फळबाग लागवडीतील अडचणींचा डोंगर

यावर्षी राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ६० हजार हेक्टरवर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. असे असले तरी उद्दिष्टाच्या फार कमी क्षेत्रावर दरवर्षी फळबाग लागवड होते. महाराष्ट्रात २०१६ ते २०१९ या चार वर्षांमध्ये १२ ते १७ हजार हेक्टर दरम्यानच फळबाग लागवड झाली आहे. २०२० मध्ये ३७ हजार हेक्टरवर फळबाग लागवड झाली. ही झालेली फळबाग लागवड उद्दिष्टाच्या जेमतेम १० ते १५ टक्केच होती. गेल्यावर्षी प्रत्यक्ष लागवड क्षेत्रात यावर्षी २२ हजार हेक्टर क्षेत्रच वाढवून लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्याकरिता राज्यातील प्रत्येक कृषी सहायकाला लक्ष्यांक ठरवून दिला आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षी पेक्षा यावर्षी अधिक फळबाग लागवडीचा अंदाज व्यक्त केला जातोय. राज्यात रोजगार हमी योजनेतून तसेच भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत फळझाडांची लागवड होते. परंतु गेल्या वर्षीपासून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना बंदच आहे. फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत होणाऱ्या लागवडीतील अडचणींचा डोंगर दूर करावा लागेल.

फळबाग लागवड केल्यानंतर तीन ते चार वर्षांपासून अल्पशा व्यवस्थापनेत हमखास उत्पादन मिळणे सुरू होते. फळपिके एकात्मिक शेतीतील मुख्य घटक मानले जातात. हंगामी पिकांच्या तुलनेत फळपिके नैसर्गिक आपत्तीला कमी बळी पडतात. द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, संत्रा, मोसंबी अशा फळपिकांच्या लागवडीने अनेक शेतकऱ्यांचे अर्थकारण सुधारले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी फळबाग लागवडीस प्राधान्य देत आला आहे. परंतु फळबाग लागवड योजनांचा अपेक्षित सपोर्ट त्यांना मिळताना दिसत नाही.

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड करायची म्हटले तर मजुरांद्वारेच खड्डे करावे लागतात. अनेक गावांत रोजगार हमीवर खड्डे करायला मजूर तयार होत नाहीत, मनमानी मजुरी शेतकऱ्यांना परवडत नाही, खड्डे मशीनने करता येत नाहीत. त्यामुळे देखील लागवड रखडते. फळपिकांची लागवड करताना नवीन वाणं, खात्रीशीर कलमे या दोन्हींचा अभाव दिसून येतो. आंबा, पेरू, संत्रा, मोसंबी, केळी आदी फळपिकांमध्ये सघन लागवड तंत्राद्वारे उत्पादकतेत मोठी वाढ आढळून येत आहे. त्यामुळे नवीन फळबाग लागवड सघन पद्धतीनेच करणे शेतकरी पसंत करीत असताना योजनेअंतर्गत मात्र पारंपरिक पद्धतीनेच लागवडीचा आग्रह धरला जातो. अशा अनेक कारणांमुळे मागील दशकभरापासून फळबाग लागवड अपेक्षित प्रमाणात होत नाही. 

दुष्काळ, पाणीटंचाई, अतिवृष्टी, महापूर, सातत्याची वादळे, कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, बहर नियोजनात येत असलेल्या अडचणी आदी कारणांमुळे बागा तोडून टाकण्याचे प्रमाण राज्यात वाढत आहे. मागील दीड-दोन वर्षांपासून कोरोना लॉकडाउनमुळे बहुतांश वेळा बाजार समित्या बंद असल्याने फळांच्या विक्रीत अडचणी येत आहेत. कोणत्याच फळपिकांना चांगला दरही मिळताना दिसत नाही. निर्यातही ठप्प आहे. बहुतांश फळपिकांमध्ये प्रक्रियेची देखील वानवा आहे. त्यामुळे फळांच्या बागा कमी होत असून नव्या लागवडीकडे लोक धजावत नसल्याचेही चित्र आहे. वास्तविक पाहता मागील तीन वर्षांपासून राज्यात चांगला पाऊस होत आहे. फळबाग लागवड वाढविण्यासाठी असे वातावरण पोषक असते. त्यामुळे फळबाग लागवड योजनांतील किचकट अटी दूर करून ह्या योजना प्रभावीपणे राबवायला हव्यात. शिवाय  फळबाग लागवडीनंतर नैसर्गिक आपत्तीने होणाऱ्या नुकसानीत भरपाई मिळण्यापासून ते फळ प्रक्रिया-विकी अशी क्लस्टरनिहाय मूल्यसाखळी विकसित व्हायला पाहिजेत.