| राज्यात सध्या दुष्काळामुळे चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. नित्यनेमाने येणारा दुष्काळ आणि त्यानंतर चारा छावण्यांच्या मुद्यावरून रंगणारे राजकारण हा नेहमीचा परिपाठ होऊन बसला आहे. हे चक्र असेच चालू राहिले तर येत्या काळात जनावरांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली तर आश्चर्य नाही. चाऱ्याच्या प्रश्नाकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोनच सदोष आहे. मुळात दुष्काळनिर्मूलनाऐवजी दुष्काळनिवारणाची निवड सरकारनामक व्यवस्थेने केल्यामुळे चाऱ्याच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन उपाय काढण्याची निकडच राहत नाही. चाऱ्याच्या कमतरतेमुळे शेतीवर मोठे संकट ओढवले असले तरी पशुसंवर्धन खात्याला आणि एकूणच सरकारला या विषयाचे फारसे काही सोयरसूतक दिसत नाही. एक प्रकारची अनास्था आणि बेपर्वाई सगळीकडे भरून राहिली आहे. स्वतःच्या कामगिरीवर अतोनात खूष असलेल्या राज्य सरकार शहामृगाप्रमाणे वाळूत तोंड खुपसून बसल्याने देशभरात या विषयावर काय मंथन सुरू आहे, याविषयी अनभिज्ञ आहे. गुजरात आणि राजस्थान यांसारख्या राज्यांनी चारा प्रश्नाला भिडण्यासाठी जी काही पावले उचलली आहेत, त्याचे महाराष्ट्राने चिकित्सक आवलोकन केले पाहिजे. गुजरातमध्ये स्वतंत्र चराऊ कुरण विकास महामंडळ आहे. राज्यातील चारा विकास आणि गवताळ कुरणांचे रक्षण याची सगळी जबाबदारी या महामंडळावर आहे. राजस्थानमध्ये चाऱ्यासाठी स्वतंत्र धोरण आहे. महाराष्ट्रात जनावरांना चरण्यासाठी असलेली गायराने, मोकळ्या जागा, कुरणे हा संवेदनशील विषय बनला आहे. एक तर शहरीकरणाच्या रेट्यामुळे या मोकळ्या जागांचा घास घेतला जात आहे. नाही तर मग या जमिनी पिकांच्या लागवडीखाली आणल्या जात आहेत. परिणामी, चाऱ्याची उपलब्धताच कमी झाली आहे. आपण चाराटंचाईवर एकच ठरलेला उपाय करतो तो म्हणजे चारा छावण्या. परंतु कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून त्याकडे पाहणे चुकीचे आहे. चारा छावण्या दीर्घकाळ चालू राहिल्या तर घर आणि छावणी अशी तारेवरची कसरत शेतकरी कुटुंबाला करावी लागते. त्यामुळे वर्षभर शेतकऱ्यांना चाऱ्याची स्थानिक पातळीवर उपलब्धता कशी होईल, यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. मुरघाससारखा एक चांगला पर्याय उपलब्ध असूनही सरकारच्या धोरणात्मक कार्यक्रमात त्याला फारसे महत्त्व दिले जात नसल्याने त्याचा अपेक्षित प्रमाणात स्वीकार होत नाही. तसेच शेतकऱ्यांनी एकपीक पद्धतीच्या मागे लागून ज्वारी व तत्सम पिकांकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे शेतात जनावरांसाठी वैरणीची तजवीजच होईनाशी झाली आहे. राजस्थानमध्ये सरकार शेतकऱ्यांना चारा पिकांच्या बियाण्यांची पिशवी देते. त्या बियाण्यांची लागवड करून जनावरांच्या चाऱ्याची काही प्रमाणात सोय करणे अपेक्षित असते. असे उपक्रम महाराष्ट्रातही राबविण्याची गरज आहे. मुळात चाऱ्याच्या प्रश्नाकडे ऱ्हस्वदृष्टीने पाहण्याची घातक सवय मोडून काढून दीर्घकालीन उपाययोजनांचा एक सर्वंकष आराखडा तयार करणे आणि तो अंमलात आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्याचे स्वतंत्र चारा धोरण लवकरात लवकर तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. खरे तर राज्याच्या कृषी विकासदरात आणि कृषी जीडीपीमध्ये पशुसंवर्धन- दुग्ध व्यवसायाचा सिंहाचा वाटा असतो. तरीही आपल्याकडील राजकीय व्यवस्थेत पशुसंवर्धन खात्याला अत्यंत दुय्यम स्थान दिले जाते. राजकीयदृष्ट्या फारशा प्रबळ नसलेल्या मंत्र्याकडे हे खाते सोपवले जाते आणि तुलनेने कनिष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या गळ्यात या खात्याचा कारभार मारला जातो. पशुसंवर्धन आयुक्ताचे पद तर संगीतखुर्चीचा खेळ झाला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले जावे आणि धोरणात्मक आघाडीवर भक्कम काम व्हायला हवे. तरच राज्यातील चाऱ्याच्या प्रश्नावर ठोस तोडगा निघू शकेल. | |
