agriculture news in marathi, agrowon agralekh on glyphosate | Agrowon

जिवांशी खेळ थांबेल!
विजय सुकळकर
सोमवार, 15 एप्रिल 2019

अमेरिकेतील नुकत्याच एका न्यायालयीन निकालामुळे राज्य शासनाला जाग आली असून, त्यांनी ग्लायफोसेटवरील बंदीच्या फाईल्स पुन्हा उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वेळी तरी ग्लायफोसेटबाबत ''दूध का दूध अन् पाणी का पाणी'' व्हायला हवे.
 

गेल्या वर्षी अमेरिकेतील एका शेतकऱ्याने ग्लायफोसेट या तणनाशकामुळे आपल्याला कर्करोग झाल्याचा दावा न्यायालयात सादर केला होता. हा दावा पुरेशा पुरव्याअंती तेथील न्यायालयाने मान्य करून मोन्सॅंटो कंपनीला २८९ दशलक्ष डॉलर संबंधित शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई देण्याचे सुनावले होते. त्यानंतर मागील महिन्यात देखील मोन्सॅंटो विरोधात ग्लायफोसेटमुळे कर्करोग झाल्याची न्यायालयीन लढाई एका वयोवृद्ध शेतकऱ्याने जिंकली. त्यासाठी देखील तब्बल ८० दशलक्ष डॉलरचा दंड मोन्सॅंटोला ठोठावला आहे. या वयोवृद्ध शेतकऱ्याच्या वकिलाने ग्लायफोसेटच्या वापरामुळे मानवी आरोग्यावर होणारे प्रतिकूल परिणाम वैज्ञानिक अभ्यास आणि शास्त्रीय पुराव्यासह मांडले होते. एकट्या अमेरिकेत ग्लायफोसेटच्या विरोधात हजारो दावे चालू आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने ग्लायफोसेटमुळे कर्करोग होत असल्याचे मान्य केले आहे. ग्लायफोसेटच्या मुद्द्यावरुन सध्या जगभर वातावरण तापलेले आहे. अनेक देश यावर बंदी घालत आहेत. युरोपियन महासंघाने ग्लायफोसेट वापरासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी पुनःसंमती दिली असली तरी तेथील जनतेला हा निर्णय मान्य नाही. आपल्या देशात ग्लायफोसेटचा काही पिकांमध्ये शिफारस नसताना अनधिकृत वापर वाढतोय. त्याचबरोबर लोकांमध्ये कर्करोगांचे प्रमाणही वाढतेय. पंजाब, केरळ या राज्यांनी ग्लायफोसेटवर आधीच बंदी घातली आहे. ग्लायफोसेटमुळे कर्करोग झाल्याची बातमी जगाच्या पातळीवर कुठेही झळकली की आपल्या राज्यातही त्यावर बंदीचा विषय ऐरणीवर येतो. मागील महिन्यातील अमेरिकेतील एका न्यायालयीन निकालामुळे राज्य शासनाला जाग आली असून, त्यांनी ग्लायफोसेटवरील बंदीच्या फाईल्स पुन्हा उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वेळी मात्र ग्लायफोसेटमुळे कर्करोग झालेल्या रुग्णांची जिल्हानिहाय तपशीलवार माहिती शासनाने मागितली आहे.   

गेल्या वर्षी राज्यात ग्लायफोसेटवर बंदी घालण्याच्या जोरदार हालचाली झाल्या. कृषी विभागाने ग्लायफोसेटवर तात्पुरत्या बंदीचे आदेशही दिले होते. परंतु, त्यानंतरच्या सुनावण्यांमध्ये ग्लायफोसेट मानवी आरोग्यास धोकादायक नसल्याचा ठोस पुरावा आढळला नाही तसेच ग्लायफोसेटच्या उत्पादन आणि विक्रीविषयी कंपनीकडून नियमावलीचे पालन केले जाते, असे ग्राह्य धरून त्यावरील बंदी उठविण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे ग्लायफोसेट शेतकऱ्यांना उपयुक्त असून, त्यास पर्यायी तणनाशक उपलब्ध नसल्यामुळे बंदी उठविण्याबाबत कृषी विभागानेही लवचिक भूमिका घेतली होती. खरे तर ग्लायफोसेट हे कार्सिनोजेनिक अर्थात कर्करोगास कारणीभूत असल्याचे देश-विदेशात अनेक शास्त्रशुद्ध दाखले उपलब्ध असताना आपल्याला मात्र याबाबतचे ठोस पुरावे मिळत नाहीत, ही बाब दुर्दैवी नाही तर काय? दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशात भात, चहा अशा काही निवडक पिकांबरोबर उघड्यावरील तण नियंत्रणासाठी ग्लायफोसेटची शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु, या पिकांव्यतिरिक्त इतरही अनेक पिकांमध्ये लेबल क्लेमशिवाय ग्लायफोसेट वापरले जाते. राज्यात एचटीबीटी कापसाचे क्षेत्र दरवर्षी वाढतेय. एचटीबीटीची लागवडच खरे तर ग्लायफोसेट वापरासाठी केली जाते. त्यामुळे एचटीबीटीची लागवड अन्‌ त्यात ग्लायफोसेटचा वापरही हे दोन्ही अनधिकृतच. असे असताना ग्लायफोसेटच्या उत्पादन आणि विक्रीत नियमावली पालनाचे कंपनीचे दावेही फोलच आहेत.

आता पुन्हा एकदा हा विषय ऐरणीवर आलाच आहे तर ग्लायफोसेटबाबत एकदाचे ''दूध का दूध अन्‌ पाणी का पाणी'' झालेच पाहिजे. ग्लायफोसेटचा वापर आणि कर्करोगांचे रुग्ण यांचा सखोल अभ्यास करन वास्तवतादर्शक अहवाल कृषी विद्यापीठे, कृषी विभागाने राज्य शासनाला द्यायला हवा. या अहवालाच्या आधारे राज्य शासनानेसुद्धा कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता या राज्यातील शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या हितार्थ निर्णय घ्यायला हवा.


इतर संपादकीय
रोगनिदान झाले, पण उपचार कधी?चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत राज्यात सुमारे...
नदी वाहती ठेवणे हा खरा जल आशीर्वाद‘नांगरणे’ हा शब्द शेतीशी जोडलेला आहे. उन्हाळ्यात...
खजुराची शेती खुणावतेय विदर्भ आणि मराठवाड्यात सिंचनाच्या फारशा सोयी...
लावलेली वनवृक्षे जगवावी लागतीलनिसर्गाचा समतोल सातत्याने ढासळत असून, जगभरातच...
एक पाऊल पोषणक्रांतीच्या दिशेनेशे तकऱ्यांचे कष्ट, शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न आणि...
सरकारला एवढी कसली घाई?विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या...
कृत्रिम पाऊस : गप्पा अन् गांभीर्यमागील पावसाळ्यातील कमी पावसामुळे राज्यात भीषण...
जनतेचा पैसा जनतेच्याच भल्यासाठीतत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९ जुलै...
‘जीआय’ला प्रोत्साहन राज्यासाठी वरदानकेंद्र सरकारचा २०१९ चा अंतिम अर्थसंकल्प   ...
पांढऱ्या सोन्याचे काळे वास्तवकेंद्र सरकारने जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात खरीप...
नीलक्रांतीसाठी करूया तिलापिया संगोपन तिलापिया मासा आणि त्याच्या प्रजातींना संपूर्ण...
बाजारातील ‘वाळवी’सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी सांगली येथे एक कोल्ड...
चिंता वाढविणारी उघडीपराज्यात मॉन्सूनच्या पावसाचा काहीसा जोर कमी झाला...
‘पक्षाघाता’च्या साथीत कायदा बासनात"व्हेन मेन आर प्युअर लॉज आर युजलेस. व्हेन मेन आर...
साखरेचं वाढतं दुखणंतीन दिवसीय साखर परिषदेची सांगता नुकतीच पुण्यात...
धरणफुटीला जबाबदार ‘खेकडे’ पकडातिवरे धरणफुटीच्या निमित्ताने जलविकासाचे स्वरूप व...
संकटातील संत्राअ  त्याधुनिक तंत्रज्ञानातून उत्पादनवाढ आणि...
विरोधकांना सूर गवसेनाकाँग्रेस पक्षाची ‘निर्णायकी’ अवस्था अद्याप...
हमीभाव की कमी भावदेशभरातील शेतकरी पेरणीच्या कामांमध्ये मग्न असताना...
‘अर्थ’हीन संकल्पआर्थिक पाहणी अहवालातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे...