agriculture news in marathi agrowon agralekh on group farming scheem | Agrowon

गटशेती योजना चांगली; पण...
विजय सुकळकर
गुरुवार, 12 सप्टेंबर 2019

गटशेती योजनेबाबत कृषी विभागातील काही अधिकारी-कर्मचारी सकारात्मक नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा प्रसार-प्रचार राज्यातील गावागावांत झालाच नाही.

रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली जात आहे. राज्यात आज सुमारे ८५ टक्के शेतकरी हे अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. शेतीच्या अशा लहान तुकड्यामध्ये यांत्रिकीकरणासह प्रगत तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनास मर्यादा येत आहेत. अशा शेतीत उच्च मूल्यांची नगदी पिके घेण्यातही अडचणी येत आहेत. त्यातच शेतीचा खर्च वाढत चालला आहे. कमी क्षेत्रातील उत्पादनही कमीच मिळते. अशा उत्पादनाची विक्री, त्यावर प्रक्रिया करणेसुद्धा वैयक्तिक शेतकऱ्याला परवडेनासे झाले आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यातील काही शेतकरी गट-समूहाच्या माध्यमातून एकत्र येऊन शेती, शेतमालाचे मूल्यवर्धन आणि विक्री करू लागले आहेत. त्यात त्यांना चांगले यशही लाभत आहे. एकत्रित आल्यामुळे निविष्ठा खरेदीपासून ते शेतमालाच्या विक्रीपर्यंत कामे सोपी तर झाली, त्यावरील खर्चही कमी झाला आहे.

शासनालासुद्धा वैयक्तिक शेतकऱ्यांना मदत करणे तसेच अनुदानाचा लाभ देणे अवघड जात होते. त्यामुळे त्यांनीही गटांद्वारेच बहुतांश योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. त्याचे त्यांनाही चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. म्हणून गटशेतीला चालना देण्याची योजना मागील वर्षी अस्तित्वात आली. या योजनेद्वारे सामूहिकरीत्या नियोजनबद्ध शेतीच्या माध्यमातून शेतमाल उत्पादन-प्रक्रिया-साठवण-विक्री तसेच शेतीपूरक व्यवसायांनाही प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. यानुसार जिल्ह्यात सहा गट स्थापन करण्यात येत आहेत. प्रत्येक गटाला एक कोटी रुपये अनुदान मिळते. गटशेतीच्या या योजनेला अजून दोन वर्षे मुदतवाढ नुकतीच मिळाली आहे. त्यामुळे ही योजना आता २०२१ पर्यंत चालू राहणार असून त्यावर २५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

गटशेती योजना चांगली आहे. या योजनेला निश्चितच प्रोत्साहन मिळायला पाहिजे. परंतू हे करीत असताना राज्य शासन, कृषी विभाग आणि शेतकऱ्यांचे गट यात समन्वयही वाढवावा लागेल. गटशेती योजनेबाबत कृषी विभागातील काही अधिकारी सकारात्मक नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा प्रसार-प्रचार राज्यातील गावागावांत झालाच नाही. यातून अनुदान लाटण्यापुरते काही गट केवळ कागदावरच तयार झाले आहेत. गटशेतीचे अनुदान चार टप्प्यात देण्यात येत असल्याने अशा गटांकडून काहीही काम होत नसल्याने त्यांना पुढील अनुदान मिळत नाही. परंतू यात पूर्वीपासून उत्तम गटशेती करणारे अथवा करू इच्छिणारेही लाभापासून वंचित आहेत. मागील वर्षी गटशेती अनुदानासाठी ३१ कोटी रुपये राज्य शासनाने कृषी विभागाला दिले होते. परंतू कृषी विभाग केवळ तीन कोटी रुपयेच अनुदान वाटप करू शकले. उर्वरित रक्कम त्यांना शासनाला परत करावी लागली. अशावेळी दोन वर्षांमध्ये गटशेती अनुदानाचे २५० कोटी रुपये योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोचविणे, हे कृषी विभागापुढे मोठे आव्हान असणार आहे.

राज्यात गटशेतीचा झपाट्याने प्रसार-प्रचार करण्यासाठी कृषी खात्यातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यायला हवे. तालुका स्तरावरील अशा प्रशिक्षित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गावोगाव फिरून गटशेती योजनेची संकल्पना, त्याचे फायदे शेतकऱ्यांना पटवून द्यायला हवेत. याच अधिकाऱ्यांवर गटशेतीला मंजुरी तसेच शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाची जबाबदारी टाकायला हवी. गटशेतीची नोंदणी, मंजुरी ही प्रक्रियाही अधिक सुलभ करावी लागेल. गटशेतीला लगेच मंजुरी देण्यापेक्षा पुढे आलेल्या गटांना चार-सहा महिने गट चालवू द्यावा. अशा गटांचे काम संबंधित अधिकाऱ्यांनी जवळून पाहावे. यात चांगले गट चालविणाऱ्यांनाच मंजुरी, अनुदानाचा लाभ मिळायला हवा. किमान १०० एकर क्षेत्र तसेच गटशेतीत एखाद्या योजनेचा लाभ घेताना त्यातील सदस्यांनी वैयक्तिक त्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा अशा काही जाचक अटींमुळे देखील राज्यात गटशेतीला खीळ बसली आहे. या अटी-शर्ती शिथिल करायला हव्यात. असे झाले तरच राज्यात ही योजना खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल. 

इतर अॅग्रो विशेष
मदत हवी दिलासादायकअवकाळी पावसाने राज्यात शेतीच्या झालेल्या...
स्वतःच्या गरजेनुसार यंत्रांची केली...बदलत्या काळात शेतीत मजुरांची संख्या कमी झाली....
'पणन'ची २७ पासून कापूस खरेदी नागपूर ः सिसिआयची खरेदी सुरूच असली तरी कापूस पणन...
शेतीला व्यावसायिक दर्जा आवश्यक: सुहास...पुणे: भावनिकतेच्या आधारे शेती न करता शेतकरी...
एफआरपीची जुळवाजुळव करताना यंदाही कसरतचकोल्हापूर : गेल्या वर्षी वेळेत साखर विक्री न...
व्यापाऱ्यांनी शेतमाल बाजारातील बदल...पुणे ः बाजार समित्या बरखास्त केल्यास सक्षम...
नांदेड : सोयाबीनचा पेरणीपेक्षा अधिक...नांदेड  ः यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात...
पंचनाम्यांची ‘अतिवृष्टी’; रातोरात ९३...पुणे ः राज्य शासनाची यंत्रणा पिकाचे पंचनामे...
पीकविम्यापासून वंचित राहिल्यास कंपनी...अकोला ः जिल्ह्यात गेल्या महिन्यातील पावसाने...
उसावर आता तांबेरा, तपकिरी ठिबकेकोल्हापूर: सातत्याने पडणारे धुके व जमिनीतील...
राजू शेट्टीं थेट काश्‍मीरात;...कोल्हापूर : काश्मीरमधील सफरचंद, अक्रोड, केशर...
खरीप पिकांसाठी आठ हजार तर, फळबागांसाठी...मुंबई: राज्यात अवकाळी पावसाने नुकसान...
विदर्भ, मराठवाड्यात गारठा कायमपुणे : कोकण, मध्य महाराष्ट्राच्या विविध भागात...
बांबू कलाकारीतून तयार केली ओळखकला पदवीधर असलेल्या सौ. संगीता दिलीप वडे यांनी...
पर्यावरण संवर्धन, लोक शिक्षणामध्ये ‘...अकोला, वाशीम जिल्ह्यांतील सुमारे तीस...
सत्ता अन् जीवन संघर्षराज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून २२ दिवस...
नुकसानीचा बोजा केंद्रप्रमुख, जिनिंग...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) कापूस...
गडचिरोलीत रब्बी मक्‍यावर लष्करी अळीचा...गडचिरोली  ः धानकाढणीनंतर मका लागवड होणाऱ्या...
काटेकोर शेतीत द्राक्ष उत्पादक अग्रेसर:...पुणे : कष्ट व कौशल्याच्या बळावर कोणताही आकार आणि...
चीनमधील संत्रा खरेदीदारांचे शिष्टमंडळ...नागपूर ः चीनची बाजारपेठ मोठी असल्याने संत्रा...