agriculture news in marathi agrowon agralekh on group farming scheem | Page 2 ||| Agrowon

गटशेती योजना चांगली; पण...

विजय सुकळकर
गुरुवार, 12 सप्टेंबर 2019

गटशेती योजनेबाबत कृषी विभागातील काही अधिकारी-कर्मचारी सकारात्मक नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा प्रसार-प्रचार राज्यातील गावागावांत झालाच नाही.

रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली जात आहे. राज्यात आज सुमारे ८५ टक्के शेतकरी हे अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. शेतीच्या अशा लहान तुकड्यामध्ये यांत्रिकीकरणासह प्रगत तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनास मर्यादा येत आहेत. अशा शेतीत उच्च मूल्यांची नगदी पिके घेण्यातही अडचणी येत आहेत. त्यातच शेतीचा खर्च वाढत चालला आहे. कमी क्षेत्रातील उत्पादनही कमीच मिळते. अशा उत्पादनाची विक्री, त्यावर प्रक्रिया करणेसुद्धा वैयक्तिक शेतकऱ्याला परवडेनासे झाले आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यातील काही शेतकरी गट-समूहाच्या माध्यमातून एकत्र येऊन शेती, शेतमालाचे मूल्यवर्धन आणि विक्री करू लागले आहेत. त्यात त्यांना चांगले यशही लाभत आहे. एकत्रित आल्यामुळे निविष्ठा खरेदीपासून ते शेतमालाच्या विक्रीपर्यंत कामे सोपी तर झाली, त्यावरील खर्चही कमी झाला आहे.

शासनालासुद्धा वैयक्तिक शेतकऱ्यांना मदत करणे तसेच अनुदानाचा लाभ देणे अवघड जात होते. त्यामुळे त्यांनीही गटांद्वारेच बहुतांश योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. त्याचे त्यांनाही चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. म्हणून गटशेतीला चालना देण्याची योजना मागील वर्षी अस्तित्वात आली. या योजनेद्वारे सामूहिकरीत्या नियोजनबद्ध शेतीच्या माध्यमातून शेतमाल उत्पादन-प्रक्रिया-साठवण-विक्री तसेच शेतीपूरक व्यवसायांनाही प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. यानुसार जिल्ह्यात सहा गट स्थापन करण्यात येत आहेत. प्रत्येक गटाला एक कोटी रुपये अनुदान मिळते. गटशेतीच्या या योजनेला अजून दोन वर्षे मुदतवाढ नुकतीच मिळाली आहे. त्यामुळे ही योजना आता २०२१ पर्यंत चालू राहणार असून त्यावर २५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

गटशेती योजना चांगली आहे. या योजनेला निश्चितच प्रोत्साहन मिळायला पाहिजे. परंतू हे करीत असताना राज्य शासन, कृषी विभाग आणि शेतकऱ्यांचे गट यात समन्वयही वाढवावा लागेल. गटशेती योजनेबाबत कृषी विभागातील काही अधिकारी सकारात्मक नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा प्रसार-प्रचार राज्यातील गावागावांत झालाच नाही. यातून अनुदान लाटण्यापुरते काही गट केवळ कागदावरच तयार झाले आहेत. गटशेतीचे अनुदान चार टप्प्यात देण्यात येत असल्याने अशा गटांकडून काहीही काम होत नसल्याने त्यांना पुढील अनुदान मिळत नाही. परंतू यात पूर्वीपासून उत्तम गटशेती करणारे अथवा करू इच्छिणारेही लाभापासून वंचित आहेत. मागील वर्षी गटशेती अनुदानासाठी ३१ कोटी रुपये राज्य शासनाने कृषी विभागाला दिले होते. परंतू कृषी विभाग केवळ तीन कोटी रुपयेच अनुदान वाटप करू शकले. उर्वरित रक्कम त्यांना शासनाला परत करावी लागली. अशावेळी दोन वर्षांमध्ये गटशेती अनुदानाचे २५० कोटी रुपये योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोचविणे, हे कृषी विभागापुढे मोठे आव्हान असणार आहे.

राज्यात गटशेतीचा झपाट्याने प्रसार-प्रचार करण्यासाठी कृषी खात्यातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यायला हवे. तालुका स्तरावरील अशा प्रशिक्षित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गावोगाव फिरून गटशेती योजनेची संकल्पना, त्याचे फायदे शेतकऱ्यांना पटवून द्यायला हवेत. याच अधिकाऱ्यांवर गटशेतीला मंजुरी तसेच शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाची जबाबदारी टाकायला हवी. गटशेतीची नोंदणी, मंजुरी ही प्रक्रियाही अधिक सुलभ करावी लागेल. गटशेतीला लगेच मंजुरी देण्यापेक्षा पुढे आलेल्या गटांना चार-सहा महिने गट चालवू द्यावा. अशा गटांचे काम संबंधित अधिकाऱ्यांनी जवळून पाहावे. यात चांगले गट चालविणाऱ्यांनाच मंजुरी, अनुदानाचा लाभ मिळायला हवा. किमान १०० एकर क्षेत्र तसेच गटशेतीत एखाद्या योजनेचा लाभ घेताना त्यातील सदस्यांनी वैयक्तिक त्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा अशा काही जाचक अटींमुळे देखील राज्यात गटशेतीला खीळ बसली आहे. या अटी-शर्ती शिथिल करायला हव्यात. असे झाले तरच राज्यात ही योजना खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल. 


इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात उन्हाच्या झळा असह्य पुणे: सुर्य तळपू लागल्याने राज्यात उन्हाचा चटका...
नियमित कर्जदारांना द्या ५० हजाराचे...गोंदिया ः कोरोनामुळे प्रभावीत शेतीक्षेत्राला...
शेतकऱ्यांना बांधावरच बी-बियाणे देण्याचा...मुंबईः राज्यात  ५० हजार उद्योग सुरु झाले....
कापसाचा हमीभाव २६० रुपयांनी वाढवा :...नवी दिल्लीः कापसाच्या हमीभावात गेल्या वर्षीच्या...
भेसळयुक्‍त धान बियाणे पुरविणाऱ्या...भंडारा  ः गेल्या हंगामात भेसळयुक्‍त...
जालन्यातील मोसंबी उत्पादकांना लॉकडाऊनचा...अंबड, जि. जालना : कोरोना संकट काळातील लॉकडाऊनचा...
विदर्भात उष्ण लाट पुणे : राज्यात उष्ण व कोरडे हवामान असल्याने...
थकबाकीदारांना पीककर्जाचा मार्ग मोकळा;...मुंबई: खरीपाच्या तोंडावर थकबाकीदार...
कृषी उद्योगांसाठी अजूनही चीन हाच...पुणे: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर...
व्यवसाय सांभाळून शेतीमध्ये वाढविली...खासगी नोकरी सोडून आपला पेपर प्रॉडक्‍ट, प्लॅस्टीक...
दर्जेदार पेरू, सीताफळाच्या उत्पादनावर भरमाझ्याकडे पेरू आणि सीताफळाची लागवड आहे. पेरूच्या...
भारत-पाकिस्तानात जूनमध्ये टोळधाडीचे...संयुक्त राष्ट्रसंघ: टोळधाडीने पिकांचे मोठ्या...
गावोगावी फिरून विकली पंधरा टन द्राक्ष कोरोनामुळे बाजार समित्या बंद झाल्या, व्यापारीही...
राज्यातील बीज प्रक्रिया केंद्रांची कामे...पुणे: राज्यात नव्याने उभारली जाणारी बीज प्रक्रिया...
रत्नागिरी-८ भात जातीची सहा राज्यांकडून...रत्नागिरी ः डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी...
सागंली जिल्ह्यातून १८ हजार टन...सागंली : निर्यातक्षम द्राक्षाचा हंगाम मध्यावर...
अकोल्यात बैलबाजार बंद ठेवल्याने...अकोला ः कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरू असल्याने सर्वत्र...
राज्यभरात शेतकरी संघटनेचे ‘मूठभर कापूस...पुणेः कापसाची सरसकट व १०० टक्के खरेदी करावी, नॉन...
शेतीमुळे अर्थव्यवस्थेला झळाळी :...मुंबई: शेती क्षेत्र वगळता सर्वच क्षेत्रांना...
दररोज किमान शंभर गाड्या कापूस खरेदी :...मुंबई: लॉकडाउनमुळे बंद झालेली कापूस खरेदी नियम...