agriculture news in marathi agrowon agralekh on group farming scheem | Page 2 ||| Agrowon

गटशेती योजना चांगली; पण...
विजय सुकळकर
गुरुवार, 12 सप्टेंबर 2019

गटशेती योजनेबाबत कृषी विभागातील काही अधिकारी-कर्मचारी सकारात्मक नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा प्रसार-प्रचार राज्यातील गावागावांत झालाच नाही.

रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली जात आहे. राज्यात आज सुमारे ८५ टक्के शेतकरी हे अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. शेतीच्या अशा लहान तुकड्यामध्ये यांत्रिकीकरणासह प्रगत तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनास मर्यादा येत आहेत. अशा शेतीत उच्च मूल्यांची नगदी पिके घेण्यातही अडचणी येत आहेत. त्यातच शेतीचा खर्च वाढत चालला आहे. कमी क्षेत्रातील उत्पादनही कमीच मिळते. अशा उत्पादनाची विक्री, त्यावर प्रक्रिया करणेसुद्धा वैयक्तिक शेतकऱ्याला परवडेनासे झाले आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यातील काही शेतकरी गट-समूहाच्या माध्यमातून एकत्र येऊन शेती, शेतमालाचे मूल्यवर्धन आणि विक्री करू लागले आहेत. त्यात त्यांना चांगले यशही लाभत आहे. एकत्रित आल्यामुळे निविष्ठा खरेदीपासून ते शेतमालाच्या विक्रीपर्यंत कामे सोपी तर झाली, त्यावरील खर्चही कमी झाला आहे.

शासनालासुद्धा वैयक्तिक शेतकऱ्यांना मदत करणे तसेच अनुदानाचा लाभ देणे अवघड जात होते. त्यामुळे त्यांनीही गटांद्वारेच बहुतांश योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. त्याचे त्यांनाही चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. म्हणून गटशेतीला चालना देण्याची योजना मागील वर्षी अस्तित्वात आली. या योजनेद्वारे सामूहिकरीत्या नियोजनबद्ध शेतीच्या माध्यमातून शेतमाल उत्पादन-प्रक्रिया-साठवण-विक्री तसेच शेतीपूरक व्यवसायांनाही प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. यानुसार जिल्ह्यात सहा गट स्थापन करण्यात येत आहेत. प्रत्येक गटाला एक कोटी रुपये अनुदान मिळते. गटशेतीच्या या योजनेला अजून दोन वर्षे मुदतवाढ नुकतीच मिळाली आहे. त्यामुळे ही योजना आता २०२१ पर्यंत चालू राहणार असून त्यावर २५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

गटशेती योजना चांगली आहे. या योजनेला निश्चितच प्रोत्साहन मिळायला पाहिजे. परंतू हे करीत असताना राज्य शासन, कृषी विभाग आणि शेतकऱ्यांचे गट यात समन्वयही वाढवावा लागेल. गटशेती योजनेबाबत कृषी विभागातील काही अधिकारी सकारात्मक नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा प्रसार-प्रचार राज्यातील गावागावांत झालाच नाही. यातून अनुदान लाटण्यापुरते काही गट केवळ कागदावरच तयार झाले आहेत. गटशेतीचे अनुदान चार टप्प्यात देण्यात येत असल्याने अशा गटांकडून काहीही काम होत नसल्याने त्यांना पुढील अनुदान मिळत नाही. परंतू यात पूर्वीपासून उत्तम गटशेती करणारे अथवा करू इच्छिणारेही लाभापासून वंचित आहेत. मागील वर्षी गटशेती अनुदानासाठी ३१ कोटी रुपये राज्य शासनाने कृषी विभागाला दिले होते. परंतू कृषी विभाग केवळ तीन कोटी रुपयेच अनुदान वाटप करू शकले. उर्वरित रक्कम त्यांना शासनाला परत करावी लागली. अशावेळी दोन वर्षांमध्ये गटशेती अनुदानाचे २५० कोटी रुपये योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोचविणे, हे कृषी विभागापुढे मोठे आव्हान असणार आहे.

राज्यात गटशेतीचा झपाट्याने प्रसार-प्रचार करण्यासाठी कृषी खात्यातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यायला हवे. तालुका स्तरावरील अशा प्रशिक्षित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गावोगाव फिरून गटशेती योजनेची संकल्पना, त्याचे फायदे शेतकऱ्यांना पटवून द्यायला हवेत. याच अधिकाऱ्यांवर गटशेतीला मंजुरी तसेच शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाची जबाबदारी टाकायला हवी. गटशेतीची नोंदणी, मंजुरी ही प्रक्रियाही अधिक सुलभ करावी लागेल. गटशेतीला लगेच मंजुरी देण्यापेक्षा पुढे आलेल्या गटांना चार-सहा महिने गट चालवू द्यावा. अशा गटांचे काम संबंधित अधिकाऱ्यांनी जवळून पाहावे. यात चांगले गट चालविणाऱ्यांनाच मंजुरी, अनुदानाचा लाभ मिळायला हवा. किमान १०० एकर क्षेत्र तसेच गटशेतीत एखाद्या योजनेचा लाभ घेताना त्यातील सदस्यांनी वैयक्तिक त्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा अशा काही जाचक अटींमुळे देखील राज्यात गटशेतीला खीळ बसली आहे. या अटी-शर्ती शिथिल करायला हव्यात. असे झाले तरच राज्यात ही योजना खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल. 

इतर अॅग्रो विशेष
कलम ३७० पुन्हा आणून दाखवा : नरेंद्र मोदीजळगाव  : हिंमत असेल तर, जम्मू-काश्मीरबाबत...
पीक बदलातून दिली नवी दिशाशिरपूर जैन (ता. मालेगाव, जि. वाशीम) येथील...
अमेरिकेतील भातशेतीची शिवारफेरीअमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यामध्ये सॅक्रामेंटो...
परतीचा प्रवास वेगाने; मध्य, पूर्व...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा (मॉन्सून)...
सातारा : उसावर अमेरिकन लष्करी अळीचा...सातारा : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणीत...
राज्यात हलक्या पावसाचा अंदाजपुणे : ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून पडणाऱ्या...
राष्ट्रीय संस्थांमध्ये कृषी...दापोली, जि. रत्नागिरी : राष्ट्रीय कृषी...
...हे खूपच संतापजनक आहे : राजू शेट्टीसध्या शेतकऱ्याला भाकरीची गरज आहे, त्याच्या पुढे...
कृषी शिक्षणव्यवस्थेला हवी दिशादेशातील सर्वांत जास्त कृषी विद्यापीठे आणि कृषी...
कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा...मुंबई : मधुमेहासारख्या २०० चाचण्या १ रुपयात...
जैवविविधतेचा ऱ्हास करणारा प्रकल्प नकोचनियोजित नवमहाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्पाचं क्षेत्र...
पाण्याचा ताळेबंद गरजेचाच नगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या गावाने यंदाच्या...
साखर कारखान्यांपुढे प्रक्रिया...कोल्हापूर : दोन महिन्यांपूर्वी आलेल्या महापुराचे...
सत्ताधाऱ्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका...मुंबई: लोकांच्या मनातला सरकारविरोधी राग...
अन्नपदार्थ निर्यातीसाठी लवकरच नवे धोरणनवी दिल्ली : देशातून प्रक्रियायुक्त...
टोमॅटोची प्युरी विकण्याची मदर डेअरीला...नवी दिल्ली : टोमॅटोचे दर वधारताच केंद्र सरकारने...
परतीच्या पावसाने नांदेडला झोडपलेपुणे : राज्यात परतीच्या पावसाने जोर धरला आहे....
मॉन्सून उत्तर भारतातून परतलापुणे: नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) शक्रवारी...
कायदेशीर मुद्यांबाबत कृषी विभागाला...पुणे: राज्यात विविध ब्रॅंडखाली कीटकनाशकांच्या...
नाशिक जिल्ह्यात कांदा व्यवहारांवर...नाशिक  : जिल्ह्यातील कांदा खरेदी-विक्रीच्या...