agriculture news in marathi agrowon agralekh on group farming scheem | Agrowon

गटशेती योजना चांगली; पण...

विजय सुकळकर
गुरुवार, 12 सप्टेंबर 2019

गटशेती योजनेबाबत कृषी विभागातील काही अधिकारी-कर्मचारी सकारात्मक नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा प्रसार-प्रचार राज्यातील गावागावांत झालाच नाही.

रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली जात आहे. राज्यात आज सुमारे ८५ टक्के शेतकरी हे अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. शेतीच्या अशा लहान तुकड्यामध्ये यांत्रिकीकरणासह प्रगत तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनास मर्यादा येत आहेत. अशा शेतीत उच्च मूल्यांची नगदी पिके घेण्यातही अडचणी येत आहेत. त्यातच शेतीचा खर्च वाढत चालला आहे. कमी क्षेत्रातील उत्पादनही कमीच मिळते. अशा उत्पादनाची विक्री, त्यावर प्रक्रिया करणेसुद्धा वैयक्तिक शेतकऱ्याला परवडेनासे झाले आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यातील काही शेतकरी गट-समूहाच्या माध्यमातून एकत्र येऊन शेती, शेतमालाचे मूल्यवर्धन आणि विक्री करू लागले आहेत. त्यात त्यांना चांगले यशही लाभत आहे. एकत्रित आल्यामुळे निविष्ठा खरेदीपासून ते शेतमालाच्या विक्रीपर्यंत कामे सोपी तर झाली, त्यावरील खर्चही कमी झाला आहे.

शासनालासुद्धा वैयक्तिक शेतकऱ्यांना मदत करणे तसेच अनुदानाचा लाभ देणे अवघड जात होते. त्यामुळे त्यांनीही गटांद्वारेच बहुतांश योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. त्याचे त्यांनाही चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. म्हणून गटशेतीला चालना देण्याची योजना मागील वर्षी अस्तित्वात आली. या योजनेद्वारे सामूहिकरीत्या नियोजनबद्ध शेतीच्या माध्यमातून शेतमाल उत्पादन-प्रक्रिया-साठवण-विक्री तसेच शेतीपूरक व्यवसायांनाही प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. यानुसार जिल्ह्यात सहा गट स्थापन करण्यात येत आहेत. प्रत्येक गटाला एक कोटी रुपये अनुदान मिळते. गटशेतीच्या या योजनेला अजून दोन वर्षे मुदतवाढ नुकतीच मिळाली आहे. त्यामुळे ही योजना आता २०२१ पर्यंत चालू राहणार असून त्यावर २५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

गटशेती योजना चांगली आहे. या योजनेला निश्चितच प्रोत्साहन मिळायला पाहिजे. परंतू हे करीत असताना राज्य शासन, कृषी विभाग आणि शेतकऱ्यांचे गट यात समन्वयही वाढवावा लागेल. गटशेती योजनेबाबत कृषी विभागातील काही अधिकारी सकारात्मक नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा प्रसार-प्रचार राज्यातील गावागावांत झालाच नाही. यातून अनुदान लाटण्यापुरते काही गट केवळ कागदावरच तयार झाले आहेत. गटशेतीचे अनुदान चार टप्प्यात देण्यात येत असल्याने अशा गटांकडून काहीही काम होत नसल्याने त्यांना पुढील अनुदान मिळत नाही. परंतू यात पूर्वीपासून उत्तम गटशेती करणारे अथवा करू इच्छिणारेही लाभापासून वंचित आहेत. मागील वर्षी गटशेती अनुदानासाठी ३१ कोटी रुपये राज्य शासनाने कृषी विभागाला दिले होते. परंतू कृषी विभाग केवळ तीन कोटी रुपयेच अनुदान वाटप करू शकले. उर्वरित रक्कम त्यांना शासनाला परत करावी लागली. अशावेळी दोन वर्षांमध्ये गटशेती अनुदानाचे २५० कोटी रुपये योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोचविणे, हे कृषी विभागापुढे मोठे आव्हान असणार आहे.

राज्यात गटशेतीचा झपाट्याने प्रसार-प्रचार करण्यासाठी कृषी खात्यातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यायला हवे. तालुका स्तरावरील अशा प्रशिक्षित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गावोगाव फिरून गटशेती योजनेची संकल्पना, त्याचे फायदे शेतकऱ्यांना पटवून द्यायला हवेत. याच अधिकाऱ्यांवर गटशेतीला मंजुरी तसेच शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाची जबाबदारी टाकायला हवी. गटशेतीची नोंदणी, मंजुरी ही प्रक्रियाही अधिक सुलभ करावी लागेल. गटशेतीला लगेच मंजुरी देण्यापेक्षा पुढे आलेल्या गटांना चार-सहा महिने गट चालवू द्यावा. अशा गटांचे काम संबंधित अधिकाऱ्यांनी जवळून पाहावे. यात चांगले गट चालविणाऱ्यांनाच मंजुरी, अनुदानाचा लाभ मिळायला हवा. किमान १०० एकर क्षेत्र तसेच गटशेतीत एखाद्या योजनेचा लाभ घेताना त्यातील सदस्यांनी वैयक्तिक त्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा अशा काही जाचक अटींमुळे देखील राज्यात गटशेतीला खीळ बसली आहे. या अटी-शर्ती शिथिल करायला हव्यात. असे झाले तरच राज्यात ही योजना खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल. 


इतर अॅग्रो विशेष
दीडपट 'एमएसपी' म्हणजे निव्वळ धूळफेक :...पुणे: मोदी सरकारने खरिपासाठी जाहीर केलेल्या किमान...
टोळधाडीवर दोन दिवसात नियंत्रण मिळविणार नागपूर ः पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये गेल्या...
‘निसर्ग’ चक्रीवादळ आज अलिबागजवळ धडकणार पुणे : अरबी समुद्रात महाराष्ट्र, कर्नाटकच्या...
मॉन्सून कर्नाटकात आज धडकणारपुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) सोमवारी (ता....
बॅंकांसाठी आठ-अ, फेरफार उतारे थेट...पुणे: सातबारा संगणकीकरण उपक्रमाला लॉकडाउनमुळे...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पाऊस पुणे: अरबी समुद्रात तयार झालेल्या ‘निसर्ग’...
‘निसर्ग’चक्रीवादळाची तीव्रता वाढली;...पुणे : अरबी समुद्रात महाराष्ट्र, कर्नाटकच्या...
अल्पमुदतीच्या कृषिकर्ज फेडीस...नवी दिल्ली : तीन लाखांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या...
हमीभाव जाहीर : कपाशीत २६०, सोयाबीनमध्ये...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने खरीप २०२०-२१करिताचे...
महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यालगत ‘निसर्ग’...पुणे  : अरबी समुद्रात महाराष्ट्र,...
देशात यंदा १०२ टक्के पावसाची शक्यता :...पुणे  : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मॉन्सून...
पूर्वमोसमी पावसाच्या हजेरीने मॉन्सूनची...पुणे  : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून)...
केरळचा बहुतांश भाग मॉन्सूनने व्यापलापुणे  : महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकऱ्यांना...
टोळधाड नियंत्रणासाठी हेलिकॉप्टर अन्...नागपूर ः विदर्भात अग्निशमन यंत्राच्या माध्यमातून...
निर्यातक्षम उत्पादन, बाजारपेठांचा शोध...नाशिक जिल्ह्यातील नैताळे (ता.निफाड) येथील...
राईसमिल, पोहे निर्मितीतून व्यवसायवृद्धीवेहेळे (ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी) येथे शंकर जाधव...
देशात यंदा सर्वसाधारण मॉन्सून; १०२...नवी दिल्ली : देशात यंदा सर्वसामान्य मॉन्सून आणि...
Breaking : मॉन्सून एक्सप्रेस केरळात...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) सोमवारी (ता....