agriculture news in marathi agrowon agralekh on group farming scheem | Agrowon

गटशेती योजना चांगली; पण...
विजय सुकळकर
गुरुवार, 12 सप्टेंबर 2019

गटशेती योजनेबाबत कृषी विभागातील काही अधिकारी-कर्मचारी सकारात्मक नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा प्रसार-प्रचार राज्यातील गावागावांत झालाच नाही.

रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली जात आहे. राज्यात आज सुमारे ८५ टक्के शेतकरी हे अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. शेतीच्या अशा लहान तुकड्यामध्ये यांत्रिकीकरणासह प्रगत तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनास मर्यादा येत आहेत. अशा शेतीत उच्च मूल्यांची नगदी पिके घेण्यातही अडचणी येत आहेत. त्यातच शेतीचा खर्च वाढत चालला आहे. कमी क्षेत्रातील उत्पादनही कमीच मिळते. अशा उत्पादनाची विक्री, त्यावर प्रक्रिया करणेसुद्धा वैयक्तिक शेतकऱ्याला परवडेनासे झाले आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यातील काही शेतकरी गट-समूहाच्या माध्यमातून एकत्र येऊन शेती, शेतमालाचे मूल्यवर्धन आणि विक्री करू लागले आहेत. त्यात त्यांना चांगले यशही लाभत आहे. एकत्रित आल्यामुळे निविष्ठा खरेदीपासून ते शेतमालाच्या विक्रीपर्यंत कामे सोपी तर झाली, त्यावरील खर्चही कमी झाला आहे.

शासनालासुद्धा वैयक्तिक शेतकऱ्यांना मदत करणे तसेच अनुदानाचा लाभ देणे अवघड जात होते. त्यामुळे त्यांनीही गटांद्वारेच बहुतांश योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. त्याचे त्यांनाही चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. म्हणून गटशेतीला चालना देण्याची योजना मागील वर्षी अस्तित्वात आली. या योजनेद्वारे सामूहिकरीत्या नियोजनबद्ध शेतीच्या माध्यमातून शेतमाल उत्पादन-प्रक्रिया-साठवण-विक्री तसेच शेतीपूरक व्यवसायांनाही प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. यानुसार जिल्ह्यात सहा गट स्थापन करण्यात येत आहेत. प्रत्येक गटाला एक कोटी रुपये अनुदान मिळते. गटशेतीच्या या योजनेला अजून दोन वर्षे मुदतवाढ नुकतीच मिळाली आहे. त्यामुळे ही योजना आता २०२१ पर्यंत चालू राहणार असून त्यावर २५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

गटशेती योजना चांगली आहे. या योजनेला निश्चितच प्रोत्साहन मिळायला पाहिजे. परंतू हे करीत असताना राज्य शासन, कृषी विभाग आणि शेतकऱ्यांचे गट यात समन्वयही वाढवावा लागेल. गटशेती योजनेबाबत कृषी विभागातील काही अधिकारी सकारात्मक नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा प्रसार-प्रचार राज्यातील गावागावांत झालाच नाही. यातून अनुदान लाटण्यापुरते काही गट केवळ कागदावरच तयार झाले आहेत. गटशेतीचे अनुदान चार टप्प्यात देण्यात येत असल्याने अशा गटांकडून काहीही काम होत नसल्याने त्यांना पुढील अनुदान मिळत नाही. परंतू यात पूर्वीपासून उत्तम गटशेती करणारे अथवा करू इच्छिणारेही लाभापासून वंचित आहेत. मागील वर्षी गटशेती अनुदानासाठी ३१ कोटी रुपये राज्य शासनाने कृषी विभागाला दिले होते. परंतू कृषी विभाग केवळ तीन कोटी रुपयेच अनुदान वाटप करू शकले. उर्वरित रक्कम त्यांना शासनाला परत करावी लागली. अशावेळी दोन वर्षांमध्ये गटशेती अनुदानाचे २५० कोटी रुपये योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोचविणे, हे कृषी विभागापुढे मोठे आव्हान असणार आहे.

राज्यात गटशेतीचा झपाट्याने प्रसार-प्रचार करण्यासाठी कृषी खात्यातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यायला हवे. तालुका स्तरावरील अशा प्रशिक्षित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गावोगाव फिरून गटशेती योजनेची संकल्पना, त्याचे फायदे शेतकऱ्यांना पटवून द्यायला हवेत. याच अधिकाऱ्यांवर गटशेतीला मंजुरी तसेच शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाची जबाबदारी टाकायला हवी. गटशेतीची नोंदणी, मंजुरी ही प्रक्रियाही अधिक सुलभ करावी लागेल. गटशेतीला लगेच मंजुरी देण्यापेक्षा पुढे आलेल्या गटांना चार-सहा महिने गट चालवू द्यावा. अशा गटांचे काम संबंधित अधिकाऱ्यांनी जवळून पाहावे. यात चांगले गट चालविणाऱ्यांनाच मंजुरी, अनुदानाचा लाभ मिळायला हवा. किमान १०० एकर क्षेत्र तसेच गटशेतीत एखाद्या योजनेचा लाभ घेताना त्यातील सदस्यांनी वैयक्तिक त्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा अशा काही जाचक अटींमुळे देखील राज्यात गटशेतीला खीळ बसली आहे. या अटी-शर्ती शिथिल करायला हव्यात. असे झाले तरच राज्यात ही योजना खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल. 

इतर संपादकीय
शेतकऱ्यांच्या ‘महारोषा’चे काय?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील...
श्रमशक्तीच्या जागरातून घडवूया समृद्ध...कितीही प्रगती झाली तरी मानवी जीवन, निसर्ग आणि...
विविधतेतच एकताहिंदी भाषा दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित...
मज चंद्र हवास्थळ बंगळूर, सात सप्टेंबरची मध्यरात्र, वेळ १...
‘लष्करी अळी’बाबत सरकार उदासीनच!देशातील वीसपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आणि एक कोटी...
जल ‘अ’नीतीया वर्षी महापूर आणि दुष्काळ या दोन्ही समस्यांचा...
मराठवाडा वॉटर ग्रिडचा संशयकल्लोळ! चिमणीचा खोपा ते राजवाडा, असे निवाऱ्याचे अनेक...
अन्नद्रव्यांचा वापर हवा संतुलितचशेतकऱ्यांनी माती आणि पाणी परिक्षणाबरोबरच...
कामाच्या दर्जात तडजोड न स्वीकारणारा...सर विश्वेश्वरय्या यांच्या कामाची मुहूर्तमेढ धुळे...
अंगावर काटा येणारच!देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल...
मराठवाड्यात उसाला पर्याय हवाचयावर्षी मराठवाड्यात पडलेला तुटपुंजा पाऊस, ६६ पैकी...
गटशेती योजना चांगली; पण...रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली...
‘स्मार्ट’ निर्णयरा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण...
कृष्णेचे भय संपणार कधी?कोल्हापूर, सांगली परिसरात १९८९ मध्ये मोठा पूर आला...
महापुराचा वाढता विळखानिसर्गापुढे माणूस हतलब होतो आणि पुराचे रौद्र रूप...
आधुनिक ‘सापळा’मा गील तीन-चार वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक...
भूजल नियंत्रण की पुनर्भरण? देशात भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा होत असल्याने...
आक्रमक राजकारण; दिशाहीन धोरणजम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या...
पावसाच्या सरासरीमागचं वास्तवयंदाच्या पावसाळ्याचे तीन महिने आता होऊन गेले आहेत...
अनभिज्ञता की जाणीवपूर्वक दुर्लक्षव्यवहारात पारदर्शकता येऊन तो अधिक गतिमान आणि सुलभ...