agriculture news in marathi agrowon agralekh on girls education | Page 2 ||| Agrowon

‘ती’च्या शिक्षणाची कथा

विजय सुकळकर
शुक्रवार, 23 ऑगस्ट 2019

शालेय शिक्षणातील गळती ५० टक्के असल्याचे ‘असर’चा अगदी अलीकडचा अहवाल सांगतो. या गळतीमध्ये अधिकतर संख्या मुलींचीच असते.

शा ळा-महाविद्यालयांचे निकाल असो  विविध व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रवेशासाठीच्या पात्रता परीक्षा असो की केंद्र-राज्य शासनाच्या नोकरीसाठीच्या स्पर्धा परीक्षा असो यात मुली बाजी मारत आहेत. केवळ शिक्षणच नाही तर घरकामापासून ते शेती, व्यवसाय आणि नोकरी अशा कोणत्याही क्षेत्रातील कामांमध्ये मुली मुलांपेक्षा एक पाऊस पुढेच आहेत. हे केवळ मुलींच्या शिक्षणामुळे शक्य झाले आहे. आपल्या देशात १९५० मध्ये मुलींच्या शिक्षणाचा टक्का केवळ १८ होता, तो आता ७४ वर जाऊन पोचलाय. जगातील प्रगत तसेच श्रीलंका, झिंबाब्वे आदी मध्यम उत्पन्न गटातील काही देशांच्या तुलनेतही हा टक्का कमीच आहे. परंतु देशातील मुलींच्या शिक्षणाचा एवढा टक्काही वास्तववादी वाटत नाही. केंद्र-राज्य शासन पातळीवर ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ असे नारे दिले जातात. परंतु प्रत्यक्षात गर्भावस्थेतील मुलींना वाचविणे असो की मुलगी जन्मल्यानंतर ‘ती’ला शिक्षण देणे असो या दोन्ही बाबतींत शासन आणि समाजाला अजूनही अपेक्षित यश लाभलेले दिसत नाही. 

आपण २००९ मध्ये शिक्षणाच्या हक्काबाबतचा (राइट टू एज्युकेशन) कायदा केला. या कायद्याअंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील मुला-मुलींना शिक्षण अनिवार्य आणि मोफत केलेले आहे. परंतु या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. शहरी आणि ग्रामीण भागातील शाळेत पटावर मुला-मुलींची संख्या अधिक दाखविली जाते. प्रत्यक्षात शाळेत जाऊन शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींचे आणि त्यातही मुलींचे) प्रमाण खूपच कमी असते. शालेय शिक्षणातील गळती ५० टक्के असल्याचे ‘असर’चा अगदी अलीकडचा अहवाल सांगतो. या गळतीमध्ये सुद्धा अधिकतर संख्या मुलींची असते. मुलींच्या शाळेतील गळतीला पालकांबरोबर शैक्षणिक संस्था आणि शासनही जबाबदार आहे.

आजही अनेक सुशिक्षित आणि अशिक्षित कुटुंबे मुलींना ‘पराये घर का धन’ समजतात. अर्थात मुलींच्या शिक्षणाचा फायदा आपल्याला नव्हे तर ती लग्न होऊन ज्या घरी जाते त्या घराला होतो, म्हणून तीला शिकवीत नाहीत. अनेक भटक्या जाती-जमातीमध्ये मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण ० ते १० टक्क्यांपर्यंतच मोजले जाते. देशात १८ वर्षांखालील मुलींचे लग्न होण्याचे प्रमाण (बालविवाह) ४७ टक्के आहे. बालविवाह होणाऱ्या बहुतांश मुली अशिक्षित असतात. शाळेत जात असलेल्या मुलींना सुद्धा घर अथवा शेतीकामासाठी मदत लागली की त्यांना लगेच शाळेतून काढले जाते. 

सुरक्षितता आणि सोयीसुविधांच्या अभावी पण अनेक मुली शाळेत जात नाहीत. खेड्यातील तसेच शहरी भागात सुद्धा अनेक शाळांमध्ये मुलींसाठी टॉयलेटची सोय नाही. देशातील केवळ ५५ टक्के शाळांमध्ये मुलींना वापरण्याजोगे टॉयलेट असल्याचे असरचाच अहवाल सांगतो. म्हणजे आजही ४५ टक्के शाळांमध्ये एकतर मुलींसाठी टॉयलेट नाही अथवा असेल तर ते वापरण्याजोगे नाही, अशा शाळेत मुली शिकणार कशा? महाराष्ट्रासह देशाच्या दुर्गम, डोंगराळ भागातील मुला-मुलींसाठी चालत जाण्याच्या टप्प्यात शाळा नाहीत. जवळच्या गाव-खेड्यातील शाळेत जायचे म्हटलं तर चांगले रस्ते नाहीत. रस्ते असले तर वाहनांची सोय नाही. अशा परिस्थितीत मुली शाळा शिकणारच नाहीत, याचा विचार शासनाने करायला हवा.

त्यातच आता नवीन शिक्षण धोरणानुसार शाळांचे समायोजन करायचे शासन ठरवीत आहे. म्हणजे पटावर २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करून त्या जवळच्या शाळेला जोडल्या जाणार आहेत. यात शाळेतील अंतर अजून वाढणार असून असे झाल्यास ग्रामीण भागातील मुलींना शाळेत जाणे जास्तच अवघड होऊन बसणार आहे. बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण ही शासनाची घोषणाही पोकळच म्हणावी लागेल. कारण ज्युनिअर कॉलेजला जाणाऱ्या बहुतांश विद्यार्थिनींवर जवळपास सर्वच शाळा-कॉलेजेस शुल्क (फी) आकारतात. काही शाळा-कॉलेजेस थोडीफार ‘ट्यूशन फी’ माफ करून इतर भरमसाट शुल्क आकारतात. मुलींच्या शिक्षणातील हे सर्व अडथळे, धोरणांतील त्रुटी दूर झाल्याशिवाय त्यांचा शिक्षणातील टक्का खऱ्या अर्थाने वाढणार नाही.



इतर अॅग्रो विशेष
हवामानबदलाशी लढण्यासाठी एक हजार कोटी...पुणे ः जागतिक हवामानबदलाची समस्या संपूर्ण जगासमोर...
राज्यात उन्हाच्या झळा वाढल्यापुणे : राज्यात कमाल तापमानात मोठी वाढ झाल्याने...
कापसाचे ६४७ कोटींचे चुकारे थकीतअमरावती ः बाजारात दर कोसळल्याने महाराष्ट्र राज्य...
‘पणन’ची कापूस खरेदी उच्चांकी दिशेनेऔरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन...
शिवजयंतीनिमित्त मिरवणुकीत ८५ स्वराज्यरथ...पुणे : ‘‘पुण्यात शिवजयंती महोत्सव समितीतर्फे आज...
सेवानिवृत्त पोलिस उपअधीक्षकाची...औरंगाबाद शहरापासून सुमारे बारा किलोमीटरवर...
कापूस उद्योगाचे चीनमध्ये पाच हजार कोटी...जळगाव ः देशातील सूत व कापूस गाठींचा मोठा खरेदीदार...
हमीदराने खरेदीसाठी तुरीचे संपूर्ण...वाशीम ः तुरीचे स्वतंत्रपणे पीक घेण्याची पद्धत...
पंधरा लाख कापूस गाठींची खानदेशातील...जळगाव ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...
शेतीमाल निर्यातवाढीसाठी सुकाणू समितीची...पुणे : राज्य सरकारने स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरण...
बियाणे परवान्यासाठी केंद्रीय पद्धती...नवी दिल्ली: केंद्र सरकार सुधारित बियाणे विधेयक...
शिवनेरीवर उद्या शिवजयंती सोहळापुणे: छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांच्या ३९० व्या...
चीनला होणाऱ्या कोळंबी निर्यातीला फटकानवी दिल्ली: चीनमध्ये कोरोना विषाणूने थैमान...
कापूस, मक्यावरील अळी नियंत्रणाचे काम...अकोला ः नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कापूस,...
किमान तापमानात वाढ होण्याचा अंदाजपुणे : राज्यात कमाल व किमान तापमानात सातत्याने...
'सोया’ पदार्थांना मिळवली ग्राहकांकडून...अमरावती जिल्ह्यातील दुर्गम अंजनसिंगी (ता. धामणगाव...
दर्जेदार फरसबीचे वर्षभर उत्पादनकमी कालावधीतील पिके वर्षभर टप्प्याटप्प्याने...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
‘कोरोना’च्या अफवेमुळे पोल्‍ट्री...पुणे ः चीनमधील कोरोना विषाणूने जगभरात भीतीचे...