agriculture news in marathi agrowon agralekh on group farming scheem | Agrowon

गटशेती योजना चांगली; पण...
विजय सुकळकर
गुरुवार, 12 सप्टेंबर 2019

गटशेती योजनेबाबत कृषी विभागातील काही अधिकारी-कर्मचारी सकारात्मक नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा प्रसार-प्रचार राज्यातील गावागावांत झालाच नाही.

रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली जात आहे. राज्यात आज सुमारे ८५ टक्के शेतकरी हे अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. शेतीच्या अशा लहान तुकड्यामध्ये यांत्रिकीकरणासह प्रगत तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनास मर्यादा येत आहेत. अशा शेतीत उच्च मूल्यांची नगदी पिके घेण्यातही अडचणी येत आहेत. त्यातच शेतीचा खर्च वाढत चालला आहे. कमी क्षेत्रातील उत्पादनही कमीच मिळते. अशा उत्पादनाची विक्री, त्यावर प्रक्रिया करणेसुद्धा वैयक्तिक शेतकऱ्याला परवडेनासे झाले आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यातील काही शेतकरी गट-समूहाच्या माध्यमातून एकत्र येऊन शेती, शेतमालाचे मूल्यवर्धन आणि विक्री करू लागले आहेत. त्यात त्यांना चांगले यशही लाभत आहे. एकत्रित आल्यामुळे निविष्ठा खरेदीपासून ते शेतमालाच्या विक्रीपर्यंत कामे सोपी तर झाली, त्यावरील खर्चही कमी झाला आहे.

शासनालासुद्धा वैयक्तिक शेतकऱ्यांना मदत करणे तसेच अनुदानाचा लाभ देणे अवघड जात होते. त्यामुळे त्यांनीही गटांद्वारेच बहुतांश योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. त्याचे त्यांनाही चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. म्हणून गटशेतीला चालना देण्याची योजना मागील वर्षी अस्तित्वात आली. या योजनेद्वारे सामूहिकरीत्या नियोजनबद्ध शेतीच्या माध्यमातून शेतमाल उत्पादन-प्रक्रिया-साठवण-विक्री तसेच शेतीपूरक व्यवसायांनाही प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. यानुसार जिल्ह्यात सहा गट स्थापन करण्यात येत आहेत. प्रत्येक गटाला एक कोटी रुपये अनुदान मिळते. गटशेतीच्या या योजनेला अजून दोन वर्षे मुदतवाढ नुकतीच मिळाली आहे. त्यामुळे ही योजना आता २०२१ पर्यंत चालू राहणार असून त्यावर २५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

गटशेती योजना चांगली आहे. या योजनेला निश्चितच प्रोत्साहन मिळायला पाहिजे. परंतू हे करीत असताना राज्य शासन, कृषी विभाग आणि शेतकऱ्यांचे गट यात समन्वयही वाढवावा लागेल. गटशेती योजनेबाबत कृषी विभागातील काही अधिकारी सकारात्मक नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा प्रसार-प्रचार राज्यातील गावागावांत झालाच नाही. यातून अनुदान लाटण्यापुरते काही गट केवळ कागदावरच तयार झाले आहेत. गटशेतीचे अनुदान चार टप्प्यात देण्यात येत असल्याने अशा गटांकडून काहीही काम होत नसल्याने त्यांना पुढील अनुदान मिळत नाही. परंतू यात पूर्वीपासून उत्तम गटशेती करणारे अथवा करू इच्छिणारेही लाभापासून वंचित आहेत. मागील वर्षी गटशेती अनुदानासाठी ३१ कोटी रुपये राज्य शासनाने कृषी विभागाला दिले होते. परंतू कृषी विभाग केवळ तीन कोटी रुपयेच अनुदान वाटप करू शकले. उर्वरित रक्कम त्यांना शासनाला परत करावी लागली. अशावेळी दोन वर्षांमध्ये गटशेती अनुदानाचे २५० कोटी रुपये योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोचविणे, हे कृषी विभागापुढे मोठे आव्हान असणार आहे.

राज्यात गटशेतीचा झपाट्याने प्रसार-प्रचार करण्यासाठी कृषी खात्यातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यायला हवे. तालुका स्तरावरील अशा प्रशिक्षित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गावोगाव फिरून गटशेती योजनेची संकल्पना, त्याचे फायदे शेतकऱ्यांना पटवून द्यायला हवेत. याच अधिकाऱ्यांवर गटशेतीला मंजुरी तसेच शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाची जबाबदारी टाकायला हवी. गटशेतीची नोंदणी, मंजुरी ही प्रक्रियाही अधिक सुलभ करावी लागेल. गटशेतीला लगेच मंजुरी देण्यापेक्षा पुढे आलेल्या गटांना चार-सहा महिने गट चालवू द्यावा. अशा गटांचे काम संबंधित अधिकाऱ्यांनी जवळून पाहावे. यात चांगले गट चालविणाऱ्यांनाच मंजुरी, अनुदानाचा लाभ मिळायला हवा. किमान १०० एकर क्षेत्र तसेच गटशेतीत एखाद्या योजनेचा लाभ घेताना त्यातील सदस्यांनी वैयक्तिक त्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा अशा काही जाचक अटींमुळे देखील राज्यात गटशेतीला खीळ बसली आहे. या अटी-शर्ती शिथिल करायला हव्यात. असे झाले तरच राज्यात ही योजना खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल. 

इतर अॅग्रो विशेष
गैरकृत्यांवर नियंत्रण गरजेचेचनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही विषय मागे पडतात. कारण...
प्रयोगशील, प्रगतिशील शेतीत रमलेले जाधव...नाशिक जिल्ह्यातील कसबे सुकेणे (ता. निफाड) येथे...
आर्थिक प्रगती युवकाने निवडला फूलशेतीचा...बी.कॉम, एमबीए पदवी घेतल्यानंतर नोकरीच्या पाठी न...
शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा धूसर :...‘लोकांच्या डोळ्यांवर धर्मांधतेची झापड चढविण्यात...
कर्जफेडीची क्षमता देणाऱ्या धोरणांची गरजविधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये राजकीय...
महामंडळाने ‘उद्योग’ बंद केले तरच विकासराज्यातील कृषी उद्योगाला चालना देण्यासाठी ‘...
नाशिक जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर...नाशिक : जिल्ह्यासह बागलाण तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे...
दूध पावडर अनुदानाचा प्रस्ताव फेटाळलापुणे : राज्यातील दूध पावडर (भुकटी) प्रकल्पांना...
विदर्भातून मॉन्सून परतला  पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून)...
गुरुवारपासून पुन्हा वादळी पावसाचा इशारापुणे : राज्यात वादळी पावसाने काहीशी उसंत घेतली...
राज्यातील कांदा उत्पादकांना ५५० कोटींचा...नाशिक ः दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर कांद्याला चांगला...
‘ती’चा गावगाड्याला मिळतोय आधारसोलापूर : चूल अन्‌ मूल या मर्यादेला बगल देत महिला...
राजद्रोह कायद्याची गरज काय?का ही वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. एका...
को-मार्केटिंगचा घोळबियाणे, खते, कीडनाशके या कृषी उत्पादनासाठीच्या...
नाशिक जिल्ह्यात पावसाचा टोमॅटो पिकाला...नाशिक: जिल्ह्यात मागील दोन आठवड्यांत झालेल्या...
झोपडीचा आधार बांबू पोचला सातासमुद्रापारवेलतूर, जि. नागपूरः गरिबांच्या झोपडीचा आधार...
देशाच्या उत्तर-मध्य बहुतांश भागातून...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) मजल-दरमजल...
रब्बीसाठी अनुदानित हरभरा बियाणे उपलब्धपुणे: राज्यात गेल्या रब्बी हंगामात अनुदानित हरभरा...
बुधवारपासून पावसाची शक्यतापुणे: देशातून मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास वेगाने सुरू...
पावासामुळे खरीप पिके, भाजीपाल्यासह...पुणे : राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या वादळी...