भूजल नियंत्रण की पुनर्भरण?

देशात भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा होत असल्याने पाणीपातळी खालावत चालली आहे. महाराष्ट्रात तर सातत्याच्या दुष्काळाने मराठवाड्याचे वाळवंट होते की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा थांबविण्यासाठी पाण्याच्या वाटपावर सरकारने नियंत्रण आणावे, अशी शिफारस ‘आयसीएआर’चे महासचिव त्रिलोचन महापात्रा यांनी केली आहे. भात, गहू आणि ऊस ही अधिक पाणी लागणारी पिके असून, या पिकांऐवजी भरडधान्ये आणि तेलबिया ही कमी पाणी लागणारी पिके अधिक सोयीची ठरतील, असे त्यांचे मत आहे. दिवसेंदिवस कमी अन् अनियमित होत असलेल्या पाऊसमानामुळे वाढत जाणारी पाणीटंचाई, शेतकऱ्यांवर पाणी वापरासाठी लादण्यात येत असलेली बंधने, हे पाहता भविष्यात शेतीला पाणी मिळेल की नाही, याचीच शंका बळावते आहे. जगातल्या एकूण पृष्ठभागावर वर्षाला सरासरी ७०० मिलिमीटर पाऊस पडतो. आपल्या देशाचे सरासरी पाऊसमान ११०० मिलिमीटर, तर राज्यात सरासरी ९२० मिलिमीटर पाऊस पडतो. अर्थात जगाच्या तुलनेत देशात आणि राज्यातसुद्धा पाऊस अधिक पडतो. असे असताना आपल्याएवढे पाण्याचे दुर्भिक्ष कोठेही जाणवत नाही, त्यामुळे आपल्यावरील जलसंकट हे कमी उपलब्धतेमुळे नव्हे, तर पाण्याच्या अयोग्य नियोजनामुळे ओढवले आहे, हे मान्यच करावे लागेल.

आपल्याकडे धरणे, बंधाऱ्यांची कमतरता नाही; परंतू भूपृष्ठावरील बहुतांश जलसाठे हे गाळाने भरलेले असल्यामुळे त्यांची साठवणक्षमता कमी झाली आहे. जलसाठ्यांमधील पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात बाष्पीभवन होते. कालव्यांद्वारे पाणी सोडण्याचे नीट वेळापत्रक नाही, त्यामुळे या पाण्याचा शेतीला फारसा फायदा होत नाही. कालव्यांद्वारे सोडलेल्या पाण्याची ४० ते ५० टक्केपर्यंत गळती होऊन ते पाणी वाया जाते. अशावेळी भूजल हे पिण्यासाठी तसेच शेतीसाठीसुद्धा अधिक शाश्वत मानले जाते. भूगर्भातील खालावलेल्या पाणीपातळीमुळे विहीर अथवा कूपनलिकांच्या खोलीवर निर्बंध आहेत. राज्यात विहिरीच्या पाण्यावर कर लावून अप्रत्यक्ष उपसाबंदी लादण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आधीच विहीर अथवा कूपनलिकेत पाणी असूनसुद्धा भारनियमन, अखंडित, कमी दाबाच्या वीजपुरवठ्यामुळे अनेक शेतकरी अपेक्षित सिंचन करू शकत नाहीत. अशावेळी भूगर्भातील पाणीवाटपावरच नियंत्रण आणले तर शेतीला पाणीच मिळू शकणार नाही. शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर झालाच पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु उपसाबंदीपेक्षा भूगर्भ पुनर्भरणावर शासनासह सर्वांनीच भर द्यायला हवा.  पाणलोट क्षेत्रात मृद्-जलसंधारणाचे माथा ते पायथा, तसेच नदीपात्रात उगम ते संगम योग्य उपचार केल्यास भूगर्भात अधिकाधिक पाणी मुरून पातळी वाढू शकते. विहीर आणि बोअरवेल पुनर्भरणाचे शास्त्रशुद्ध मॉडेल विकसित करण्यात आले आहे, त्याचा वापर सर्वांनीच करायला हवा. शहरी आणि ग्रामीण भागात छतावर पडणाऱ्या पाण्याचेसुद्धा पुनर्भरण करता येते. अशा उपायांमधून भूगर्भ पातळी वाढेल आणि त्यावर निर्बंध लादण्याची गरज पडणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे पाणीवापराबाबतचे सर्व निर्बंध शेतकऱ्यांवरच नकोत. उद्योगाचे दूषित पाणी थेट जलप्रवाहात येणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. उद्योगासाठी पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारकच करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. पीकपद्धती निवडीबाबतसुद्धा शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य हवे. भात आणि गहू ही दोन्ही पिके शेतकरी कुटुंब आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत, तर उसाला साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून शाश्वत बाजारपेठ आणि निश्चित दर मिळतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल या पिकांकडे आहे. कडधान्ये, भरडधान्ये आणि तेलबिया या पिकांची उत्पादकता अत्यंत कमी असून त्यांना दरही अत्यंत कमी मिळतो. या पिकांच्या अधिक उत्पादकतेचे तंत्र आणि परवडतील असे हमीदर दिल्यास, या पिकांकडेही शेतकरी वळतील, हे लक्षात घ्यायला हवे.