केवळ नावालाच नकोत छावण्या

सध्याच्या परिस्थितीत दुष्काळी भागात पशुधन सांभाळण्यासाठी खरोखरच किती खर्च येणार, याची नीट पाहणी करून अनुदानवाढीचा निर्णय शक्य तेवढ्या लवकर घेण्यात यावा.
संपादकीय
संपादकीय

राज्यात मागील पावसाळा संपतानाच दुष्काळाची चाहूल लागली होती. दुष्काळी भागातील खरीप वाया गेला. रब्बीचा तर पेराच घटला आहे. शेतात उभी असलेली पिके वाळत आहेत. राज्यात ३१ ऑक्टोबर २०१८ ला १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्यात जानेवारी २०१९ च्या पहिल्याच आठवड्यात ९३१ गावांची भर पडली. दुष्काळाची तीव्रता आणि व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे हे प्रमाण आहे. दुष्काळाची खऱ्या अर्थाने दाहकता येथून पुढे पाच महिने जाणवणार आहे. दुष्काळी भागात चारा आणि पाणीटंचाईमुळे जनावरांची होरपळ चालू आहे. चारा छावण्या सुरू करा, म्हणून शेतकरी महिनाभरापासून मागणी करताहेत. शासनाकडून काहीही उपाययोजना होत नसल्याने अनेक ठिकाणी जित्राब जगविण्यासाठी पशुपालक आपापल्या परीने पर्याय शोधत आहेत. बऱ्याच ठिकाणी लोकसहभाग आणि सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने चारा छावण्या सुरूही करण्यात आल्या आहेत. परंतु चारा छावण्या सुरू करण्यात अगोदर तर राज्य शासनाचा विरोधच होता. चारा छावण्यांऐवजी शेतकऱ्यांना थेट अनुदान (दावणीला चारा) देण्याच्या मानसिकतेत सरकार होते. त्यावरही एकमत होत नसल्याने शेवटी गरजेनुसार चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सध्याची भीषण चारा-पाणीटंचाई, चारा छावणीसाठीचे नियम-निकष आणि कमी अनुदान पाहता राज्यात चारा छावण्या सुरू होतील का, आणि झाल्याच तर त्यात जनावरांचे चांगले पोषण होईल का, याबाबत शंकाच आहे.

शास्त्रीय निकषानुसार मोठे जनावर केवळ जगवायचे म्हटले तरी, त्यास २० ते २५ किलो हिरवा चारा, सात ते आठ किलो कोरडा चारा, दोन ते अडीच किलो पेंड (पशुखाद्य) आणि ३० ते ४० लिटर पाणी लागते. तेव्हा कुठे त्यांचे व्यवस्थित पोषण होते. या वर्षी दुष्काळी भागात चारा आणि पाणी उपलब्धच नाही. चारा छावणीच्या ठिकाणी हे दोन्ही घटक दूरवरून आणावे लागणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढणार आहे. त्यातच हिरवा, वाळलेला चारा, पशुखाद्य याचे दर २५ ते ५० टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्यामुळे छावणीत जनावरे सांभाळण्याचा खर्चही वाढणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी चारा-पाणी परिसरातून उपलब्ध होत नसल्याने तसेच छावणीत प्रतिजनावर देण्यात येणारे अनुदान कमी असल्यामुळे मराठवाड्यातून मंजुरीपेक्षा कमीच चारा छावण्या होत्या. आता तर चाऱ्याचे दर, वाहतूक खर्च वाढल्याने तेवढ्याच अनुदानात (मोठे जनावर ७० रुपये तर लहान जनावर ३५ रुपये) चारा छावण्या सुरू करण्यास कोणीही पुढे येणार नाही. दुष्काळी भागात अपेक्षित प्रमाणात चारा छावण्या सुरू होऊन त्यात जनावरांचे चांगले पोषण होण्यासाठी अनुदानात वाढ करण्यात यायला हवी. सध्याच्या परिस्थितीत दुष्काळी भागात पशुधन सांभाळण्यासाठी खरोखरच किती खर्च येणार, याची नीट पाहणी करून अनुदानवाढीचा निर्णय शक्य तेवढ्या लवकर घेण्यात यावा. चाराटंचाईत गव्हाचे काड, भाताचे तूस, काही कडधान्यांचे कुटार यावर प्रक्रिया करून असा मूल्यवर्धित चारा छावणीतील जनावरांना देता येईल. याकडे पशुसंवर्धन विभाग, पशुवैद्यकीय विद्यापीठांनी लक्ष द्यायला हवे.

एका शेतकऱ्याने केवळ पाचच जनावरे छावणी दाखल करावेत, ही अटही जाचक वाटते. अनेक शेतकऱ्यांकडे पाचपेक्षा अधिक जनावरे आहेत, त्यांनी उर्वरित जनावरांचा सांभाळ करायचा कसा, याचे उत्तरही शासनाने ही अट घालताना द्यायला हवे. कुटुंबातील एका शेतकऱ्याच्या नावे पाच तर उर्वरित जनावरे त्याच कुटुंबातील दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर दाखल करता येतील का, याबाबत संभ्रम असून, तोही दूर व्हायला हवा. छावणीला देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचे पैसे शासनाकडून थकतात, काही वेळा अचानक छावण्या बंदचा निर्णय घेतला जातो, अनेक छावणीत यापूर्वी गैरप्रकारदेखील झालेले आहेत, हे सर्व या वर्षी घडू नये, याची काळजी शासनाला घ्यावी लागेल. असे झाले तरच छावणीतील जनावरांचा उत्तम सांभाळ होईल. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com