणाचा प्रश्‍न निकाली काढामागील काही वर्षांपासून सोयाबीनच्या चांगल्या...
भाऊबंदकीचे प्रश्नही कायद्यांतर्गतच...पशुसंवर्धन विभागाची स्थापना २० मे १८९२ मध्ये झाली...
पीककर्ज वाटपाच्या मूळ उद्देशाला हरताळराष्ट्रीय व खासगी बॅंकांनी पीककर्ज वाटपासाठी हात...
संरक्षित शेतीला मिळेल चालनासरक्षित शेतीमध्ये प्रामुख्याने ग्रीनहाउस,...
अतिवृष्टीस फक्त हवामान बदलच जबाबदार...यंदाचा नैर्ऋत्य मॉन्सून सरासरी तारखांच्या ...
मायबाप सरकार, तेवढी दारू बंद करा!राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत ‘पोषणमान व...
‘एफपीओं’ना बनवा अधिक कार्यक्षमशेतीसाठीच्या सध्याच्या अत्यंत प्रतिकूल अशा...
चंद्रपूर दारूबंदी निर्णयाच्या...महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजीच्या ...
पीकविम्यातील पापीगेल्या आठवड्यात कोसळलेल्या अस्मानी संकटातून...
काम सुरळीतपणे पार पाडण्याचे धोरणराज्याच्या कोणत्याही भागात कधीही गेलो तरी तेथील...
दिशा कार्यक्षम पूर व्यवस्थापनाची!महाराष्ट्र देशी सध्या अतिवृष्टी आणि ...
लपवाछपवीची कमाल!पेगॅसस प्रकरण नवे नाही. नोव्हेंबर-२०१९ मध्ये हे...
मानवनिर्मित आपत्ती!राज्यात बेफामपणे कोसळणाऱ्या पावसाने सगळीकडे एकच...
जल‘प्रलय’शेती हा पूर्वीपासूनच जोखीमयुक्त व्यवसाय आहे....
पृथ्वीवरील वातावरणाचा ढळतोय तोलसरकारकडून सामाजिक वनीकरणाच्या मोहिमेखाली...
युरोपच्या अग्निअस्त्रावर निसर्गाचं...गेल्या काही दिवसांत युरोपमधील पुराच्या बातम्या...
बैलांचा उठलेला बाजारमुळात शेतीच्या यांत्रिकीकरणाने शेतकऱ्यांकडील...
ग्राहक कल्याणात उत्पादकांचे मरण‘इंडिया पल्सेस ॲन्ड ग्रेन्स असोसिएशन’ आणि इंडिया...
मुदत वाढवा, सहभाग वाढेलवर्ष २०२१ च्या खरीप हंगामासाठी जुलैच्या...