अवकाळी पावसाने राज्यात शेतीच्या झालेल्या नुकसानीसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी जिरायती शेतीसाठी हेक्टरी आठ हजार, तर बागायती शेती फळबागांसाठी १८ हजार रुपये अशी मदत जाहीर केली आहे. ही मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेतच मिळणार आहे. राज्यपालांनी घोषित केलेली मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे. जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष तसेच शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी राज्यपालांची मदत म्हणजे अडचणीतील शेतकऱ्यांची चेष्टा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. खरीप हंगामातील नैसर्गिक आपत्तींची व्याप्ती आणि तीव्रता पाहता शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे अत्यल्प अशा मदतीतून शेतकऱ्यांना काहीही दिलासा मिळणार नाही, हे सत्य आहे.

खरे तर भीषण अशा दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल-मे महिन्यांतील हवामान विभागाच्या चांगल्या पाऊसमानाच्या अंदाजाने राज्यातील शेतकरी सुखावला होता. अंदाजानुसार सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस बरसलासुद्धा. परंतु, जून ते नोव्हेंबर दरम्यानच्या पावसाच्या वितरणाने राज्यातील शेती उद्‍ध्वस्त करण्याचेच काम केले आहे. जुलैपर्यंतच्या दोन मोठ्या खंडाने मूग, उडीद ही पिके हाती लागू दिली नाहीत. जुलै-ऑगस्टमधील महापुराने घातलेल्या थैमानात दक्षिण महाराष्ट्रातील पिके वाहून गेली. त्यानंतर सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमधील अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या हाती तोंडी आलेला घास पळविण्याचे काम केले. अवकाळीची भीषणता एवढी होती, की काढणीला आलेली उभी पिके शेतातच सडली. कुठे कणीस, शेंगांना कोंब फुटले तर कुठे ज्वारी, सोयाबीनच्या गंज्या शेतातून वाहून गेल्या. पहिल्या वेचणीच्या कापसाच्या शेतातच वाती झाल्या. फळपिकांमध्ये द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, आंबा यांचा हंगाम घेणे तर दूरच; या आपत्तीत बागा वाचवायच्या कशा, या विवंचनेत शेतकरी आहेत. शेती जिरायती असो की बागायती; झालेले नुकसान महाभयंकर आहे. 

जिरायती शेतीतील कापूस, सोयाबीन या पिकांवर हेक्टरी ४० ते ४५ हजार रुपये खर्च होतो. बागायती शेतीतील द्राक्ष, डाळिंब यांवर तर एकरी लाखाहून अधिक खर्च होतो. अशा वेळी यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात तर सोडा; शेतकऱ्यांनी केलेल्या खर्चाच्या तुलनेत जाहीर करण्यात आलेली मदत किती तुटपुंजी आहे, याचा अंदाज यायला हवा. खरिपाच्या सुरुवातीलाच बहुतांश शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळाले नाही. त्यामुळे अनेकांनी पदरमोड, हात उसनवारी करून खरीप हंगामाची सोय लावली होती. खरीप हंगामातून चार पैसे हाती आले म्हणजे पीककर्ज, हात उसनवारी फेडायची आणि त्यातूनच रब्बीची तजवीज करायची, अशा तयारीत शेतकरी होते. परंतु, खरीपच हातचा गेल्याने भीषण अशा आर्थिक संकटात शेतकरी आहेत. अशा परिस्थितीतून निराशेच्या गर्तेत तो जाऊ शकतो. अशा वेळी राज्यपालांनी घोषित केलेली तातडीची मदत म्हणून शेतकऱ्यांना तत्काळ मिळायला हवी. परंतु, एवढ्यावरच त्यांची बोळवण होता कामा नये.

प्रशासनाने अत्यंत घाईगडबडीने पंचानामे उरकण्याचे काम केले आहे. त्यात अनेक त्रुटी आहेत. राज्यभर झालेल्या नुकसानीचे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पंचनामे व्हायला पाहिजेत. यातून प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करण्यात यायला हवा. शेतकऱ्यांवरील महाभयंकर संकटाच्या वेळी नुकसान भरपाईबाबतचे पूर्वीचे नियम निकष बाजूला ठेऊन नुकसानीच्या प्रमाणात मदत मिळायला हवी. यातून नुकसानग्रस्त एकही शेतकरी सुटणार नाही, याची काळजीही घ्यावी लागेल. अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविला आहे. परंतु, पंचनाम्यात विमा कंपनीचे प्रतिनिधी बहुतांश ठिकाणी नव्हतेच. मदतीची जबाबदारी केवळ राज्यावर सोपवूनही चालणार नाही. केंद्र सरकारनेसुद्धा यामध्ये लक्ष घालायला हवे. राज्याची मदत, पीकविमा कंपन्या, तसेच केंद्र सरकार या सर्वांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या प्रमाणात त्वरित मदत करायला हवी. असे झाले तरच राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. 