अतिक्रमण अन् असमन्वयाचा ‘पूर’

जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यात सुरू झालेला पाऊस थांबायला तयारच नाही. पावसाचा जोर कोकण तसेच कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नाशिक या भागांत अधिक असल्याने तेथे पूर परिस्थिती गंभीर झाली आहे. पाणलोट क्षेत्रात संततधार सुरू असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणे भरली आहेत. त्यातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. नदीकाठची कोल्हापूर, सातारा, सांगली, पुणे, नाशिक या शहरांसह अनेक गावे वसाहतींना पुराच्या पाण्याने वेढले आहे. पूरग्रस्त गाव-शहरांमधील हजारो नागरिकांच्या स्थलांतराचे काम युद्ध पातळीवर सुरू असून, बचावकार्यासाठी एनडीआरएफ, नौदलांच्या जवानांची मदत घेतली जात आहे. या मदत कार्यात स्थानिक लोकांचीही चांगलीच मदत होतेय. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुरामुळे रेल्वे, रस्ते वाहतूक विस्कळित झाली आहे. शेतीमालाची वाहतूक-विक्रीही प्रभावित झाली आहे. दूध, भाजीपाल्याचा पुरवठा शहरांना पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याचा फटका शेतकरी आणि ग्राहकांनाही बसत आहे. पूरग्रस्त अनेक भागांत मागील दोन-तीन दिवसांपासून वीजपुरवठा बंद आहे. त्यामुळेही नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. एकंदरीत जनजीवन विस्कळित करण्याचे काम या महापुराने केले आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रासह विदर्भ, मराठवाड्यातही पावसाने लावलेल्या हजेरीने खरीप पिकांना जीवदान मिळाले आहे. परंतु विदर्भ, मराठवाड्यात ऐन पेरणीच्या काळात पावसाने दिलेल्या ओढीने उत्पादनात १५ ते २० टक्के घट येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात उद्भवलेले पुराचे संकट हे नैसर्गिक आणि मानवनिर्मितसुद्धा आहे. या भागात पाऊस जास्त झाला, परंतु त्याचबरोबर कोल्हापूर असो की पुणे. या शहरांमध्ये नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. नदीपात्रात भराव टाकून राजरोसपणे बांधकामे केली जात आहेत. वृक्षतोड करून रस्तेबांधणी केली जातेय. नदीतून अनिर्बंध वाळूउपसाही सुरू आहे. शहर परिसरातील नद्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याने भरल्या आहेत. त्यामुळे पाणी जाण्यास जागाच नसल्याने ते शहरांमध्ये घुसत आहे. खरे तर शहरांना पुरापासून वाचविण्यासाठी नदीपात्रात पूररेषा असतात. परंतु त्यांना जुमानते कोण? सध्याच्या जलप्रकोपासून बोध घेऊन नदीपात्रातील संपूर्ण अतिक्रमणे धाडसाने हटविण्याचे काम हाती घ्यायला हवे. तसेच जलसंपदा विभागाने निळी व लाल पूररेषा नव्याने आखून त्याबाबतच्या नियम-अटींचे पालन सर्वांकडून होईल, हे पाहायला हवे. शहरांमधून वाहणाऱ्या नद्यांवर उताराच्या ठराविक अंतरावर नाविक दरवाजासह बंधारे बांधून त्यात तीन-साडेतीन मीटर उंचीचे पाणी साठवून नदीस जलवाहतुकीचे एक साधन म्हणून वापरायला पाहिजे. याद्वारे पुरावर तर नियंत्रण येईलच; परंतु पात्रात बारा महिने पाणी साचून राहिल्याने अतिक्रमणे थांबतील. जगातील अनेक मोठ्या शहराची वाटचाल या दिशेने सुरू असताना आपल्याला भान कधी येणार? हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमावर्ती भागाला या दोन्ही राज्यांतील असमन्वयामुळे पुराचा फटका बसतोय. अलमट्टी धरणातून कर्नाटकने पाणी न सोडल्याने सांगली, कोल्हापूर पाण्याखाली गेले असल्याचा आरोप महाराष्ट्र शासन करते, तर कोयनेतून अधिकचा विसर्ग केल्याने कर्नाटकातील बेळगाव, विजापूर आदी जिल्ह्यांत पूर परिस्थिती गंभीर झाल्याचा आरोप कर्नाटक सरकार करते. अशीच परिस्थिती २००५ लासुद्धा उद्‌भवली होती. या दोन्ही राज्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत बसण्यापेक्षा योग्य समन्वयातून हा प्रश्न मार्गी लावायला हवा. 

पश्चिम महाराष्ट्रात महापूर आलेला असला तरी विदर्भ, मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागात पाऊस कमी आहे. या भागांत धरणांमध्ये पाणीसाठासुद्धा अत्यल्प आहे. त्यामुळे या भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दूर करण्याबरोबर खरीप, रब्बी हंगाम शाश्वत करण्यासाठी अजूनही दमदार पाऊस अपेक्षित आहे. जायकवाडी, उजणी ही धरणे वर पाऊस चांगला झाल्यामुळे भरली आहेत. त्यामुळे या पाण्याचे जलसंपदा विभागाकडून योग्य नियोजन झाल्यास दुष्काळी पट्ट्यास काहीसा दिलासा मिळू शकतो.