शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या दोन वर्षपूर्तीच्या कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या
अॅग्रो विशेष
ग्लोबल अन् लोकल मार्केट
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत ३१ जुलै २०२० पर्यंत तब्बल २०.४८ लाख अपात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात १३६४ कोटी जमा झाले आहेत. पॅन कार्ड, आधार कार्डद्वारे शासनाकडे सर्व नागरिकांची आर्थिक माहिती उपलब्ध असताना ही अशी चूक शासनाकडून झालीच कशी?
मका आणि सोयाबीनच्या जागतिक उत्पादनात घट होण्याची शक्यता अमेरिकेच्या कृषी विभागाकडून (यूएसडीए) वर्तविण्यात आली आहे. अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना या प्रमुख मका उत्पादक देशांत प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज आहे. भारत, चीनमध्ये मात्र मका उत्पादनवाढीचा अंदाज आहे. अमेरिका, उरुग्वे, रशिया, अर्जेंटिना या देशांत खराब हवामानाचा फटका सोयाबीनलाही बसल्याने त्याचे प्रतिकूल परिणाम जागतिक उत्पादनांवरही होतील. चीनमध्ये मात्र सोयाबीनचे उत्पादनही वाढण्याची शक्यता आहे. मका आणि सोयाबीन ही दोन्ही औद्योगिकदृष्ट्या जगभर महत्त्वाची पिके मानली जातात. मका आणि सोयाबीनपासून मानवी आहारात उपयुक्त खाद्यपदार्थांबरोबर वराह, कोंबड्या यांसाठीचे खाद्यदेखील बनविले जातात. कमी उत्पादनामुळे चीन, अमेरिकेसह इतरही देशांचा या शेतीमालाचा साठा करून ठेवण्याकडे कल असणार आहे. चीनने तर जागतिक बाजारातून सोयाबीन मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून साठवून ठेवले आहे. अमेरिका, अर्जेंटिनाकडे सोयाबीनचा साठा कमी आहे. मक्याचा जागतिक साठाही कमी आहे. त्यामुळे या दोन्ही शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीत या वर्षी मोठ्या उलटफेरीची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कोरोनाची भीती कमी होऊन आता कुठे जागतिक बाजार पूर्वपदावर येत होता. त्यात चीन, ब्रिटनसह इतरही काही देशांत पुन्हा कोरोनाने डोके वर काढले आहे. त्यामुळे मका, सोयाबीनसह इतरही शेतीमालाची आयात-निर्यात ठप्प असून, ती पुढील काळात अजून प्रभावीत होण्याची शक्यताही आहे.
असे असले तरी मे-जूनपर्यंत मका आणि सोयाबीनच्या जागतिक पातळीवरील दरात तेजीचे संकेत आहेत. अमेरिकेतील शेतीमालाच्या उत्पादन, चीन, अमेरिका करीत असलेला साठा तसेच सीबॉटचे दर यावरून प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय शेतीमालाचे दर ठरतात. आपल्या देशात सध्या कापूस, सोयाबीन, मका या शेतीमालास हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळत आहेत. यामागची कारणे म्हणजे जागतिक उत्पादनातील घट, मागणीत झालेली वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय दरातच असलेली तेजी हे आहेत. परंतु काही नेते मात्र केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या कृषी-पणनच्या तीन नवीन कायद्यांमुळे शेतीमालाचे दर वधारले असल्याचे सांगत आहेत. ही खरे तर देशभरातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे.
आपल्या देशात जागतिक उत्पादन, साठा, आंतरराष्ट्रीय दर या घटकांचा शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल खरेदी करतानाच्या दरावर मात्र काहीही परिणाम होताना दिसत नाही. हंगामात शेतीमाल शेतकऱ्यांच्या घरात आला की लगेच त्याची विक्री करावी लागते. प्रचंड आर्थिक अडचणीमुळे शेतकऱ्यांना तसे करावेच लागते. देशभरात अल्प-अत्यल्प भूधारकांची संख्या अधिक असल्याने त्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी अथवा जवळच्या मोठ्या गावच्या बाजारात सुद्धा शेतीमाल विक्रीस नेणे परवडत नाही. म्हणून कापूस असो की सोयाबीन, मका आदी शेतीमाल तो गावातीलच व्यापाऱ्यांना विकतो. हे व्यापारी शेतकऱ्यांना नेहमी हमीभावापेक्षा कमी दर देतात. शासकीय खरेदी केंद्रे तसेच बाजार समित्यांमध्ये एफएक्यूचे कारण बहुतांश वेळा हमीभावापेक्षा कमीच भाव दिला जातो.
देशातील शेतकऱ्यांना ग्लोबल मार्केटचा लाभ करून द्यायचा असेल तर त्यांना आधी ‘फ्युचर ट्रेडिंग’ शिकवावे लागेल. केवळ फ्युचर ट्रेडिंग शिकवून चालणार नाही, तर चार-सहा महिने शेतीमाल घरात ठेवण्यासाठी सुरुवातीचे काही दिवस त्यांना आर्थिक मदतही करावी लागेल. असे केले तरच देशभरातील शेतकरी ग्लोबल मार्केट आणि तेथील चढ्या दरांचा लाभ घेऊ शकतील.
- 1 of 670
- ››