‘धन की बात’ कधी?

गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी खरीप पिकांच्या क्षेत्रात सुमारे सात टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया यासह कापसाचेही क्षेत्र देशात वाढले आहे. त्यामुळे कोरोना संकटकाळात देशातील शेतकऱ्यांनी आपले कौशल्य सिद्ध केले आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० ऑगस्टच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात केले. राज्यातही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खरीप पीक पेरा पाच लाख हेक्टरने वाढला आहे. राज्यात १४० लाख हेक्टरवर खरीप पिकांची पेरणी झाली असून सोयाबीन, कापसासह सर्वच प्रमुख पिकांचे क्षेत्र वाढले आहे. त्यामुळे येथून पुढे हवामान चांगले राहीले तर राज्यात अन् देशातही धनधान्यांची बरकत राहील, अशी आशा कृषी क्षेत्रातून व्यक्त होतेय. 

खरे तर खरीप पीकपेरा वाढीत सरकारचे फारसे काही योगदान राहिले नाही, उलट संकटकाळात त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना ज्या सोयीसुविधा पुरविणे गरजेचे होते, त्याही नीट पुरविल्या गेल्या नाहीत. पेरणी काळात राज्याच्या बहुतांश भागात बी-बियाण्याचा तुटवडा जाणवत होता. कापूस असो की सोयाबीन मागेल त्या जातीचे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत नव्हते. राज्यात तर शेतकऱ्यांना खते बांधावर देऊ, अशी घोषणा करण्यात आली. परंतू पेरणीपासून पुढील महिना दीड महिना राज्यातील बऱ्याच भागातील शेतकऱ्यांना खतटंचाईचा सामना करावा लागला. पेरणीसाठी बहुतांश शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा नसताना त्यांना वेळेत पीककर्ज देखील मिळाले नाही. एवढ्या प्रतिकूल परिस्थितीत खरीप पिकांचा पेरा शेतकऱ्यांनी वाढविला हे खरोखरच त्यांचे कौशल्य आणि जिद्दच म्हणावी लागेल.

केवळ पीकपेऱ्याच्या आकडेवारीवरून आता राज्यात, देशात विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन होईल, शेतकरी धनधान्याने समृद्ध होईल, असे अंदाज बांधणे योग्य ठरणार नाही. कारण यावर्षी देशभर खरीप हंगामातील पिकांवर रोग-किडींचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे. अतिवृष्टिने हजारो हेक्टर क्षेत्रावरील खरीप पिके खराब झाली आहेत. महाराष्ट्रासह, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडीशा आदी राज्यांत पुराने थैमान घातल्याने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान केले आहे. मागील दोन-तीन वर्षांपासून खरीप पिके काढणीच्या वेळी पाऊस येऊन शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला जातोय. एवढ्या अडचणींतून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले तर शेतमालास मागणीच राहत नाही आणि दरही फारच कमी मिळतात, हाही मागील काही वर्षांचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे अनंत अडचणींचा सामना करुन अपार कष्टाने शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढविले तरी त्याचे उत्पन्न मात्र वाढताना दिसत नाही, या वस्तुस्थितीचा स्वीकार करावा लागणार आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शेतकऱ्यांनी अन्नधान्याचे उत्पादन पाच ते सहा पटीने वाढवून देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले. हे करीत असताना या देशातील शेतकरी मात्र परावलंबी झाला आहे. आज संपूर्ण निविष्ठा शेतकऱ्यांना बाजारातून विकत घ्याव्या लागतात. निविष्ठांची खरेदी करताना मनमानी किंमत देऊन गुणवत्तेच्या बाबतीत काहीही खात्री मिळत नाही. शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांची सर्वत्र वानवा आहे. शेती-शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीच्या शासनाच्या खूप योजना आहेत. परंतू त्यातील गैरप्रकार आणि त्या खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचत नसल्याने कुचकामी ठरताहेत. नैसर्गिक आपत्तींने शेतीचे नुकसान वाढलेले असताना योग्यवेळी नुकसानग्रस्तांना मदत मिळत नाही. कष्टाने पिकविलेल्या शेतमालाची खरेदीची हमी आणि योग्य दर मिळत नाही. या सर्व पातळ्यांवर व्यापक सुधारणा हाती घेतल्यास ते शेतकऱ्यांसाठी ‘धन की बात’ ठरणार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. केंद्र सरकारने अलिकडे संपूर्ण नियमनमुक्तीसह शेतमाल बाजार सुधारणेबाबत काही चांगले निर्णय घेतले आहेत. त्यांची देशपातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी होईल, हेही पाहावे लागणार आहे.