भूगर्भाची तहान भागवूया

उन्हाच्या झळा वाढल्याने यंदा आपले राज्य देशात सर्वाधिक उष्ण ठरत आहे. उष्णतेच्या लाटेमुळे भूपृष्ठावरील जलसाठे आणि भूगर्भातील पाण्याचा बाष्पीभवनाचा वेग वाढला आहे. राज्यातील बहुतांश धरणांनी तळ गाठलेला असताना, आता भूगर्भपातळीही झपाट्याने खाली जाऊ लागली आहे. राज्यातील दहा हजार पाचशेहून अधिक म्हणजे जवळपास ३८ टक्के गावांतील भूजलपातळी एक मीटरपेक्षा जास्त खोल गेली आहे. सुमारे हजार गावात ही पातळी तीन मीटरहून अधिक खोल गेली आहे. पाणीपातळी खालावण्यात विदर्भ, मराठवाड्याची परिस्थिती बिकट असून, अनेक गावांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई सुरू आहे. वरून तळपते ऊन अन् खाली भूगर्भ कोरडा पडत असल्याने उन्हाळी पिके तसेच फळबागा धोक्यात आल्या आहेत. गेली सलग तीन वर्षे राज्यात चांगल्या पाऊसमानाची होती. परंतु पाणी अडविणे, त्याची साठवणूक करणे, जमिनीत मुरविणे आणि मुख्य म्हणजे उपलब्ध पाण्याचे व्यवस्थापन याबाबत अजूनही आपण गंभीर नाही, हेच यावरून स्पष्ट होते. आगामी मॉन्सून चांगला (सरासरी) बरसेल, असा अंदाज बहुतांश संस्थांनी व्यक्त केला असला, तरी त्याच्या वाटेत अनेक अडथळे असतात, हे आपण दरवर्षी अनुभवतोय. या वर्षी तर अंदमान समुद्रात मॉन्सूनच्या आगमनास उशीर होत असल्याने त्याचा पुढील वाटचाल नेहमीप्रमाणे अनिश्चितच दिसते. अशा परिस्थितीमध्ये पाण्याची उपलब्धतता वाढविणे आणि त्याचा योग्य वापर हे सर्वांनीच गांभीर्याने घ्यायला हवे.

महाराष्ट्रात सरासरी १००० मिलिमीटरने पाऊस पडतो. सामान्य पाऊसमान काळात आपल्याला उपलब्ध होत असलेला पाऊस हा काही कमी नाही. त्यातच राज्यात वर्षानुवर्षांपासून मृद-जलसंधारणाची कामे चालू आहेत. मागील तीन वर्षांपासून राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत पाऊस अडविणे, जमिनीत जिरविण्याबाबत अनेक कामे चालू आहेत. असे असताना अनेक गावांना पाणीटंचाई जाणवते, याचा अर्थ नियोजन कुठे तरी चुकत आहे, हे निश्चित! आपल्याकडे गावनिहाय पाण्याचे ऑडिट हा प्रकारच नाही. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता आणि वापर याचा कुठेही तालमेळ नाही. कमी पाण्याच्या प्रदेशात ऊस, केळीसारखी पिके फोफावली आहेत. त्यांची तहान भागविण्यासाठी भूपृष्ठावरील जलसाठ्यांसह भूगर्भाचाही अनियंत्रित उपसा सुरू आहे. ऊस, केळीसह इतर बागायती पिकांनाही बहुतांश करून पाटपाणी दिले जाते. यामध्ये बरेच पाणी वाया जाते. बहुतांश धरणे, तलाव गाळाने भरलेली आहेत. त्याची पाणी धारण क्षमता निम्म्यावर आली आहे. कालव्यांद्वारे देण्यात येणाऱ्या पाण्यात ५० टक्के गळती होते. नदी, नाले, तलाव आदी जलसाठ्यांतील पाण्याचे प्रदूषण वाढत आहे. पाण्याच्या पुनर्वापराबाबत अजूनही आपण गांभीर्याने विचार करीत नाही. हे असेच चालू राहिले तर भविष्यात पाणीटंचाई उग्र रूप धारण करू शकते. त्यामुळे आगामी पावसाळ्यापासून पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडविणे, तो भूगर्भात जिरविणे, शक्य तिथे त्याची भूपुष्ठावर साठवण करणे याकरिता शासनासह शेतकऱ्यांनी कंबर कसायला हवी. शासनाने मृद-जलसंधारणांची कामे अधिक पारदर्शीपणे आणि गुणवत्तापूर्ण करायला हवीत. राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पाण्याचा थेंब वाहून गेला नाही पाहिजे, तो वाहिला तरी शेततळ्यात जाईल, याची काळजी घ्यायला हवी. अर्थात जमिनीत बियाणे पेरण्याआधी पाऊस पेरायला शिकले पाहिजे. कमी, अनिश्चित पावसाच्या प्रदेशात त्यास पूरक पीक पद्धतीचा अवलंब करायला हवा. पाण्याची गळती थांबवून कार्यक्षम वापर हे सर्वांनी आद्य कर्तव्य मानले तर पाणीटंचाईवर आपण निश्चितपणे मात करू शकू.