agriculture news in marathi agrowon agralekh on group farming scheem | Page 2 ||| Agrowon

गटशेती योजना चांगली; पण...
विजय सुकळकर
गुरुवार, 12 सप्टेंबर 2019

गटशेती योजनेबाबत कृषी विभागातील काही अधिकारी-कर्मचारी सकारात्मक नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा प्रसार-प्रचार राज्यातील गावागावांत झालाच नाही.

रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली जात आहे. राज्यात आज सुमारे ८५ टक्के शेतकरी हे अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. शेतीच्या अशा लहान तुकड्यामध्ये यांत्रिकीकरणासह प्रगत तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनास मर्यादा येत आहेत. अशा शेतीत उच्च मूल्यांची नगदी पिके घेण्यातही अडचणी येत आहेत. त्यातच शेतीचा खर्च वाढत चालला आहे. कमी क्षेत्रातील उत्पादनही कमीच मिळते. अशा उत्पादनाची विक्री, त्यावर प्रक्रिया करणेसुद्धा वैयक्तिक शेतकऱ्याला परवडेनासे झाले आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यातील काही शेतकरी गट-समूहाच्या माध्यमातून एकत्र येऊन शेती, शेतमालाचे मूल्यवर्धन आणि विक्री करू लागले आहेत. त्यात त्यांना चांगले यशही लाभत आहे. एकत्रित आल्यामुळे निविष्ठा खरेदीपासून ते शेतमालाच्या विक्रीपर्यंत कामे सोपी तर झाली, त्यावरील खर्चही कमी झाला आहे.

शासनालासुद्धा वैयक्तिक शेतकऱ्यांना मदत करणे तसेच अनुदानाचा लाभ देणे अवघड जात होते. त्यामुळे त्यांनीही गटांद्वारेच बहुतांश योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. त्याचे त्यांनाही चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. म्हणून गटशेतीला चालना देण्याची योजना मागील वर्षी अस्तित्वात आली. या योजनेद्वारे सामूहिकरीत्या नियोजनबद्ध शेतीच्या माध्यमातून शेतमाल उत्पादन-प्रक्रिया-साठवण-विक्री तसेच शेतीपूरक व्यवसायांनाही प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. यानुसार जिल्ह्यात सहा गट स्थापन करण्यात येत आहेत. प्रत्येक गटाला एक कोटी रुपये अनुदान मिळते. गटशेतीच्या या योजनेला अजून दोन वर्षे मुदतवाढ नुकतीच मिळाली आहे. त्यामुळे ही योजना आता २०२१ पर्यंत चालू राहणार असून त्यावर २५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

गटशेती योजना चांगली आहे. या योजनेला निश्चितच प्रोत्साहन मिळायला पाहिजे. परंतू हे करीत असताना राज्य शासन, कृषी विभाग आणि शेतकऱ्यांचे गट यात समन्वयही वाढवावा लागेल. गटशेती योजनेबाबत कृषी विभागातील काही अधिकारी सकारात्मक नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा प्रसार-प्रचार राज्यातील गावागावांत झालाच नाही. यातून अनुदान लाटण्यापुरते काही गट केवळ कागदावरच तयार झाले आहेत. गटशेतीचे अनुदान चार टप्प्यात देण्यात येत असल्याने अशा गटांकडून काहीही काम होत नसल्याने त्यांना पुढील अनुदान मिळत नाही. परंतू यात पूर्वीपासून उत्तम गटशेती करणारे अथवा करू इच्छिणारेही लाभापासून वंचित आहेत. मागील वर्षी गटशेती अनुदानासाठी ३१ कोटी रुपये राज्य शासनाने कृषी विभागाला दिले होते. परंतू कृषी विभाग केवळ तीन कोटी रुपयेच अनुदान वाटप करू शकले. उर्वरित रक्कम त्यांना शासनाला परत करावी लागली. अशावेळी दोन वर्षांमध्ये गटशेती अनुदानाचे २५० कोटी रुपये योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोचविणे, हे कृषी विभागापुढे मोठे आव्हान असणार आहे.

राज्यात गटशेतीचा झपाट्याने प्रसार-प्रचार करण्यासाठी कृषी खात्यातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यायला हवे. तालुका स्तरावरील अशा प्रशिक्षित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गावोगाव फिरून गटशेती योजनेची संकल्पना, त्याचे फायदे शेतकऱ्यांना पटवून द्यायला हवेत. याच अधिकाऱ्यांवर गटशेतीला मंजुरी तसेच शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाची जबाबदारी टाकायला हवी. गटशेतीची नोंदणी, मंजुरी ही प्रक्रियाही अधिक सुलभ करावी लागेल. गटशेतीला लगेच मंजुरी देण्यापेक्षा पुढे आलेल्या गटांना चार-सहा महिने गट चालवू द्यावा. अशा गटांचे काम संबंधित अधिकाऱ्यांनी जवळून पाहावे. यात चांगले गट चालविणाऱ्यांनाच मंजुरी, अनुदानाचा लाभ मिळायला हवा. किमान १०० एकर क्षेत्र तसेच गटशेतीत एखाद्या योजनेचा लाभ घेताना त्यातील सदस्यांनी वैयक्तिक त्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा अशा काही जाचक अटींमुळे देखील राज्यात गटशेतीला खीळ बसली आहे. या अटी-शर्ती शिथिल करायला हव्यात. असे झाले तरच राज्यात ही योजना खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल. 

इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात बहुतांंश भागांत तापमान २०...पुणे : राज्यात दोन दिवसांपासून किमान तापमान कमी...
पावसाचा सोयाबीन उत्पादकांना २२ हजार...पुणे : राज्यातील खरिपात दुसरे महत्त्वाचे पीक...
चौदा गुंठ्यांतील वैविध्याने अर्थकारणाला...पाच एकर शेतीचे नियोजन करताना ऊस, आले, केळी अशा...
जन्मभूमी रामलल्लाचीच; 'अयोध्या' प्रकरणी...नवी दिल्ली : भारतवर्षाचा राजकीय भूगोल बदलून...
मराठवाड्यातील उपयुक्‍त पाणीसाठा ७१ टक्‍...औरंगाबाद  : संपूर्ण मराठवाड्यात ऑक्‍टोबर...
कांदा साठवणुकीच्या संदर्भात प्रशासन...नाशिक : कांदा दर नियंत्रणासाठी निर्यातबंदी नंतर...
हळद पावडर उद्योगात तयार केली ओळखसांगलीची बाजारपेठ हळकुंड आणि हळद पावडरीसाठी देश-...
शेतीपूरक व्यवसायासाठी मिळणार अनुदानपुणे ः शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-...
शेती, शिक्षण अन ग्रामविकासामध्ये...समानता, स्वातंत्र्य आणि सहानुभूतीमुळेच व्यक्तीचा...
चक्रीवादळे, मुसळधारेने ‘भाता’चे कंबरडे...रत्नागिरी : राज्यातील आठ विभागांपैकी पाच विभागांत...
‘बुलबुल’ चक्रीवादळामुळे पूर्व, ईशान्य...पुणे: बंगालच्या उपसागरातील ‘बुलबुल’ अतितीव्र...
अतिपावसामुळे लाल कांद्याचे आगार धोक्यातनाशिक : राज्यातील कांदा उत्पादनाचे मुख्य आगार...
राज्यात थंडीची चाहूलपुणे : राज्यातील किमान तापमान कमी होऊ लागल्याने...
वेबसाइटवरून विमा पावत्या ‘डिलीट’ !पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांची पावसामुळे अतोनात...
रब्बी पेरा ७० लाख हेक्टरवर जाणारः सुहास...पुणे: राज्यात यंदा रब्बीचा पेरा ७० लाख हेक्टरवर...
राज्यातील शेतकऱ्यांना सुखी, समाधानी ठेव...पंढरपूर, जि. सोलापूर: दुष्काळ आणि...
मका उत्पादकांना १५०० कोटींचा थेट फटकाअकोला : राज्यात ऑक्टोबरमधील परतीच्या पावसाने...
भिजलेल्या कापसाचे दर निम्म्यावरनगर ः मोठ्या संकटातून वाचलेला कापूस यंदा पावसाने...
राज्यात कोरड्या हवामानाचा अंदाजपुणे (प्रतिनिधी) ः गेल्या दोन दिवसांपासून...
पीएम-किसानच्या पोर्टलवर दीपकचा झाला ‘...नांदुरा, जि. बुलडाणा ः शेतकऱ्यांना सध्या सर्वच...