| मागचे वर्ष (२०१९-२०) हे कापसाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांसाठी सर्वात वाईट म्हणावे लागेल. चालू हंगामातील (वर्ष २०२०-२१) कापूस लागवड सुरु झाली तरी मागील हंगामातील अनेक शेतकऱ्यांचा कापूस अजून विकलेला नाही. कापसाच्या खरेदीसाठी प्रतिकात्मक कापूस जाळून शेतकरी आंदोलन करताहेत. मागच्या हंगामात कापसाचे उत्पादन, पुरवठा, स्थानिक मागणी या सर्वातच अपेक्षित अंदाजाच्या तुलनेत घट आढळून आली आहे. तर निर्यात अपेक्षापेक्षा थोडी अधिक तर आयात कमी झाली आहे. २०१८-१९ च्या हंगामात कापसाला प्रतिक्विंटल ६००० ते ६५०० रुपये दर होता. त्यामुळे मागील हंगामात (२०१९-२०) कापसाचे क्षेत्र वाढले. देशातील कापूस लागवड ११४ लाख हेक्टरवरुन १२६ लाख हेक्टरवर गेली. आणि राज्यातही ३९ लाख हेक्टरवरील कापसाचे क्षेत्र ४४ लाख हेक्टरवर जाऊन पोचले. मागील हंगामात फेब्रुवारीपर्यंत कापसाचे दर प्रतिक्विंटल ५२०० पर्यंत म्हणजे हमीभावापेक्षा (५५५० रुपये) थोडे कमीच होते. त्यानंतर देशभर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन सुरु झाले. लॉकडाउनमध्ये देशभरच नाहीतर जगभरातील कापड उद्योग बंद असल्यामुळे या उद्योगाकडून मागणी घटली. जागतिक बाजारपेठेतीलही कापसाचे दर कमी झाले. त्यामुळे खासगी कापूस खरेदीदाराचे दर लांब धाग्याच्या कापसासाठी प्रतिक्विंटल ४००० ते ४२०० रुपयांपर्यंत खाली घसरले. तर हलक्या प्रतिचे कापसाचे दर २८०० ते ३२०० रुपयांवर आले. सीसीआयचे मर्यादित अन् उशिराने सुरु झालेले खरेदी केंद्रे, त्यांची खरेदीची संथगती, खरेदीसाठीच्या किचकट अटी-नियम यामुळे त्यांच्याकडे कोणी फिरकत नव्हते. कापसाला दर रुईच्या दरामुळे नाही तर सरकीच्या दरामुळे मिळतो. कोरोना प्रादुर्भाव काळात अफवांचा फटका कोंबडीपालन उद्योगाला बसला. कोंबडीचे खाद्य सोयाबीनचे दर कोसळले आणि ढेप स्वस्त झाली. सरकी ढेपेची मागणी आणि दरही कमी झाले. कापसाच्या दरावरही त्याचा परिणाम दिसून आला. वर्ष २०२०-२१ या हंगामासाठी कापसाचा प्रस्तावित हमीभाव ५८२५ रुपये आहे. अर्थात प्रतिक्विंटल २७५ रुपये वाढ संभवते. मागील हंगामात प्रतिक्विंटल ५५५० रुपये हमीभाव तर सोडा, राज्यात कापूस घ्यायला कोणी तयार नव्हते. अशा परिस्थितीत खुल्या बाजारात कापसाला हमीभावाचा आधार मिळेल का? आणि शासकीय खरेदी केद्रांद्वारे हमीभावाचे संरक्षण होईल का? असे प्रश्न उपस्थित होतात. महत्वाचे म्हणजे रुईचे (प्रतिखंडी ३२ हजार रुपये) आणि सरकीचे (प्रतिक्विंटल २५०० रुपये) जे आजचे दर आहेत, तेच राहीले तर यावर्षीच्या दिवाळीच्या मुहूर्तावरील शासगी व्यापाऱ्यांचा कापसाचा भाव ४५०० रुपयांच्या वर निघणार नाही. हमीभावातील वाढीमुळे तसेच कोरोना लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारात मोठा उलटफेर होऊन मागणी आणि दर उंचावले तरीही कापसाचे दर प्रतिक्विंटल पाच हजाराच्या आसपास राहतील. अर्थात हे दर सुद्धा हमीभावापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळेच शासनाने मोठ्या प्रमाणात हमीभावाने कापसाची खरेदी करायला हवी. कापसाला ६५०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला तरच सध्याच्या वाढत्या उत्पादनखर्चात खर्च-मिळकतीची कशीबशी तोंडमिळवणी होते. अशावेळी कापूस उत्पादक मागील अनेक वर्षांपासून तोट्याची शेतीच करीत आला आहे. असे असले तरी या वर्षात देशपातळीवर कापसाखालील क्षेत्रात फारशी घट होणार नाही. मागील हंगामात महाराष्ट्राशिवाय इतर राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी कापसाची विक्री फेब्रुवारीपर्यंत केली त्यामुळे त्यांना दराचा फारसा फटका बसला नाही. पंजाबने मागील हंगामापेक्षा २० टक्के तर तेलंगणाने १० ते १५ टक्के कापसाचे क्षेत्र वाढीचे उद्दिष्ट ठेऊन तसे नियोजन देखील केले आहे. राज्यातही जिरायती शेतीत दुसऱ्या कुठल्या नगदी पिकाचा पर्याय नसल्याने ४० लाख हेक्टरवर (अर्थात गेले वर्षी पेक्षा थोड्या कमी क्षेत्रावर) कापसाची लागवड अपेक्षित आहे. | 
