| .............. कोरोना लॉकडाउनमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा पाढा वाचत बसलो तर तो संपता संपणार नाही. अॅग्रोवन शेतकऱ्यांच्या ह्या अडचणी सातत्याने मांडतोय. परंतू अशा परिस्थितीत देखील शेतीमध्ये आपल्या आजूबाजूला काही चांगल्या घटना घडताहेत. त्यांच्याही नोंदी अॅग्रोवन आग्रहाने घेत आहे. भाताचे कोठार मानल्या जाणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यातील सुवासिक अन् चवदार अशा चिन्नोर या स्थानिक भात वाणाची जीआय (भौगोलिक निर्देशन) मानांकनासाठी अर्जप्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली आहे. कोरोना संकट काळातही हातावर हात धरुन बसण्यापेक्षा चिन्नोरला जीआय मिळवून देण्याचे प्रयत्न ‘जीएमजीसी’ या संस्थेकडून झाले आहेत. त्यामुळे पुढेमागे या भात वाणास जीआय मानांकन मिळणारच आहे. देशात १११ शेती उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळाले असून त्यातील २७ उत्पादने आपल्या राज्यातील आहेत. तर अलिबागचा पांढरा कांदा, उस्मानाबादी शेळी आणि चिन्नोर तांदुळ यांच्या शिरपेचातही लवकरच जीआयचा मुकूट शोभून दिसणार आहे. जीआय म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भूभागांतून विशिष्ट गुणधर्म असलेला पदार्थ निर्माण होतो किंवा केला जातो. तेंव्हा त्यास भौगोलिक निर्देशनाच्या माध्यमातून तो अधिकार देण्यात यावा, असे ‘जागतिक व्यापार संघटने’कडून (डब्ल्यूटीओ) एका करारान्वये निश्चित केले गेले आहे. जीआयमुळे शेतमालास वेगळी ओळख प्राप्त होते. असा शेतमाल जीआय टॅग लावून विशेष ब्रॅंडने विकता येतो. त्यामुळे ब्रॅंडेड उत्पादनांच्या बोगसगिरीच्या प्रकाराला आळा बसतो. वैशिष्टपूर्ण अशा उत्पादनास अधिकचा दर मिळतो. उत्पादकांसह ग्राहकांचा सुद्धा यात फायदा होतो. जीआय मानांकनाचा युरोपने आपल्या शेतकऱ्यांच्या तसेच देशाच्या आर्थिक विकासासाठी सर्वात जास्त फायदा करुन घेतला आहे. युरोपमध्ये शेती उत्पादन तसेच त्यावरील प्रक्रियायुक्त जवळपास साडेतीन हजार उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळाले आहे. जीआयमुळे युरोपमधील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बदलले आहे. एकट्या महाराष्ट्रात विविध भौगोलिक हवामान स्थानांनुसार ६० ते ७० उत्पादनांना जीआय मानांकन लाभू शकते. देशातील प्रत्येक राज्यांमध्ये ५० शेतमाल उत्पादनांस जीआय मिळाले तरी ही संख्या १५०० च्या जवळपास जाऊ शकते. परंतू जीआय मानांकनाबाबत आपल्या देशाची प्रचंड क्षमता असूनही शासन आणि संशोधन संस्था पातळीवरील निष्क्रीयतेमुळे आपण यात खूपच मागे आहोत. देशात, राज्यात वैशिष्टेपूर्ण पिके, उत्पादनांवर कृषी विद्यापीठांसह त्यांच्या संशोधन संस्थांमध्ये अभ्यास, संशोधन होत असते. अशा संशोधनाचे पेपर ऑनलाइन उपलब्ध होत नाहीत. ते ऑनलाइन उपलब्ध झाले तर जीआय मानांकन प्रक्रियेत त्याचा उपयोग होऊ शकतो. केंद्र सरकार त्यांच्या शेती, शेतकऱ्यांसाठीच्या बहुतांश योजनांची अंमलबजावणी ऑनलाइन करते. आत्ताच्या लॉकडाउनमध्ये चिन्नोर तांदुळ जीआय मानांकनासाठी पोस्टाने अर्ज दाखल करावा लागला. यात संबंधित संस्थेला बऱ्याच अडचणी आल्या. अशावेळी जीआय अर्जप्रक्रिया केंद्र सरकारने ऑनलाइन करायला हवी. महाराष्ट्र राज्य जीआय उत्पादनांमध्ये देशात अग्रेसर असले तरी राज्य शासनाला याचे फारसे गांभीर्य दिसत नाही. राज्यातील जीआय उत्पादनांचे ब्रॅडींग करुन ते देश-विदेशात कसे पोचतील, यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न करायला हवेत. असे झाले तरच जीआय उत्पादनांचा खऱ्या अर्थाने लाभ उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांना होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे. | |
