agriculture news in marathi agrowon agralekh on GI authorized user registration | Page 2 ||| Agrowon

‘जीआय’चे अधिकृत ब्रॅंडींग

विजय सुकळकर
शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2020

जीआय मानांकन मिळविण्यात देशात आघाडीवरील आपल्या राज्यात अशा शेतमालाचे ‘अधिकृत वापरकर्ते’ म्हणून प्रमाणपत्र मिळविण्याचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला आहे. 

कोविड महामारीनंतर जागतिक बाजारातही खूप उलटफेर झाले आहेत. देशी-विदेशी ग्राहक खाद्य पदार्थांचा दर्जा आणि सुरक्षितता याबाबत आता अधिकच चोखंदळ झाला आहे. त्यामुळे शेतमालाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता याबाबत उत्पादक, विक्रेते, निर्यातदार अशा सर्वांनीच चौकस राहण्याची ही वेळ आहे. बाजारात विशिष्ट गुणवैशिष्ट्ये अथवा भौगोलिक वेगळेपण लाभलेल्या शेतीमालास नेहमी अधिक मागणी असते. शेतकऱ्यांच्या पीक व्यवस्थापनाबरोबर एखाद्या परिसरातील वैशिष्टपूर्ण माती-पाणी, हवामान यामुळे शेतमालास रंग, वास, चव, आकार आदी गुणवैशिष्ट्यांमध्ये वेगळेपण दिसून येते. अशा दर्जाची खात्री जीआय अर्थात भौगोलिक मानांकनातूनच मिळते.

महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत २६ उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळालेले आहे तर सहा उत्पादने असे मानांकन मिळविण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. राज्याला लाभलेल्या जीआय मानांकनात २४ उत्पादने कृषीशी निगडीत आहेत, ही बाब उल्लेखनिय म्हणावी लागेल. जीआय मानांकन मिळविण्यात देशात आघाडीवरील आपल्या राज्यात ‘मान्यताप्राप्त कर्ता’ अथवा ‘अधिकृत वापरकर्ता’ म्हणून प्रमाणपत्र मिळविण्याचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला आहे. त्यामुळे जीआयच्या नावाखाली आपल्या शेतमालाचे देश-विदेशात ‘ब्रॅंडींग’ पिछाडीवर राहिले आहे. याबाबत आता कृषी-फलोत्पादन विभागाने आघाडी घेतली असली तरी त्यास शेतकरी, पणन मंडळासह या प्रक्रियेतील सर्व घटकांचे सहकार्य लाभायला हवे.

जीआय टॅगमुळे वैशिष्ट्यपूर्ण शेतमालाचे संरक्षण होते, देशी-विदेशी बाजारपेठेत त्याच नावाने बनावट माल विक्रीला आळा बसतो. जीआय शेतमाल अधिक दर देऊन ग्राहक खरेदी करतात. असे याचे अनेक फायदे असले तरी प्रत्यक्ष लाभक्षेत्रात मात्र ते दिसून येत नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे अधिकृत वापरकर्ता शेतकऱ्यांची राज्यात वानवा आहे. त्यामुळे जीआय शेतमालाचे उत्पादन घेऊन देखील ते याची खात्री ग्राहक अथवा व्यापाऱ्यांना करुन देऊ शकत नाहीत.  एखाद्या शेतमालास जीआय मानांकन मिळाल्यानंतर त्या भागातील उत्पादक संघ अथवा शेतकऱ्यांना हा टॅग वापरायचा असेल तर अधिकृत वापरकर्ता म्हणून स्वतःची नोंद केंद्र सरकारच्या भौगोलिक उपदर्शन नोंदणी विभागाकडे करणे आवश्यक असते. अशी नोंद केल्यानंतरच उत्पादक संघ अथवा शेतकऱ्याला हे प्रमाणपत्र मिळते. असे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर उत्पादक आपल्या उत्पादनास जीआय क्वालिटी टॅग लावून अधिक दर पदरात पाडून घेऊ शकतो.

शेतकऱ्यांना केवळ दहा रुपयांमध्ये अधिकृत वापरकर्ता होण्याची सुविधा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने उपलब्ध करुन दिली आहे तर राज्यातील फलोत्पादन विभागाने याबाबतचे अर्ज भरुन घेण्याची मोहीम उघडली आहे. अशावेळी ही माहिती राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवून अधिकृत वापरकर्ता होण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहीत करायला पाहिजेत. शेतकऱ्यांनी सुद्धा याकरीता पुढाकार घ्यायला हवा. महत्वाचे म्हणजे ह्या नोंदी करुन घेताना, शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र देताना विशेष काळजी घ्यायला हवी. काही संस्थांना याबाबत आधी केलेल्या नोंदीमध्ये गडबड होत असल्याचे, चुकीचे अर्ज सादर केले जात असल्याचा अनुभव आला आहे. तसे या मोहिमेत होणार नाही, हे पाहावे लागेल. जीआय अधिकृत वापरकर्ता म्हणून प्रमाणपत्र देताना सातबारा उतारा, त्यावर संबंधित शेतमालाची नोंद, आधारकार्ड, प्रतिज्ञापत्र, नमुना अर्ज आदी कागदपत्रांची पुर्तता तर आवश्यकच आहे. परंतू त्याचबरोबर संबंधित पिकाखालील क्षेत्र, त्यातून मिळणारे एकूण उत्पादन याच्याही स्पष्ट नोंदी असायला हव्यात. असे झाले तरच शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचीही फसवणूक टळेल.


इतर अॅग्रो विशेष
अतिदुर्गम भागात दुग्धव्यवसायातून...आदिवासी व अतिदुर्गम असलेल्या शेलद- मुंढेवाडी (ता...
प्रक्रिया उद्योगाअभावी संत्रा...नागपूर : राज्यात सध्या संत्र्याखालील सर्वाधिक...
वीस हजार अन्न प्रक्रिया उद्योग होणार...पुणे : प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन...
महाबळेश्वरमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर...मुंबई : महाराष्ट्राचे मिनी काश्मीर आता...
पदवीच्या दुसऱ्या वर्षाच्या प्रवेश...पुणे ः कृषी व मत्स्य विद्याशाखेच्या पदवी...
दुर्गम भागातील गावकऱ्यांनी स्वतःच केला...जामली, जि. अमरावती ः चिखलदरा तालुक्‍यातील...
बारदान्याच्या ६५ कोटींची शेतकऱ्यांना...भंडारा: गेल्या खरीप व रब्बी हंगामात स्वतःचा...
ढगाळ वातावरणामुळे द्राक्ष उत्पादक...सांगली ः : मागील दोन दिवसांतील थंड वारे, ढगाळ...
ऊस तोडणीसाठी हार्वेस्टरला पसंती पुणे : मजूर टंचाईमुळे राज्यातील साखर...
‘ऑपरेशन ग्रीन’ डिसेंबरपर्यंत चालणार पुणे : ‘ऑपरेशन ग्रीन’अंतर्गत भाजीपालावर्गीय...
शासकीय केंद्रातं खरेदीत कापूस कटतीतून...जळगाव ः शासकीय कापूस खरेदीने शेतकऱ्यांना आधार...
गगनबावड्यात यंदा सर्वाधिक पाऊस पुणे ः देशात यंदा परतीचा मॉन्सून अधिक काळ...
ढगाळ वातावरणामुळे आंबा, काजू बागायतदार...सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण निर्माण झाले...
आश्वासक रब्बीही ठरतोय आव्हानात्मकखरीप हंगामात झालेली अतिवृष्टी आणि लांबलेल्या...
खासगीकरणाचा वारू किती उधळणार?सरकारने उद्योगधंद्यात सामील असता कामा नये, अशी...
खानदेशात पपई दराचा पुन्हा तिढाजळगाव : खानदेशात पपईचे पीक बऱ्यापैकी काढणीवर आले...
आंदोलक शेतकऱ्यांचा दिल्लीत तळनवी दिल्ली  : दिल्ली पोलिसांनी परवानगी...
राज्यातील आठ जिल्ह्यांत बिबट्याची दहशतनगर : कोरोनामुळे, त्यानंतर पावसाने अडचणीत आलेल्या...
आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष केल्यास ३० टक्के...नगर ः आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या जिल्हा परिषद...
कापूस गाठींच्या दरात सुधारणाजळगाव ः जगातील वस्त्रोद्योग ९५ ते ९७ टक्के...